| लोकसेवा आयोग प्रदेश २ ले पाँचौ र चौथो तहको लागि गरेको विज्ञापन |       | चर्चित प्रशिक्षक तथा पुस्तक लेखकहरुबाट भदौ १ देखि नयाँ कक्षाहरु हुदैछन् |      

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रतियोगितात्मक लिखित नमुना परीक्षा–२०७७

LoksewaGyan ९ बैशाख २०७८,बिहीबार

नमुना प्रश्न

लोकसेवा आयोग
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रतियोगितात्मक लिखित नमुना परीक्षा–२०७७
समय : २ घण्टा ३० मिनेट                                                         पूर्णाङ्क : १००
पत्रः द्वितीय                                                                          अंक : ४०

खण्ड  (A) (नेपालको सामाजिक, आर्थिक एवं वातावरणीय अवस्था= 35 Marks)

निम्न प्रश्नको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।
१. नेपालको वन सम्पदाको संरक्षण गर्नं के कस्ता उपायहरु अवलम्वन गर्नु पर्दछ ? (५)
२. नेपालमा प्रचलित ल्होछार पर्वहरुको बारेमा छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् ।            (५)                                                              
३. चालु १५ औं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ले योजनाको अन्त्य सम्ममा सहकारी क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धी हुने अपेक्षा गरेको छ ? (५)
४. संस्कृति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? छोटकरीमा परिभाषासहित उल्लेख गर्नुहोस् ।  (५)
५. नेपालमा पर्यटनको अवस्था तथा महत्ववारे छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् ।         (५)

निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् ।
६. सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो ? नेपालमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरिएका 
     छन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।                                                                                          (४+६)

खण्ड (B) (संवैधानिक व्यवस्था र सरकार =35 Marks)

निम्न प्रश्नको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।        
७.संविधान भनेको के हो ?  नेपालको संवैधानिक विकासक्रम छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् ।     (५)
८. नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न के कस्ता कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।   (५)
९. विद्यूतीय सुशासन भनेको के हो  ? नेपालमा यसको सम्भावना कस्तो रहेको छ ?  (५)
१०. लोकतन्त्रको  सफलताका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वसर्तहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।         (५)
११. नागरिकका दायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ?  (५) 

निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् ।
१२. नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच के कस्तो सम्बन्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ?   (४+६)

खण्ड (C)   (सार्वजनिक सेवा संचालन एवं व्यवस्थापन =30 Marks)

निम्न प्रश्नको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।
१३. कार्यालय व्यवस्थापनको अर्थ बताउँदै यसको महत्व लेख्नुहोस् ।                                                 (१+४)
१४. कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापन किन आवश्यक हुन्छ ? विवेचना   गर्नुहोस् ।                              (५)
१५. छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् ।                                                                              (२.५ं२.५ .५)
         (क) व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS)        (ख) सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीन प्रवृत्तिहरु
१६. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रणाली किन आवश्यक पर्दछ ?       (५)

निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् ।
१७. व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ ? कार्यालयमा यसको आवश्यकता र महत्व के छ ?  उदाहरणसहित स्पस्ट गर्नुहोस् ।     (१०)  

 

नमुना उत्तर

१. नेपालको वन सम्पदाको संरक्षण गर्नं के कस्ता उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्दछ ?         (५)

वनसम्पदा
        वनजंगल लगायत यहाँ पाइने रुख विरुवा, जडिबुटि , घासपात, जनावर, पशुपंक्षी, किटपतङ्ग सरिसृप वनसम्पदा हुन । हाल नेपालको ४४.७४ प्रतिशत भूभाग वन जंगलले ढाकेको छ ।  चालु १५ औं योजनाले उक्त भूभाग ४४.७४% नै कायम गर्ने तथा सामुदायिक वनको संख्या २४ हजार पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । 

नेपालको वन सम्पदाको संरक्षणका उपायहरु:
    + वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी आवशयक कानून निर्माण र कार्यन्वयवन गर्ने,
    + भौतिक पूर्वाधार विकासकालागि वन क्षेत्रको उपभोग गर्दा एकीकृत प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, 
    + ऊर्जामा वनमाथिको निर्भर घटाउने र वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्ने,
    + वन, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, 
    + वन क्षेत्रको सहभागितामुलक व्यवस्थापन गर्ने (नीजि क्षेत्र, स्थानीय जनता आदि)
    + अनुसन्धान निकाय, विश्वविद्यालय र गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, 
    + बाँझो जमिन तथा भिरालो स्थानमा वृक्षारोपण गर्ने र तिनको हेरचाह गर्ने,
    + वनजंगलको फडानी र चोरी निकासी रोक्ने, काठ तस्करीलाई कडा दण्ड सजाय र संरक्षण संवद्र्धनमा लाग्नेलाई पुरस्कारको परिटपाटी बसाल्ने
    + डढेलो, बाढीपहिरो तथा विविध कारणले वन विनास भएको स्थानमा तत्काल वृक्षारोपण गर्ने ।

अन्त्यमा,
        उल्लेखित उपायहरुको अवलम्बन गरेमा हरीयो वन नेपालको धन भन्ने मान्यता सदैव रहिरने देखिन्छ । 

 

२. नेपालमा प्रचलित ल्होछार पर्वहरुको वारेमा छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् ।  (५)                                                              
ल्होछार पर्व
            शेर्पा, थकाली, गुरुङ, तामाङ जातजातीहरूले नयाँ बर्षको रूपमा मनाउने पर्व ल्होछार  हो । तामाङ तथा शेर्पा भाषामा ‘ल्हो’ को अर्थ वर्ष र ‘छार’ को अर्थ नयाँ हुन्छ ।  चन्द्रपात्रोमा आधारित ल्होछारलाई विश्वको सबैभन्दा पूरानो परम्परा भएको तथ्य चिनियाँ खगोलशास्त्रको इतिहासमा पाइन्छ । 

            वर्षचक्र परम्परामा एक वर्षलाई १२ चन्द्र महिनाहरुमा विभाजन गरिएको हुन्छ । अधिकमास भएको वर्ष भने १३ महिना हुन्छ । वर्षको गणना मुसा, गाई, बाघ, बिरालो, मेघ, नाग, घोडा, भेडा, बाँदर, गरुड, कुकुर र बँदेल गरी बाह्र बर्षमा प्रत्येक एउटा जनावरको नाममा ल्होसार पर्व मनाउने गरिन्छ । 

 नेपालमा प्रचलित ल्होछार पर्वहरू
        नेपालमा तामाङ, शेर्पा, ह्योल्मो, गुरुङ, मनाङ्गे, थकाली, दुरा, जिरेल, ल्होमी, लेप्चा, भुटिया, तोप्केगोला, ओलाङचुङ, होलुङ, तिब्बती आदि जातिले धुमधामसँग ल्होसार  मनाउने गर्दछन् । समग्रमा यो पर्व निम्नानसार मनाइन्छ ।  

    जातजाति             ल्होसार            तिथीमिति
    तामाङ        – सोनाम ल्होसार        – माघ शुक्ल प्रतिपदा
    गुरुङ          – तोला/तमु ल्होसार     – पौष शुक्ल प्रतिपदा
    शेर्पा           – ग्याल्पो ल्होसार        – फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा
यसरी, 
          डम्फु बजाएर शेलो नाच नाच्ने, भूमिपूजा, मङ्गलपूजा, प्रीतिभोज, वनभोज तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरी नेपालमा ऐतिहासिक उत्सव मानेर मनाउने गरिन्छ । 

३. चालु १५ औं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ले योजनाको अन्त्य सम्ममा सहकारी क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धी हुने अपेक्षा गरेको छ ?           (५)

सहकारी क्षेत्र 
           सदस्यहरुको संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणबाट संचालित व्यवसाय मार्फत आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकताहरु पुरा गर्न स्वेच्छिक रुपमा एकजुट हुने व्यक्तिहरुको स्वायत्त क्षेत्र सहकारी हो ।

     नेपालमा हाल ३४,८३७ विभिन्न पकृत्तिका प्रारम्भिक सहकारी संस्था रहेका छन् । करिब ६६ लाख सदस्य रहेका छन्। सहकारी संस्थाको कुल शेयर पूँजी ७७ अर्ब र परिचालित बचत रु तीन खर्ब ५० अर्ब रहेको छ । यस क्षेत्रले ६८,४०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै लाखौं संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । 

चालु योजनामा सहकारी क्षेत्रका अपेक्षित उपलब्धि:
    + प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० नमूना सहकारी संस्था स्थापना र सञ्चालन हुने,
    + ३५ वटा सहकारी औद्योगिक ग्राम स्थापना भएका हुने, 
    + २५० सहकारी बजार स्थापना भएका हुने, 
    + विद्यालयमा र विश्वविद्यालयमा सहकारिता बिषयको पठापाठन हुने,   
    + COPOMISमा शतप्रतिशत सहकारी आवद्ध हुने, 
    + सहकारीमा महिला सदस्यता ५३ प्रतिशत र सञ्चालकमा महिला सहभागिता ४३.५  प्रतिशत पुग्ने,  
    + सहकारीमा शेयर पूँजी ८६ अर्व र बचत ३८४ अर्ब पुगेको हुने, सहकारी मार्फत रु ३९३ अर्ब ऋण परिचालन भएको हुने, 
    + सहकारी क्षेत्रमा बर्षिक १७ हजार थप प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको हुने । 

 अन्त्यमा, 
      चालु १५ औं योजनाले  सहकारी क्षेत्र सँग सम्बन्धित उल्लेखित अपेक्षालाई पुरा गर्न सञ्चालनमा रहेको स्वरोजगारीका लागि सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ ।  

 

४. संस्कृति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? छोटकरीमा परिभाषा सहित उल्लेख गर्नुहोस् ।    (५)
                                              
संस्कृति
           मानवीय मूल्य, मान्यता र आर्दशता नै संस्कृति हो ।  खास समाजमा बसोवास गर्ने मानिसहरुले आफ्नो दैनिक कार्यप्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा विकास गरेको मूल्य मान्यता, रितीरिवाज, व्यवहार र पद्धतिको समष्टि संस्कृति हो । संस्कृतिलाई मावन जीवनको  कार्यशैली समेत मानिन्छ । यो समाज र पुस्तावाट अर्को पुस्ता र समाजमा हस्तान्तरण हुन्छ ।  
             विविधतायुक्त भूगोल, भूगोल अनुसारको विभिन्न जातजातिको बसोबास साथै १२ जाति र झन्डै १२९ भाषाको धनी राष्ट्र नेपाललाई सांस्कृतिक विविधतामा धनि मानिन्छ । नेपालको मौलिक संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्न वर्तमान  संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरिएको छ । 

सामान्यतया संस्कृति;
    + आर्दश हुन्छ, 
    + परिवर्तनशील हुन्छ,
    + मानव निर्मित हुन्छ,
    + प्रतिकात्मक हुन्छ,
    + एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म हस्तान्तरण हुन्छ,
    + पहिचानको आधार हो ।
    + संस्कृतिको वाहक भाषा हो ।

अन्त्यमा, 
       समाजका मानिसहरूको जीवन पद्धतिको तरिका संस्कृति हो ।  

 

५. नेपालमा पर्यटनको अवस्था तथा महत्ववारे छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् । (५)

पर्यटन
     मन बहलाउने, मनोरञ्जन वा घुमफिर गर्ने लगायतका उदेश्यले भ्रमण गर्ने कार्य पर्यटन हो । नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको लागि उच्च सम्भावना वोकेको क्षेत्र पर्यटन हो । यहाँका प्राकृत्तिक, साँस्कृतिक सम्पदा र विविधताका कारणले गर्दा यस क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ रहेको छ ।

नेपालमा पर्यटनको अवस्था
    + आ.व. २०७५/७६ मा ११ लाख ९७ हजार पर्यटक नेपालमा आएका छन् ।  १७ लाख ९७ हजार पर्यटक लुम्बिनी भ्रमणमा  आएका,
    + कुल गार्हथ्य उत्पादन (न्म्ए) मा करिव २.७ प्रतिशत योगदान पुगेको  छ ।
    + पर्यटकको औषत वसाइ १३ दिन रहेको  सार्थै प्रतिदिन प्रतिपर्यटक औषत खर्च ४८ डलर रहेको छ ।
    + नेपालमा धेरै पर्यटन आउने पाँच मुलुकमा क्रमसः भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, श्रीलङ्का पर्दछन् । 

पर्यटनको महत्व
   + विदेशी मुद्रा आर्जन मार्फत राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न,
   + विश्वमा नेपालको प्रचार प्रसार  गर्न, विश्व पर्यटन वजारवाट लाभ हाँसिल गर्न, 
   + आम नागरिकमा जीविकोपार्जन र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्न,
   + सामाजिक सास्कृतिक अन्तरक्रयामा वृद्धि गर्न, 
   + कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्न ।

अन्त्यमा, 
           पर्यटन नेपालको तुलनात्म लाभजन्य क्षेत्र हो  । पर्यटन उपज र कृयाकलापको विकास र विविधिकरण आजको आवश्यकता हो ।  

 

६. सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो ?  नेपालमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ? (ना. सु. २०७२)     (४+६)      

                                                       
सामाजिक सुरक्षा 
    आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति आँफैले गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका मानिसलाई मानवीय मर्यादाका लागि आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति सूनिश्चित गर्ने कार्य सामाजिक सुरक्षा हो ।
    लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको लागि समाजमा रहेका असाहाय तथा सवल महिला, वाल तालिका वृद्धा अपाङग पिछडीएका जनजातिलाई राज्य तथा समाजका तर्फवाट प्रदान गरिने विशेष व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा हो ।

+ सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सन् १९३७ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति रुज्वेल्टले अघि सारेका हुन् । सुरुका दिनहरुमा जेष्ठ नागरिकलाई पेन्सन दिनवाट सुरु गरिएकोमा हाल यसको क्षेत्र व्यापक वनेको छ यो ऋष्खष् िच्ष्नजत को अभिन्न अंग हो ।
+ नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविश्यका लागि सुामाजिक सुरक्षा  अपरिहार्य छ । 
+ समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा बमोजिम कमजोर विपन्न जोखिाममा परेका समुदायको जीवनयापनका सहज बनाउन सवै नागरिकको जीवन सुरक्षित, संरक्षित र गुणस्तरिय बनाउनु आवश्यक छ । 
+ चालु १५ औं योजनाले पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने रणनीति लिएको छ ।  
+ हालसम्म नेपालमा आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध जनसंख्या १७ प्रतिशत रहेकोमा १५ औं योनाले ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । 

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू
क) नगद सहायता
    + जेष्ठ नागरिक, विधवा, अपाङगता भएका व्यक्तिलाई समाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम
    + जोखिममा रहेका जाति, समुदाय, तथा वालवालिकालाइ सहायता भत्ता कार्यक्रम, 
    + सुत्केरी सहायता, 
    + कर्णालीका वासिन्दालाई समाजिक सहायता,
    + ऋण मिनाह, 
    + सहिद परिवार भत्ता,
    + सीमा सुरक्षा कार्यक्रम आदि । 

ख) वस्तु सहायता कार्यक्रम
    + खाधान्न सहयोग कार्यक्रम
    + विपन्न आहार कार्यक्रम 
    + दिवा खाना खाजा कार्यक्रम
    + विद्यालयमा आउने वालिकालाई तेल वितरण कार्यक्रम  आदि । 
ग) स्वस्थ्य सेवाहरु
    + निसुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, 
    + प्रसुति सेवा,
    + डायलासि सेवा,
घ) सामाजिक सेवा
    + पेन्सान तथा योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम
    + कर्मचारी सञ्चायकोष
    + कर्मचारी विमा कार्यक्रम,
    + नागरिक लागनी कोष,
    + रोजगार र सीप विकास कार्यक्रम,
    + भौतिक सम्पत्ति विमा कार्यक्रम ।
ङ) संरक्षण जन्य कार्यक्रम 
    + वृद्धाश्रम, अनाथालय, लोपोन्मूख जातिको संरक्षण, शरणर्थीहरुको आश्रय ।
    + अन्य अप्रत्यक्ष सामाजिक सुरक्षा जन्य कार्यक्रम ।

निष्कर्ष
          समाजमाका कमजोर तथा जोखिममा परेका मानिसलाई जोखिम र जटिलतावाट बचाउन तथा जीवन निर्बाहका लागि  आधारभूत आवश्यकता पूति गर्नु सामाजिक सुरक्षा हो । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको लागि नगद सहायता, वस्तु तथा सेवा सहायता लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । उल्लेखित कार्यक्रमहरको प्रभावकारी कार्यन्वयनवाट १५ औं योजनाले लिएको पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।  

 

७.संविधान भनेको के हो ?  नेपालको संवैधानिक विकासक्रम छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् ।   (५) 

                                                           
संविधान 
    देशको शासन सञ्चालन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं नियमहरुको संग्रह संविधान हो । यसले राज्य सञ्चालनका विभिन्न अंगहरुको स्थापना गर्छ । यसले राज्यका अङ्गहरुको शक्तिको बाँडफाँड गर्दै राज्यको काम, कर्तव्य र शक्तिको सीमारेखा कोर्दछ । 

नेपालको संवैधानिक विकास
        नेपालमा हाल सम्म ७ वटा संविधान जारि भएका छन् । नेपालको सम्बैधानिक विकासक्रमलाई निम्नानसार उल्लेख गरिएको छ । 

१. नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४
    + २००४ माघ १३ गते श्री ३ पद्म शमशेरबाट घोषणा भएको यो संविधान २००५/१/१ गतेवाट लागु हुने भनिएको तर कार्यान्वयन नभएको,
    + यसलाई संविधानवादका दृष्टिकोले कमजोर संविधान  मानिन्छ । 

२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ 
    + वि.सं.२००७ चैत्र १७ गते जारी भई सोही वर्षको चैत्र २९ गतेदेखि लागू भएको,
    + नेपालको संवैधानिक विकासक्रमका हिसाबले दोस्रो संविधान र कार्यान्वयनको हिसाबले पहिलो संविधान हो

३. नेपाल अधिकारज्यको संविधान, २०१५
    + २०१५ फागुन १ गते राजा महेन्द्रद्धारा घोषणा भएको, 
    + संविधानले संविधानवादका महत्वपूर्ण चरित्रलाई आत्मसाथ गरेको थियो । 

४. नेपालको संविधान, २०१९
    + ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा गठित समितिले तयार पारी २०१९ पुस १ वजे जारी भएको,
    + निरंकुश संविधानको रुपमा परिचित यस संविधानले सम्पूर्ण अधिकार राजालाई प्रदान गरेको,

५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
    + यस संविधान २०४७ कार्तिक २३ गते राजा विरेन्द्रवाट जारी भएको,
    + कार्यकारिणी अधिकार राजामा र मन्त्रीपरिषदमा निहित रहने व्यवस्था भएको,

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
    + शान्ति प्रकृयाको सम्झौताको स्वरुप आएको यो संविधान २०६३ माघ १ गते जारी भएको, 
    + २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको यो संविधान २०७२ सम्ममा १२ पटक संसोधन भएको थियो ।

७. नेपालको संविधान
    + संविधान सभावाट जारी भएको पहिलो संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको, 
    + संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूचीको व्यवस्था गरेको,  

अन्त्यमा, 
         नेपालमा हालसम्म ७ वटा संविधान  जारि भै सकेका छन् । जनताको संविधानको रुपमा जारी नेपालको संविधानको प्रभाकारि कार्यन्वयनवाट मात्र मुलुकको स्थायित्व तथा समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ ।

 

८. नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न के कस्ता कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।     (५)             

                
सूचनाको हक
    सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो ।  सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत वा सामाग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको हक वा अवलोकन गर्ने त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार सूचनाको हक हो । 

सूचनाको हक सम्बन्धमा नेपालमा भएको कानूनी व्यवस्थाहरु
    + नेपालको संविधानको धार २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको,
    + चालु १५ औं योजनामा सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र बनाउने सोच सोत राखेको,
    +आ.व. २०७७/२०७८ को वजेटले सूचना र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको, 
    + सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली,  २०६५ ले सूचनाको संरक्षण सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनमा जोड दिएको,
    + आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आर्थिक कार्य प्रणालीको पारदर्शीतामा जोड दिएको,
    + भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न विविध किसिमको व्यवस्था गरेको,
    + सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५, 
    + सूचना संचार नीति, २०७२, आम संचार नीति, २०७३ आदिको व्यवस्था गरिएको । 

अन्त्यमा,
        सूचनाको हकलाई अन्य अधिकारको जननीको रुपमा लिईन्छ । उल्ल्ेखित व्यवस्थाहरको प्रभावकारि कार्यन्वयवाट नेपालमा सूचनाको हकको प्रभावकारि कार्यान्वयनवाट शुसासन कायम गर्न योगदान पुग्ने देखिन्छ ।  

 

९. विद्यूतीय सुशासन भनेको के हो  ? नेपालमा यसको सम्भावना कस्तो रहेको छ ?  (५)

विद्युतीय शासन
    शासन व्यवस्थालाई त्भअजलययिनथ दबकभम बनाई त्यसवाट सेवा सुविधा प्रवाह गर्नु नै विद्युतीय शासन हो । विद्युतीय शासनले सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीरण गर्न  तथा नागरीक र सरकारवीचको सम्बन्धलाई तथा सम्पर्कलाई फराकिलो तथा सुमधुर बनाउन मद्दत गर्छ ।

नेपालमा यसको सम्भावना
    + नेपालमा विद्यूतीय शासन प्रभावकारी हुने सम्भावना रहेको छ । किनकीः
    + विद्यूतीय शासननको प्रवर्धनको लागि नीतिगत  प्रवन्ध भैसकेको, 
    + सरकारले विद्यतीय शासनलाई प्रथािकतामा राखेको, 
    + उदारिकरण र विश्वव्यपिकारणको प्रभाव नेपालमा रहेको (लगानीकर्ताहरु आकषर््िात रहेका)
    + नेपालमा विद्यूत पहुँच ९० प्रतिशत र इन्टरनेट प्रयोगकर्ता  जनसंख्या ७५ प्रतिशत रहेको,
    + जनताका Digital Literacy को मात्रा बढेको,
    + सवै सरकारी कार्यलयको आफ्नै वेवसाईट रहेको,
    + विभिन्न कार्यलयहरुको आफ्नै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यन्वयनमा रहेको (जस्तै सहकारी विभागः COPOMIS)
   + कोभिड–१९ को प्रकोप पछि अनलाईन शिक्षा, व्यापार तथा सेवाले प्राथमिकता पाएको । 

यसरी,
      नेपालमा विद्युतीय सुशानको सम्भावना व्यापक रहेको छ । लगत वढी लाग्ने, रोजगारी गुम्न सक्ने जस्ता चुनौतिलाई ख्याल गर्दै विद्यतीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आजको आवश्यकता हो ।  

 

१०. लोकतन्त्रको  सफलताका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वसर्तहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।       (५)
                                      
लोकतन्त्र
        जनताले जनताकै लागि जनताद्धारा गरीने शासन व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । यसमा जनता स्वयंले राजकीय र सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न पाउँछ ।  लोकतान्त्रीक शासन पद्धति अँगालेका मुलकुले  अवलम्वन गर्नुपर्ने विधि आचरण, व्यवहार र प्रणालीको समग्र रुप नै  लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता हुन् ।

  लोकतन्त्रको सफताका पूर्वशर्तहरु
        लोकतन्त्रमा प्रत्येक वर्ग र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा उनीहरुद्धारा निर्वाचित व्यक्तिद्धारा शासन संचालन गरिन्छ । यो सुशासनको सर्वोत्तम प्रणाली हो । यसको सफलताका  लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरु निम्नानुसार रहेका छन् । 
    + आवधिक निर्वाचन
    + सार्वभौम जनता
    + विधिको शासन 
    + स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालीका
    + शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन
    + मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति
    + बालिग मताधिकार
    + प्रेस स्वतन्त्रता
    + सामाजिक न्याय । 

यसरी, 
     जनताको शासन लोकतन्त्र हो । उल्लेखित लोकतन्त्रका पूर्वशर्तहरुको प्रभावकारीे पालना एवं कार्यन्वयनवाट लोकतन्त्र सफल हुन्छ ।   

 

११. नागरिकका दायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ?                   (५) 

नागरिकका दायित्व
         राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका हक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकार  भएको राज्यका रैथाने बासिन्दालार्ई नागरिक हुन । नागरिक देश र समाजप्रति पालना गर्न कर्तव्यलाई नागरिका दायित्व भनिन्छ । नागरिकले सम्बैधानिक र नैतीक दायित्व पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

क) सम्बैधानिक एवं कानूनी दायित्व 
    + देशको संविधान तथा ऐन कानून प्रति जानकार वन्ने र इमान्दारीपूर्वक पालना गर्ने,
    + नेपालको संविधानको धारा ४८ मा व्यवस्था भएका नागरिकका कर्तव्य पालना गर्ने
    + राज्य सञ्चालनका लागि सक्षम प्रतिनिधी छनौट गर्न मतदानमा भाग लिने,
    + राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तथा अन्य राजश्व इमान्दारिता पूर्वक वुझाइ योग्य नागरिकको पहिचान दिने ।

ख) नैतिक दायित्व 
    + राष्ट्रिय झाण्डा, राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय गान र राष्ट्रको लागि वलिदान गर्ने सहिदहरुप्रति सम्मान गर्ने, 
    + लोकतान्त्रीक मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्ने,  
    + मानव अधिकार प्रति सम्मान गर्ने, 
    + सवैप्रति समभाव राख्ने  (जस्तैः आमाबुवाको सम्मान गर्ने । )
    + श्रमको सम्मान गर्ने, 
    + समाजले स्थापित गरेका परम्परागत सकारात्मक मुल्य मान्यताको सम्मान गर्ने । 

अन्त्यमा,
       सबै नागरिकले उल्लेखित सम्बैधानिक तथा नैतिक कर्तव्यको पालना  गर्नु आजको आवश्यकता हो ।


   

१२. नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच के कस्तो सम्बन्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ? (४+६)   

                   
संघीयताको प्रभावकारिताको लागि सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहविच सम्बन्ध
     नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । नेपालको संघीयता, स्वशासन र साझेदारी शासनका आधारमा सञ्चालित रहेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीच रहेको बहुआयामिक अन्तरसम्बन्धलाई निम्न अनुसार ब्याख्या गरिन्छ ।

१.राजनैतिक तथा कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्ध
    + संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ बमोजिम एकल, संघ र प्रदेशले  अनुसूची ७ र संघ प्रदेश र स्थानीय तहले अनुसूची ९ बमोजिम साझा अधिकारहरु प्रयोग गर्ने,
    + नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिन सक्ने ।
    + स्थानीय तहका प्रमुख,  उपप्रमुख र प्रदेश सभाका सदस्यहरु रहने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डल रहने,
    + स्थानीय तहविच समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रकिो अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद गठन हुने । 

२. आर्थिक अन्तरसम्बन्ध
    + संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको क्षेत्रमा कर लगाउन र राजश्व उठाउन सक्ने ।
    + नेपाल सरकाले सङ्कलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्योचित बितरणको  व्यवस्था मिलाउने ।
    + राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको सीफारिशमा शुत्रको आधारमा राजश्व बाँडफाड गर्ने ।
    + संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निम्न बमोजिमका समानीकरण,सशर्त, समपूरक, विशेष गरी ४ प्रकारका अनुदान उपलब्ध गराउने,
    + प्रदेश र स्थानीहले लिने आन्तरिक ऋणको सिफारिस संघीय सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।

३. प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध
   + नेपाल  सरकारलेसरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई संघं प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून बमोजिम समायोजन गर्न सक्ने, 
   + कर्मचारी भर्ना लागयतका विषयमा संघीय कानूनले प्रदेश लोकसेवालाई मापदण्ड दिने,
   + गाउँ र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने ।

४) न्यायीक अन्तरसम्बन्ध
    + स्थानीय तहले संघ र प्रदेशसँग तथा प्रदेशले संघसँग नबाझिन गरि कानून निर्माण गर्ने, 
    + संघ प्रदेश र स्थानीय तहविचको अधिकारक्षेत्रको बारेमा विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संम्बैधानिक इजालसवाट हुने ।
    + प्रदेश तथा गाँउपालिका वा नगरपालिकाबीच कुनै बिबाद भएमा प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने ।
    + संघीय तहहरुविचको बिबाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा संघीय मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीहरु समावेश अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था ।

निष्कर्ष
    नेपालको संघीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित रहेको छ ।  संघीय सरकारहरुविचको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनीक तथा अन्य संम्बन्ध संविधान तथा अन्य कानूनले परिभाषित गरे बमोजिक हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा संघीयताको प्रभावकारिताको लागि आवश्यक कानूनको व्यवस्था गर्दे उल्लेखित अन्तरसम्बन्धलाई थप प्रभावकारि बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । 

 


१३. कार्यालय व्यवस्थापनको अर्थ बताउँदै यसको महत्व लेख्नुहोस् । (१+४)
                                             
कार्यालय व्यवस्थापनको अर्थ
        संगठनको उदेश्य हासिल गर्नका लागि सम्पन्न गरिने क्रियाकलापहरुको समग्र रुप कार्यालय व्यवस्थापन हो ।   कार्यालय व्यवस्थापनले संगठनका समग्र गतिविधीहरु, योजना, संगठन, समन्वय, नियाणत्रण,  उत्प्रेरणा, सम्बन्धी कार्यहरु पर्दछन् ।  
       मितव्ययी, प्रभावकारी र कुशल तरिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि योजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, मूल्याङ्कन तथा समय समयमा सुधार गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने, नियन्त्रण, समन्वय लगायतका कार्य प्रक्रियाहरूको समष्टि कार्यालय व्यवस्थापन हो । 

कार्यालय व्यवस्थापनको महत्व
    + कार्यालयको दक्षता अभिवृद्धि गर्न, 
    + सूचना तथा तथ्याङ्कको प्रभावकारी प्रवाह गर्न,
    + कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र मनोवल अभिवृद्धि गर्न,
    + समयमानै सँगै कम जनशक्तिवाट कार्य गर्न,
    + कार्यलयको कम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउन,
    + कर्मचारीहरुविच आपसी सहकार्यमा वृद्धि ल्याउन,
    + परिवर्तनमुखि व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न ।
    + गुनासो व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन ।

अन्त्यमा,
      संगठनमा गरिने क्रियाकलापको समग्रता कार्यलय व्यवस्थापन हो ।  कार्यालयको दक्षता अभिवृद्धि मार्फत उदेश्य हाँसिलमा योगदान पुर्याउछ । 


                        
१४. कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापन किन आवश्यक हुन्छ ? विवेचना   गर्नुहोस् ।      (५)                                                    


अभिलेख व्यवस्थापन
      कार्यालयमा कागजात प्राप्त भएपछि जतन गरी राख्ने एवं प्रयोग विहिन  भएपछि धुल्याउने सम्मका कृयाकलापलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ । अभिलेखको संकलन, वर्गिकरण,  संरक्षण, सम्बर्धन गर्ने , व्यवस्थित गर्ने  पद्धत्ति नै अभिलेख व्यवस्थापन हो । 

    अभिलेख व्यवस्थापनको शुरुवात बाह्य कार्यालय तथा स्रोतबाट प्राप्त सूचना तथा चिठ्ठी पत्रको दर्ताबाट हुन्छ । दर्ताले अभिलेख व्यवस्थापनको आधारको रुपमा कार्य गर्दछ । त्यस्तै, कार्य सम्पन्न भएका विवरण वा अन्य कार्यालय तथा क्षेत्रमा पठाइएका सूचीबद्ध अभिलेख चलानीको माध्यमबाट गरिन्छ ।

कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता
    + अभिलेखको व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले संकलन र संरक्षण गर्ने,
    + चाहिएको वेला सहज किसिमले प्राप्त हुन सक्नेगरी मिलाएर राख्ने
    + महत्वका आधारमा संरक्षण् गर्नुपर्ने र थान्को लगाउनुपर्ने अवधि निर्धारण गर्ने,
    + अभिलख संरक्षण्को दायित्व सुसम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने,
    + अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग पुर्याउने,
    + भावि योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि आधार तयार गर्ने । 

यसरी, 
      कार्यलयको उदेश्य हाँसिल गर्न अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ । 

 

१५. छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् ।               (२.५+२.५ =५)
    (क) व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS)        (ख) सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीन प्रवृत्तिहरु

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
    निर्णयका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, सम्प्रेषण र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कम्प्युटरमा आधारित संयन्त्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो । सूचनाको उपलब्धताको साथसाथै यसको शुद्धता, प्रयोग गर्ने विधि, तथ्यांकको प्रशोधन तथा पुननिर्माण, संकलन, भण्डारण गरी त्यसबाट प्राप्त जानकारी, निर्देशन, नियन्त्रणका आधारमा योजना बनाउने विधी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) हो । 

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS)ले
   + भरपर्दो तथा विश्वासिलो सूचना उपलब्ध गराउँछ । 
   + सबै प्रकारका सूचना एकै स्थानमा सजिलै प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ । 
   + कर्मचारी बीच सम्बन्ध सुमधुर नभएपनि बिना कुनै बाधा आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । 
   + कम लागत तथा समयमा सूचना प्राप्त गर्न,
   + शीघ्र निर्णय र सोको कार्यान्वयन गरी संगठनात्मक प्रभावकारीता अभिबृद्धि गर्न,
   + द्वन्द्व, तनाव र परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न,
   + e-Governance द्वारा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न ।

यसरी 
     व्यवस्थापन  सूचना प्रणालीले निर्णय प्रक्रियाकालागि आवश्यक विश्वसनिय सूचना निरन्तर उपलब्ध गराँउछ । 



(ख) सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीन प्रवृत्तिहरु

       राज्य वा सरकारले शासन संचालन गर्ने क्रममा आम नागरीकको लागि उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ ।  सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई सरकारको दायित्वको रुपमा र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने कुरालाई नागरीकको अधिकारको रुपमा लिइन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका नविनतम प्रवृत्तिहरु 
    + सरोकारवाला पक्षसंग साझेदारी र सहकार्य गर्ने
    + सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने 
    + प्रतिस्पर्धाको संस्कारलाई बढावा दिने  
    + मितव्ययी समक्ष एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने 
    + सक्षम कुशल एवं प्रतिस्पर्धी मानव साधनको व्यवस्था गर्ने 
    + प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सूचना प्रणालीको विकास गर्ने (E-service, Digital service आदि ।)
    + परिवृति मूल्यांकन प्रणाली (३६० र ७२० डिग्री ईभ्यालुएसन) लागु गर्ने 
    + NPM/NPS को विशेषताहरु (मान्यतालाई) अवलम्वन गर्ने ।

निष्कर्ष
नागरिक वडापत्र, एकीकृत सेवा, घुम्ती÷मोबाइल सेवा, टोकन प्रणालीको तथा ल्यमभ ियााष्अभच लगायतको व्यवस्था गरि सेवा प्रदान गर्ने कार्य यसका नवीन प्रवृत्तिहरू हुन् । नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखित  प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गरेर सेवा प्रदान गरेमा सार्वजनिक सेवाले जनताको मन  जित्ने देखिन्छ । 
  
    
१६. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रणाली किन आवश्यक पर्दछ ?       (५)    

                                        
सार्वजनिक सेवा
        राज्य वा सरकारले शासन संचालन गर्ने क्रममा आम नागरीकको लागि उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ ।  सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई सरकारको दायित्वको रुपमा र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने कुरालाई नागरीकको अधिकारको रुपमा लिइन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताको लागि कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता
    + सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, सुदृढ सेवामुखी र प्रभावकारी वनाउन,
    + सीमाविहीन सेवा प्रवाह गर्न,
    + Service delivery मा मितव्ययिता ल्याउन एवं लागत न्यूनीकरण गर्न,
    + सार्वजनिक सेवालाई online मा उपलब्ध गराउन,
    + Anytime service को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न,
    + Paperless administration को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न,
    + विद्युतीय स्मरणको माध्यमवाट प्रशासनीक कार्यवोझ/भारलाई कम गर्न, 
    + कर्मचारीबीच सम्बन्ध सुमधुर नभएपनि बिना कुनै बाधा आवश्यक सूचना प्रदान गर्न, 
    + सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन,
    + सुशासन र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्नु,

अन्त्यमा, 
सार्वजनिक सेवा लाई प्रभावकारी बनाई सेवाग्राहीको मन जित्न कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता रहेको छ ।  

 

१७. व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ । कार्यलयमा यसको आवश्यकता र महत्व  के  छ ?  उदाहरणसहित  स्पस्ट गर्नुहोस् । (१०)  

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
       निर्णयका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, सम्प्रेषण र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कम्प्युटरमा आधारित संयन्त्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो ।

    + सूचनाको उपलब्धताको साथसाथै यसको शुद्धता, प्रयोग गर्ने विधि, तथ्यांकको प्रशोधन तथा पुननिर्माण, संकलन, भण्डारण गरी त्यसबाट प्राप्त जानकारी, निर्देशन, नियन्त्रणका आधारमा योजना बनाउने विधी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली  (MIS) हो । 
    + यसलाई निम्नानुसार बुझ्न सकिन्छ :

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS)को आवश्यकता/महत्व/फाइदा
    + नीति निर्माणका लागि आवश्यक सूचना छिटो छरितो किसिमबाट प्राप्त गर्न,
    +भरपर्दो तथा विश्वासिलो सूचना प्राप्त गर्न,
    + सबै प्रकारका सूचना एकै स्थानमा सजिलै प्राप्त गर्न,
    + कर्मचारी बीच सम्बन्ध सुमधुर नभएपनि बिना कुनै बाधा आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न,
    + कम लागत तथा समयमा सूचना प्राप्त गर्न,
    + संगठन संरचना छरितो बनाउन,
    + संगठनका गतिविधि बाह्य जगतलाई अवगत गराई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी सार्वजनिक निकायको स्थापना गर्न,
    + शीघ्र निर्णय र सोको कार्यान्वयन गरी संगठनात्मक प्रभावकारीता अभिबृद्धि गर्न,
    + द्वन्द्व, तनाव र परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न,
    + e-Governance द्वारा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न ।
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका केही उदाहणहरु
   + निजामती किताबखानाले PIS (Personal Information System) कम्प्युटराइज्ड रुपमा निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख राख्न सजिलो भएको छ । 
   + अर्थ मन्त्रालयमा वार्षिक बजेट तयार गर्न BMIS प्रयोग गर्दछ । 
   + नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू तथा अन्य केन्द्रीय निकायबाट मातहतमा हुने बजेट बाँडफाँडको अभिलेख एवं केन्द्रीय हिसाब तयार गर्न (LMIS) पद्धति प्रयोगमा ल्याइएको छ।
   + सहकारी विभागले सहकारीको एककिृत तथ्याङ्कको लागि COPOMIS नामक सिस्टम प्रयोगमा ल्याएको छ । 

निष्कर्ष 
    व्यवस्थापनलाई निर्णग गर्न आवश्यक सूचना सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने प्रणाली व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो । नेपालमा विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, कार्यालयहरुमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोगमा व्यापकता आएको छ । उल्लेखित प्रणालीका सफल कार्यन्वयनवाट १५ औं योजनाले लिएको सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण गर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । 

 
          

Share this