| भाद्र १ गते देखि iq क्लास हुन्छ iq नपढ्नु भएकोले एक गते देखि बेलुका ७:15 बजेबाट क्लास आउनुहोला है |      

नायब सुब्बा नमूना प्रश्नोत्तर

LoksewaGyan १९ माघ २०७८,बुधबार

सूचनाको हक भनेको के हो ? यसको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ।(२+३)

सूचनाको हक

‘Freedom of information is a fundamental human rights.’

सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने, पाउने  र त्यसबाट सूसुचित हुन पाउने नागरिक अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। शासन व्यवस्थालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन नागरिकले सुचनाको हकको प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । यस अर्थमा सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार हो भने कानूनले बन्देज गरेको बाहेकको सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको हो । सूचनाको हकको प्रयोगले शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउन मद्दत गर्ने भएकोले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अबलम्बन गरेका राष्ट्रहरुले आफ्नो देशको संविधान वा ऐन मार्फत सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेका हुन्छन् । सन् 1766 मा स्वीडेनमा Freedom of Press Act नामक कानुन जारी भयो जसलाई सूचना स्वतन्त्रताको कोशेढुङ्गाको रुपमा लिईन्छ।

सूचनाको हकको महत्व

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकलाई शासन सञ्चालनमा सहभागि हुने, सरकारका कामकारबाहीको समर्थन र आलोचना हुने अधिकार हुनाले आवश्यक पर्ने सूचनाको हकको महत्वलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

  • राज्यका कामकारवाहीहरु खुला र पारदर्शी बनाउन
  • आम नागरिकको पहुँचलाई सहज र सरल बनाउन
  • नागरिकको सूसुचित हुने हकको संरक्षण गराउन
  • स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्न
  • भ्रष्टाचार एंव आर्थिक अनियमितता रोक्न
  • नागरिकको शसक्तीकरणको लागि
  • राज्यका संयन्त्रलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन

निष्कर्षः- कुनै पनि विषयको अभिव्यक्तिका लागि सूचना आवश्यक पर्छ। मानव अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि समेत अपरिहार्य मानिने सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रत्याभूति दिलाउनको लागि जिम्मेवार र सचेत नागरिक तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपरिहार्य देखिन्छ ।

 

 

 

 

 

 

मानव अधिकार भनेको के हो ? नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा के कस्ता समस्याहरु देख्‍नु भएको छ उल्लेख गर्नुहोस् ।(२+३)

मानव अधिकार

‘The basic rights and inherent belonging to a person as a human being.’

 

मानिसको रूपमा जन्मेकै कारण मानव मात्रले पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ।यो मानवलाई यथोचित मानवीय मर्यादा सहित सम्मान पुर्वक बाँच्न, आत्मसम्मानका साथ समाजमा अस्तित्वमा रहन तथा जीवन निर्वाह गर्नका लागि बाँचुन्जेल आवश्यक पर्दछ।मानव अधिकार अन्तराष्ट्रिय कानूनद्दारा सिर्जना गरिन्छ भने राष्ट्रिय कानुनद्दारा कार्यान्वयन गरिन्छ। मानव अधिकार कसैको दया, माया र कृपाबाट प्राप्त हुने अधिकार नभई मानिसले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध,नैसर्गिक, सर्वमान्य, अविभाज्य, अहरणीय, अपरीहार्य, प्राकृतिक एवम् आधारभूत अधिकार हो। जसलाई सामाजिक न्याय, मानवीय सुरक्षा र स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भको रुपमा लिईन्छ।

 

नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा देखिएका समस्याहरु

नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत प्रयासहरु भएता पनि देहायका समस्याहरु विद्यमान देखिन्छः

  1. मानव अधिकारका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताको अक्षरश पालना नहुनु
  2. मानव अधिकारको उल्लंघन र अवज्ञाका घटनाहरु दिन प्रति दिन तिब्र रुपमा बढेका
  3. राजनैतिक संरक्षण तथा दण्डहिनताको संस्कृतिले मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरेको
  4. स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्याययपालिकाको अवधारणाले साकार रुप धारण गर्न नसकेको
  5. अधिकारवादी संस्थाहरुको कार्य प्रयत्न उत्कृष्ट हुन नसकेको
  6. शान्ती सुरक्षाको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको
  7. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरुको अक्षरश पालना नहुनु
  8. सहभागीता र सशक्तीकरणका कार्यहरु प्रभावकारी हुन नसकेका
  9. सामाजिक र आर्थिक विकासका माध्यामबाट गरिबि निवारण र सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्न नसकिएको
  10. शोषण रहित समाजको स्थापना हुन नसकेको घरेलु पारिवारिक लैँगिक हिंसा तथा धर्म प्रथा परम्पराको नाममा शोषण कायमै रहेको

निष्कर्षः-मानवअधिकार मानव सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार हो । नेपालमा मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी व्यवस्थाहरु गरिनुका साथै अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रयासहरुमा समेत प्रत्यक्ष सहभागीता जनाइरहेकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्य र नागरिक चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।

 

 

 

कानूनको महत्वको बारेमा प्रकाश पार्नुहोस् ।(५)

कानूनको महत्व

राज्य सञ्चालनका लागि निर्माण र विकास गरिएका प्राचिनकालदेखि अभ्यासमा रहेका तथा ब्याख्याद्धारा सिर्जना भएका नियमहरुको संग्रहलाई कानून भनिन्छ । ऐन, नियम, गठन आदेश, अध्यादेश, विनियम, कार्यविधी, निर्देशिका आदि कानूनको दायरा भित्र पर्दछन् । राज्य व्यवस्था सञ्चालनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तथा नागरिकका व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक मानिने कानूनको महत्वलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

  • मानवीय व्यवहारलाई नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न
  • सरकारको नीतिलाई कानूनमा रुपान्तरण गर्न
  • कुनै नयाँ विषयलाई अपराध घोषणा गरी दण्ड सजाय तोक्न
  • अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, घोषणापत्र वा अन्तराष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न
  • अदालतको आदेश, टिप्पणी वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न
  • राजतनीतिक परिवर्तनले ल्याएका नयाँ मुल्य मान्यताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न
  • शासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई मार्गदर्शन गर्न
  • कानूनी राज्य निर्माण गर्न
  • मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न
  • कूनै विषयमा निर्णय लिनको लागि अपनाउने कार्यविधी तय गर्न
  • सामाजिक न्याय कायम गर्न
  • विधायीकाको ईच्छाको लिखित अभिव्यक्तिलाई कानूनमा रुपान्तरण गरी लागू गर्न

निष्कर्षः-मुलुकको विधि र व्यवहारलाई अनुशासित र नियमित गर्नका लागि बनाइएका नियमहरुको समूह कानून हो । कानून राज्य तथा समाजको आवश्कतालई सम्बोधन गर्नका लागि बनाईन्छ ।

 

 

 

 

 

 

कानूनीको शासनको अवधारणाका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् ।(५)

कानूनको शासनको अवधारणा

“Be you never so high, the law is above you.”

दार्शनिकहरुले मानव सभ्यताको सुरुवात देखि चिन्तन गर्न थालेको कानूनको शासनको अवधारणा राज्यव्यवस्थाको सुरुवातदेखि आएको पाईन्छ । कानूनको शासनको अवधारणा प्राचीन र आधुनिक प्राकृतिक कानून सम्बन्धी अवधारणाको एक पक्ष हो । प्राचीन कानून सम्बन्धी अवधारणाले कानूनले वैधता धर्मबाट प्राप्त गर्ने कुरा गर्दछ भने आधुनिक प्राकृतिक कानून सम्बन्धी अवधारणाले कानून शाश्वत, सदावर्ती र सर्वव्यापी हुने कुरामा जोड दिन्छ । सुशासन, मानव अधिकार, संविधानवाद, समावेशीकरण, सिमित सरकार, सहभागितामूलक शासन जस्ता विषयको अवधारणात्मक विकाससँगै कानून शासनको विकास भएको हो भने देहायका विश्व परिघटनाहरुले कानूनको शासनको विकासमा अमुल्य योगदान गरेको पाइन्छ ।

  • सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाः संसदको सर्वोच्चतालाई आत्मसात, स्वतन्त्रताको दस्तावेज
  • सन् १६८८ को गौरवमय क्रान्तीः संसदीय सर्वोच्चता कायम
  • सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामःजनताको जीवन, स्वतन्त्रता, खुसीको खोजी
  • सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तीःसबै मानिसहरु स्वतन्त्र र सबैका समान अधिकार

कानूनको शासनलाई सुत्रबद्ध ढंगले जनसमक्ष ल्याउनेको कानूनका प्रोफेसर ए.भी.डायसी हुन्। सन् १८८५ मा ए.भी.डायसीको An introduction to the law of constitution  नाम पुस्तक प्रकाशन भएपछि उनलाई कानुनको शासनको प्रतिपादकका रुपमा लिन थालियो । कानूनको शासन सम्बन्धी उनको धारणा देहायका तिनवटा तत्वमा आधारिक रहेको छ ।

  • कानूनको शासनको सिद्दान्तले स्वेच्छाचारी शक्तीको अभाव,
  • कानूनको अगाडि समानता,
  • संविधान सामान्य कानूनको उपज

नागरिक सर्वोपरिताको आधारभूत मान्यतामा लोकतान्त्रिक परिपाटीको स्थापना र विकास गर्ने मान्यतालाई कानूनको शासन भनिन्छ । कानूनको शासनकालागि न्यायसंगत कानूनको विवेकसंमत प्रयोग आवश्यक हुन्छ । यसले कुनै पनि प्रकारका स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई स्वीकार गर्दैन भने शासक र शासित दुवै लोकतान्त्रिक कानूनको अधिनमा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । जनाधिकारको सुनिश्चितताका लागि सीमित सरकारको अवधारणालाई यसले व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्दछ ।

निष्कर्षः-स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य गरी जनताको स्वतन्त्रता र मानवअधिकार तथा सीमित सरकारको सिद्दान्तलाई लागू गर्न कानूनको शासनको अवधारणा आएको हो । कानूनको शासनका सिद्दान्तहरुको व्यवहारिक व्यावहारिक प्रत्याभूति गराउन सकेमा यसको अवधारणा विकास हुनुले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।

 

 

 

 

लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनमा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो रहन्छ उल्लेख गर्नुहोस् ।(५)

लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनमा नागरिक समाजको भूमिका

नागरिकको हक हितको रक्षाका लागि स्वस्फुर्त रुपमा क्रियाशिल भई संगठित स्वयंसेवी मानिसहरुको समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ ।लोकतन्त्रलाई सार्थकता प्रदान गर्न र यसको प्रवर्द्धनका लागि अपरिहार्य मानिने नागरिक समाजको भूमिकालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

  • नागरिक शिक्षा मार्फत नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्न
  • नागरिक चासो र समस्याका विषयमा सरकारलाई राय सुझाब प्रदान गर्न
  • राज्यलाई निरंकुश हुनबाट रोक्न
  • सामाजिक समस्या र विकृत्ति प्रति सचेत र सजग पार्न
  • सामाजिक अपराध न्यूनिकरण गर्न एकता कायम गरी संगठित हुनका लागि प्रेरित गर्न
  • राज्यको नीति निर्माण एवं कार्यक्रम तर्जुमामा सरकारलाई सूझाव प्रस्तुत गर्न
  • राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा एकता कायम गरी दबाब सिर्जना गर्न
  • कानूनी राज्यको स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउन
  • मानव अधिकारको संरक्षण र  प्रवर्द्धनमा राज्यलाई सजग बनाउन
  • सामाजिक न्याय र समनताको लागि राज्यलाई झकझक्याउन

निष्कर्षः-नागरिक समाज नागरिक आवाजलाई बुलन्द पार्न सक्ने समाजका स्वतन्त्र मानिसहरुको समूह हो। नागरिकको वास्तविक प्रतिधित्व गर्न सक्ने तटष्थ नागरिक समाजले नै लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरकारी लेखा प्रणालीको औचित्यका बारेमा लेख्नुहोस् । ५

सरकारी लेखा प्रणालीको औचित्य

सरकारी आर्थिक कारोबारको स्पष्ट र यथार्थ व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम राखिने अभिलेख,  किताब र खातालाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धित कानून र बजेटद्धारा नियन्त्रित हुने सरकारी लेखा प्रणालीको औचित्यलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

  • प्रत्येक आर्थिक कारोबारको अभिलेख ठिकसँग राख्न
  • बजेटद्धारा निर्धारण गरिएको सिमा भित्र आर्थिक क्रियाकलापलाई राख्न
  • देशको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गर्न
  • विभिन्न कोषको स्थिति र कार्य सञ्चालन परिणाम उपलब्ध गराउन
  • जिन्सी सामानको संरक्षण गर्न र दुरुपयोग हुनबाट रोक्न
  • सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याउन
  • प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमितता प्रदान गर्न
  • वार्षिक बजेटका निमित्त आवश्यक पर्ने विवरण उपलब्ध गराउन
  • वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्नमा सहयोग पुर्‍याउन
  • कार्यसम्पादन मूल्याँकमा सहयोग पुर्‍याउन
  • लेखापरीक्षणको कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन

निष्कर्षः-लेखा सम्बन्धी नीति, नियम, मान्यता, परम्परा र धारणाहरु लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरु हुन् । यस्ता सिद्धान्तको व्यावहारिक रुपमा अबलम्बन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न सरकारी लेखा प्रणालीको औचित्य रहन्छ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरकारी लेखापरीक्षण भनेको के हो ? सरकारी लेखापरीक्षणको उदेश्य र सिद्धान्तहरु उल्लेख गर्नुहोस् । (१.५+२+१.५)

सरकारी लेखापरीक्षण

सरकारी आर्थिक कारोबारको जाँच, परीक्षण, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी देखिएका कमीकमजोरीहरुको सुधारका लागि राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समेतको कार्यलाई सरकारकी लेखापरीक्षण भनिन्छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै लेखापरीक्षणको आधारमा सरकारी लेखापरीक्षणलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा महालेखापरीक्षकले बाह्य लेखा परीक्षण तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ।  

सरकारी लेखापरीक्षणको उदेश्य

  • आर्थिक कारोवारलाई पारदर्शी बनाउनु
  • गल्ति र त्रुटि पत्ता लगाउनु र भविष्यमा नदोहोरिने सुनिश्चितता प्रदान गर्नु
  • सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नु
  • सरकारी आर्थिक कारोबारको औचित्व पुष्टी गर्नु
  • सरकारी कोष सम्पतीको संरक्षण गर्न लगाउनु
  • आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्नु 

सरकारी लेखापरीक्षणका सिद्धान्त

सरकारी आर्थिक कारोबारको जाँच तथा मूल्याँकन गर्दा अबलम्न गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा मान्यताहरु सरकारी लेखापरीक्षणका सिद्धान्तहरु हुन् जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

  • नियमितताको सिद्धान्त
  • मितव्ययिताको सिद्धान्त
  • कार्यदक्षताको सिद्धान्त
  • प्रभावकारीताको सिद्धान्त
  • औचित्यताको सिद्धान्त
  • वैधानिकताको सिद्धान्त
  • स्वतन्त्रताको सिद्धान्त
  • निष्पक्षताको सिद्धान्त
  • सक्षमताको सिद्धान्त
  • गोपनियताको सिद्धान्त
  • योजनाको सिद्धान्त

 

निष्कर्षः- सरकारी आर्थिक कारोबारलाई स्वच्छ, सन्तुलित र नियमित बनाउनु सरकारी लेखापरीणको उदेश्य हो । यसका सिद्धान्तको व्यवहारिक अबलम्बन गरी सरकारी आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरेमा आर्थिक अनुशासन कायम हुने देखिन्छ ।

 

 

 

Share this