नेपालमा कार्बन व्यापारको वर्तमान अवस्था
- लक्ष्यअनुसार अघि बढे नेपालले सन् २०२४ सम्ममा ९० लाख टन कार्बन बेचेर ४५ अर्ब रुपैयाँ कमाउने
- उक्त परिमाणको कार्बन सञ्चितिबापत विश्व बैंकले प्रतिटन ५ डलर उपलब्ध गराउनेछ
- कार्बन व्यापार सम्झौता सन् २०२१ फेबु्रअरी २४ मा भएको छ। जसअनरूप सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म सञ्चित कार्बन विश्व बैंकले किन्ने हो
- २०१८ देखि २०२१ सम्म गरेको कामको २०२२ सम्ममा रिपोर्ट बुझाएर पहिलो किस्ताको भुक्तानी लिने योजना छ। २०२२ देखि २०२४ सम्म गरेको कामको २०२५ सम्ममा भुक्तानी लिइने
- सरकारले कोप २६ मा ‘लिफ कोलीसन’मा पनि कार्बन व्यापारको प्राथमिक सम्झौता गरेको छ। उक्त सम्झौताअनुसार बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका जिल्लामा हुने उत्सर्जन परिमार्जन गरी कार्बन घटाएर लिफले किन्नेछ। यो कार्यक्रम २०२६ सम्म चल्ने
- नेपालको ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भूभाग वनले ओगटेको छ। जुन कुल क्षेत्रफलको ४०.३६ प्रतिशत हुन आउँछ।
- जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २६) मा वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत बनाउने प्रतिबद्धता
- रेडले ०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको वनमा १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन कुल कार्बन सञ्चिति रहेको उल्लेख गरेको
- औसतमा प्रतिहेक्टर १७६.९ टन हुन आउँछ। जसमध्ये रूख (जीवित, सुखड खडा, ढलापडा, र सतहमुनिको भागसमेत)मा ६१.५३ प्रतिशत, माटोमा ३७.८० र पातपतिंगरमा ०.६७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘यसको अतिरिक्त नेपालमा ६ लाख ४८ हजार हेक्टर बुट्यान क्षेत्र (कुल क्षेत्रफलको ४.३८ प्रतिशत) छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘जसमा करिब ६ करोड ९ लाख टन (औसत (१०५.२४ टन प्रतिहेक्टर) कार्बन सञ्चिति छ।’
- वन विनाश र अत्यधिक दाउरा संकलनका कारण वन क्षयीकरणबाट बर्सेनि करिब १३ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन हुने अनुमान
- कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन् २०२८ सम्ममा ३ करोड ४२ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य लिएको
- तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न पेरिस सम्झौतामा सहमति
- राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडीसी)मा नेपालले सन् २०५० सम्ममा हरित गृह ग्यासको शून्य उत्सर्जन गर्ने जनाएको
- सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन व्यवस्थापन गर्ने, २०३० सम्ममा बन क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य र २०४५ सम्ममा कार्बन नेगेटिभमा जाने लक्ष्य लिएको
- नेपालको कार्बन उत्सर्जन ०.३ प्रतिशत छ।
कार्बन व्यापारको अवधारणा
- कार्बन व्यापारको मुद्दाले औपचारिक रूपमा सन् १९९७ मा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तेस्रो विश्व सम्मेलन (कोप ३) मा भएको क्योटो महासन्धिबाट प्रवेश पाएको हो । यो सम्मेलनमा विकसित मुलुकले सन् २०१२ सम्ममा औसत ५.२ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने विषयमा ठोस निर्णय गरेका थिए ।
- विश्वका करिव १८० देशको सम्लग्नता रहेको उक्त सम्मेलनले ३८ वटा औधोगिक मुलुकहरुले सन् २००८ देखी सन् २०१२ सम्ममा कार्वन लगायत ग्रिन हाउस उत्सर्जन सन् १९९० को तुलनामा ५.२ प्रतिशतले घटाउने सहमति भएको थियो । साथै सो गर्न नसके सो बराबरको क्रेडिट विश्व बजारबाट खरिद गर्न सक्ने स्वच्छ विकास संयन्त्र (Clean Development Mechanism-CDM) को व्यवस्था गरिएको थियो ।
- विश्व बैंकसँग कार्बन व्यापार सम्झौता गर्ने १२औँ राष्ट्र नेपाल हो ।
- हाल ५० भन्दा बढी मुलुकले कार्बन व्यापार सम्झौता गरिसकेका छन् ।
- वनको विनाश र क्षयीकरण रोक्दै दिगो वन व्यवस्थापनबाट कार्बन सञ्चिति बढाउने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने कार्यक्रम (रेड प्लस) नेपालमा सन् २००८ बाट सुरु भयो । यो कामका लागि सरकारले रेड कार्यान्वयन केन्द्र स्थापना पनि गरेको छ ।
- वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार सन् २००९ बाट नेपालले कार्बन व्यापार सुरु गरेको हो ।
कार्बन व्यापार भनेको के हो ?
- सरल भाषामा कार्बन व्यापार भनेको ‘हावाको व्यापार’ हो । यस किसिमको व्यापारमा हावा (अमूर्त कुरा) को मोलमोलाइ हुन्छ । चराचरलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनको वायुमण्डलमा प्रवाहीकरण र नचाहिने कार्बनको सञ्चितिको अनुपातमा यसको मूल्य निर्धारण हुने गर्छ । कार्बनडाइअक्साइड घटाई त्यसबापत रकम भुक्तानी पाउने प्रणाली हो यो । विकसित तथा औद्योगिक मुलुकहरूमा बढी उद्योगधन्दा तथा आणविक भट्टी सञ्चालन हुने भएकाले ती मुलुकले कार्बन उत्सर्जन बढी गर्छन् । नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकले वनमार्फत कार्बन घटाउने काम गरेको हुँदा विकसित मुलुकको दायित्वबापत योगदानमा आधारित भएर रकम भुक्तानी लिने गर्छन् ।
- कार्बन व्यापार वस्तु विनिमय गरेजस्तो नभएर प्रमाणपत्र बेच्ने चिज हो। आफूले गरेको कामको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकै आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछ।
- रुख–बिरुवाले वायुमण्डलबाट कार्बनडाइअक्साइड (सिओटु) लिन्छ । निश्चित प्रक्रियापछि रुखबिरुवाले अक्सिन वायुमण्डलमा फालेर कार्बन आफूले पचाउँछ अर्थात् जम्मा गरेर राख्छन् । त्यसैले बोटबिरुवा अक्सिनका स्रोत मानिन्छन् । जति धेरै मात्रामा वन भयो, त्यति धेरै मात्रामा कार्बनको भण्डारण रुख–बिरुवाले आफूले गरेर वायुमण्डलमा अक्सिन फ्याँक्छन् । यसले वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा पनि कम हुँदै जान्छ ।
- वन जोगाउँदा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने काम हुन्छ र वायुमण्डलमा अक्सिजनको मात्रा बढ्ने गर्छ । त्यसैले कार्बन उत्सर्जन घटाउने काम गरेवापत वन बढाउने मुलुकलाई औद्योगिक मुलुकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विकसित मुलुकहरूले सञ्चालन गरेका आणविक भट्टी तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण, खनिज इन्(धनको अधिक प्रयोगले वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन बढ्ने गर्छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा तापमानमा पनि अधिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको असर सबै क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । विकसित मुलुक र कम विकसित मुलुकका बिच सौदाबाजी हुने प्रक्रियाको थलो नै कार्बन व्यापार भएकाले यो प्रक्रिया राजनीतिक, कूटनीतिक तथा कुटिल सौदाबाजीको विषय पनि बन्ने गरेको छ ।
- नेपालको योजना र कार्यक्रम
- विश्व बैंकसँग नेपालका तराईका १३ वटा जिल्लाको वनले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको योगदानलाई हेरेर कार्बन खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता अनुसार नेपालको वनक्षेत्रमा हुने कार्बनको सञ्चिति बढाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत प्रतिटन पाँच अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी यज्ञमूर्ति खनालका अनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मको कार्बन सञ्चितिको हिसाब गरी विश्व बैंकले दुई चरणमा नेपाललाई रकम भुक्तानी दिनेछ । यो अवधिमा नेपालले कम्तीमा ९० लाख टन कार्बन बराबर बिक्री गरी ४५ अर्ब रुपियाँ कमाउने सपना बुनेको छ । सन् २०१८ देखि २०२१ सम्मको कार्बन सञ्चिति प्रतिवेदन नेपालले २०२२ को डिसेम्बरसम्म पेश गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस अवधिको भुक्तानी नेपालले सन् २०२३ सम्ममा पाइसक्ने छ । दोस्रो चरणको सन् २०२२ देखि २०२४ सम्मको कार्बन सञ्चितीको भुक्तानी सन् २०२५ सम्ममा पाइसक्ने अपेक्षा राखिएको छ । पहिलो चरणको भुक्तानी लिन बैंकमा पेश गनुपर्ने प्रतिवेदन तयारीमा नेपाल जुटिसकेको छ । यो कामलाई मिजरमेन्ट, रिपोटिङ एण्ड भेरिफिकेसन (एमआरभी) भन्ने गरिन्छ । सन् २०१८ देखि २०२२ सम्ममा नेपालले १३ जिल्लामा गरेको कार्बन सञ्चितिको अध्ययन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्राविधिक टोलीले कामको थालनी गरिसकेको
- केही महिनाअघि बेलायतमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले
- प्रतिटन कार्बन १० डलरमा बिक्री गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । यो सहमतिअनुसार नेपालले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशभित्रका वनले गरेको कार्बन सञ्चितिलाई बिक्री गर्नेछ । सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा नेपालले तीन करोड टन कार्बन सञ्चिति गर्ने र यस वापतको करिब ३१ अर्ब रुपियाँ कमाउने सपना बुनेको छ
- नेपालले रेड प्लस कार्यक्रममार्फत सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनहरूको व्यवस्थापनबाट १९० टन, समुदाय तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरणबाट भएको वन संरक्षणबाट करिब ९३ टन, निजी वन विकास गरेर करिब नौ टन, जैविक ग्यासको पहुँच विस्तार गरी करिब १७ टन, सुधारिएको चुल्हो विस्तारबाट दुई टन, गरिबमुखी कबुलियती वन विस्तारबाट करिब सात टन, पूर्वाधार विकासका लागि वन रूपान्तरण गर्न एकीकृत भूउपयोग योजना लागु गरेर २५ टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाएको छ
