| नेपाल राष्ट्र बैंकको परिक्षा कार्यक्रम |       | चर्चित प्रशिक्षक तथा पुस्तक लेखकहरुबाट नयाँ कक्षाहरु भईरहेका छन् |      

संघीयतामा सेवा प्रवाहको दिगोपना

गोकर्णप्रसाद उपाध्याय १० बैशाख २०७८,शुक्रबार

राज्य प्रणालीमा सेवा प्रवाहले पहिले पनि अहम् अर्थ राख्थ्यो, अहिले झन् बढेको छ । जसरी हुन्छ सहज, सरल, भरसक निशुल्क, नभए न्यूनतम् शुल्कमा सेवा चाहन्छन् नागरिक । र, कुनै पनि राज्यको सफलता असफलता उसको सेवा प्रवाहको स्तरबाट मापन हुन्छ । विश्वभर सैद्धान्तिक रूपमा 'सर्भिस डेलिभरी'का तीन उपागम पाइन्छन् । 
पहिलो, कल्याणकारी उपागम जहाँ सेवादाता÷सरकार 'गार्जियन'को रूपमा रही सेवाग्राही र नागरिकलाई दया÷मायाको भावले सेवा प्रदान गर्दछ । अहिले पनि नेपालका कैयौं सेवाहरू यही दृष्टिकोणबाट प्रवाह भइरहेका छन् । यो पुरातन र अवैज्ञानिक समेत भएका कारण सेवा प्रदायकप्रति गुनासो अत्यधिक छ । 
दोस्रो, आवश्यकतामा आधारित उपागम । जसलाई नेपालमा २०४३ सालदेखि अवलम्बन गरियो । जनताको आवश्यकता के हो ? पहिचान गर्दै सोहीअनुकूल हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विधि । जनताका आवश्यकता पहिचान गर्न उनीहरूसँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यस अवधारणाको छ । अहिले राजधानीका सेवाग्राहीको आवश्यकता 'मास भेहिकल' भएकोले सरकारले पनि ठूला बसहरूलाई प्राथमिकता दिनु यसको उदाहरण हो । हाम्रो सन्दर्भमा केही सेवाहरू यस उपागमबाट प्रवाह भइरहेछन् ।
तेस्रो, नवीनतम् र सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपागम हो- अधिकारमा आधारित उपागम । हामीले विश्वमा विकास हुँदै गएका नवीनतम् अवधारणाबारे अन्तर्राष्ट्रिय 'फोरम'हरूमा प्रतिबद्धता जनाउदै गयौ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई अनुमोदन ग¥यौं । तिनै प्रतिबद्धताहरू जनताको अधिकार भएर आज अगाडि आए । जस्तैः वातावरण, मानवअधिकार, उपभोक्ता स्वास्थ्यका विषयहरू । अब सेवा न त राज्यको कल्याणकारी दृष्टिमा निर्भर छ, न त जनताको आवश्यकता पहिचान गरिरहनु पर्छ । सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार भइसकेको छ । यद्यपि यो नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाले गर्दा चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । यसरी विभिन्न सोच एवम् उपागमबाट जनतालाई सेवा दिँदा कुन संयन्त्र वा संरचना प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बहस जारी छ । यद्यपि स्थानीय स्तरबाटै सेवा दिन सके सबैभन्दा प्रभावकारी हुने प्रमाणित हुदै गएको छ । 
स्थानीय स्तरबाट सेवा किन ?
जति नजिकबाट सेवा दिन सक्यो सेवा प्रवाह सबैभन्दा प्रभावकारी त्यही बेला हुन्छ । टाढाबाट सेवा दिँदा त्यसप्रति अपनत्व न्यून हुने, सेवा प्रवाह सहज पनि नहुने र स्थानीय सेवाग्राहीका चाहनाहरू पनि नसमेटिने हुँदा विश्वभरका राज्यहरू सेवालाई जनताको नजिक लैजान तल्लीन छन् । विश्वमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी नौला नौला दृष्टिकोणहरू विकास हुनुको मुख्य र गज्जबको कारण पनि यही हो । 
स्थानीय स्तरबाटै सेवा विभिन्न कारणहरूले अत्यावश्यक मानिन्छ । जस्तैः जनताका नजिकका निकायलाई तिनको आवश्यकता, चाहना, मागबारे बढी जानकारी र सूचना हुने हुँदा राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । त्यसैगरी जनताको सरल, सहज पहुँचको लागि स्थानीयस्तरबाटै सेवा प्रवाह गर्दा राम्रो हुन्छ । सेवामा सेवाग्राहीको सहभागिता राम्रो र प्रभावकारी बनाउन पनि स्थानीय स्तरबाटै दिनु श्रेयस्कर हुन्छ । 
सेवा प्रवाहको हरेक चरणमा सहभागिताका लागि र सेवा प्रदायकमाथि सेवाग्राहीको नियन्त्रण बढाउन समेत स्थानीय स्तरबाटै सेवा प्रवाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सेवाग्राहीसँगै र उनीहरूकै सहभागितामा सेवा प्रवाह हुने भएकोले तिनका सुझाव र पृष्ठपोषणलाई सम्बोधन गर्दै सेवाको गुणस्तरीयता कायम गर्न पनि यो अत्यावश्यक छ । 
स्थानीय सेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्था
नेपालको सेरोफेरोमा स्थानीय सेवा प्रवाहको अवस्था अपेक्षित र लक्षित दिशातर्फ लैजान नसकिएको आमगुनासो विगतदेखि कायम छ । यहाँ स्थानीय सेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्था हेर्दा सेवा प्रदायक निकायलाई अधिकार र जिम्मेवारी कम पाइन्छ । धेरै कुराको लागि केन्द्रकै भर पर्नुपरेको छ । संघीयतामार्फत स्थानीय तहहरूलाई मजबुत बनाउने उद्देश्य राखिएको भएतापनि व्यवहारमा त्यो क्रमशः कमजोर बन्दै जाने संकेतहरू देखिएका छन् । संविधानले तोकेका अधिकारको सूचीको कार्यविस्तृतीकरण गर्दा त्यतिबेला केन्द्रको भागमा ८ सय सत्तरी, प्रदेशको पोल्टामा ५ सय पैसट्ठी र स्थानीय तहको जिम्मामा जम्मा ३ सय साठी जति कार्यहरू पारिनुको मकसद् अझै पनि कतै स्थानीय सेवा प्रवाहलाई केन्द्र नियन्त्रित बनाउन खोजिएको देखिन्थ्यो । यद्यपि अहिले क्रमिक रुपमा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवारी दिइदै गएको देखिन्छ ।
सेवा प्रवाहका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू पर्याप्त र उपयुक्त छैनन् । भएका पनि सेवाग्राहीभन्दा कर्मचारीलाई उपलब्ध छन् । पूर्वाधारहरू वस्तु तथा सेवा केन्द्रित र सेवाग्राही केन्द्रित गरी दुई किसिमले व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ तुलनात्मक रूपमा कर्मचारीलाई सुविधाजनक पूर्वाधार भएको तर अधिकांश कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई भने पत्रिकासम्म पढ्न नपाइने वातावरण छ । अपवाद बाहेक इन्टरनेट त्यसमा पनि वाईफाईको सुविधा नहुने कार्यालय बिरलै होलान् । तर प्रतीक्षालय वा लाइनमा बस्ने सेवाग्राहीले त्यो सुविधा पाएको हुदैन । जुन कुरा "जनता मालिक हुन्" भन्ने सार्वजनिक प्रशासनको मालिक-सेवक अर्थात 'प्रिन्सिपल-एजेन्ट' सिद्धान्तको सरासर खिल्ली हो । कर्मचारीलाई राम्रो सुविधा हुनुपर्छ तर कर्मचारीलाई खोजेजस्तै सुविधा पाइने तर सेवाग्राहीलाई चाहिएजस्तो पूर्वाधार पनि हुन नसके यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति अपनत्व घटेर जान्छ । त्यसको दिगोपनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र विकल्प खोजिन सक्छ । 
बीसौं शताब्दीको सुरूतिर रसियामा 'हाफ अफ द लाइफ इन द क्यु' अर्थात आधा जीवन सेवा पाउनकै लागि 'लाइन'मा कुरेरै बिताउनुपथ्र्यो । अहिले हामी त्यही रोमाञ्चक अवस्थाबाट गुज्रिदैछौं । कहाँ छैनन् लाइन ? सोच्नुपर्छ । पेट्रोलको लाइन बस्नुपर्दैन कि हस्पिटलमा ? टेलिफोनको लाइन उस्तै, उस्तै छ बैंकमा पनि । लोक सेवा आयोगमा फाराम भर्न उस्तै, कोरिया भाषाको परीक्षा फाराम भर्न घण्टौं उभिनैपर्ने । सवारी कर तिर्न होस् या सार्वजनिक यातायात चढ्न, 'लाइन'मा कुर्नैपर्छ । अब त कही कतै सेवा लिन जाँदा लाइन नदेखे पत्यारै लाग्न छाडिसक्यो ।
सेवा दिन बसेका कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र जाँगर देखिदैन । न्यून तलब, असुविधाजनक कार्यवातावरण आदिका कारण कर्मचारी उत्प्रेरित हुन सकेका छैनन् । परिणामतः कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । सेवा प्रदायक स्थानीय तह वा निकायहरू बलिया छैनन्, केन्द्रै बलियो छ । सेवाग्राहीमा प्रदायकप्रति भरोसा छैन । कति समयमा सेवा प्राप्त गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन । यी विविध कारणले नेपालमा स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति विश्वास छैन सेवाग्राहीको । अबको संघीय संरचनामा यही सुधारको अपेक्षा गरेका छन् सर्वसाधारणले ।
संघीयतामा सेवा प्रवाहलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन
संघीयता होस् वा अरू कुनै व्यवस्था सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाहिने पहिलो सर्त "सेवा पाउनु जनताको अधिकार हो न कि प्रदायकको निगाह" भन्ने कुराको बोध राज्य वा सेवा प्रदायकमा हुनु हो । सेवाको 'डिजाइन' र स्वरूप निर्धारणमा जनता÷सेवाग्राहीको नियमित र अर्थपूर्ण संलग्नता हुनुप¥यो । जनताको नजिकबाट सरल, सहज, मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुप¥यो । केन्द्र वा प्रदेशले बढीभन्दा बढी अधिकार स्थानीय सेवा प्रदायक एजेन्सीहरूलाई दिनुप¥यो । सेवाको गुणस्तर, अवस्था आदिमा निरन्तर सुधार गर्नुप¥यो भलै त्यो सानै किन नहोस् । आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य हुनुपर्छ, भरपुर उपयोग हुनुपर्छ । अहिले सार्वजनिक सेवामा भित्रिने नयाँ जनशक्ति प्रविधिमैत्री छ, पुराना कर्मचारी सबैले प्रविधिको चातुर्यतापूर्वक प्रयोग गर्न नसक्लान् तर युवा जनशक्तिमा यो सीप हुँदाहुँदै सोको प्रयोग गर्न नसक्नु बुद्धिमानी होईन ।
त्यसैगरी अहिले हरेक सेवा 'नेटवर्किङ'को माध्यमबाट प्रदान गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा बसेको दार्चुलाको नागरिकलाई नागरिकता लिन दार्चुला नै बोलाउने हैन, आधुनिक सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उसको व्यक्तिगत सूचना प्राप्त गरी ऊ जहाँ छ त्यहीबाट नागरिकता दिन सक्नुपर्छ । राज्यको 'भिजन' त्यस्तो हुन सके मात्र आधुनिक समयका जनताले उसप्रति विश्वास गर्न सक्छन् । साँच्चै संघीयताप्रति जनतामा अपनत्व बढाउने हो भने यी परिवर्तनहरू गर्नु अत्यावश्यक छ किनकि राज्यप्रति जनताको विश्वास मरिरहेको छ ।
सेवा प्रवाहको दिगोपना दुईटा कुराहरूमा भर पर्छ । या त सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन संस्कारको विकास गर्नुप¥यो या बलियो कानुन निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । कुन रोज्ने भन्ने छिनोफानो बेलैमा गरेर अघि बढ्न सकेमात्र संघीय ढाँचामा स्थानीयस्तरबाट प्रवाह हुने सेवा जनअपेक्षा अनुरूप हुन सक्छन् । राज्यसंरचनाप्रति विश्वसनीयता कायम हुन सक्छ ।

(लेखक अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)

Share this