१. दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले गरेका प्रयास उल्लेख गर्नुहोस् ।

 विश्वव्यापी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एवं विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने गरी घोषणा गरिएका विकासका साझा कार्यसूची नै दिगो विकास लक्ष्य हुन् । यो घोषणामा १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् । नेपालले पनि यी लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्नो विशिष्ट आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील रहेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न नेपालको प्रयास 

क) दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण

– चौधौँ योजनादेखि विकासका प्रयासमा आन्तरिकीकरण गरिएको,

– पन्ध्रौँ योजनालाई दिगो विकास लक्ष्यको विस्तृत दस्ताबेजका रूपमा लिइएको,

– बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा दिगो विकास लक्ष्यअनुसार बजेट साङ्केतीकरण गर्ने गरिएको,

– मध्यमकालीन खर्च संरचनामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिन सूचक निर्माण गरिएको,

– प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका योजनाको माध्यमबाट लक्ष्य हासिल गर्न तत् तत् तहका योजना तर्जुमा नमुना दिग्दर्शन तयार गरिएको,

– दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको ।

ख) राष्ट्रिय योजना आयोगबाट विभिन्न रणनीति तथा प्रतिवेदन तयार

– नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान 

अवस्था र भावी कार्ययोजना, २०१६–२०३० प्रकाशन गरिएको,

– दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तयार गरी नेपालका लागि आवश्यक स्रोत आकलन तथा सम्भाव्य स्रोतको पहिचान गरिएको,

– ऐच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा 

पेस गरिएको,

– दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी अन्य विभिन्न प्रतिवेदन तथा जानकारी पुस्तिका प्रकाशन हुँदै आएको ।

ग) नीतिगत तथा संस्थागत संरचना तयार

– विश्वसनीय तथा सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न नयाँ तथ्याङ्क ऐन जारी गरिएको,

– तथ्याङ्क प्रणालीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको,

– राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको व्यवस्था रहेको,

– राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका दिगो विकास लक्ष्य सूचकको पहिचान गरी 

कार्यान्वयनमा ल्याइएको,

– दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समिति रहेको,

– राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति तथा आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत कार्यसमिति गठन गरिएको,

– निरन्तर प्रगति अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रोफाइल विकास गरी प्रयोगमा ल्याइएको ।

– सरकारको एकल प्रयासले मात्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने भएकाले निजी, सहकारी, गैसस, सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदारसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय जरुरी रहन्छ ।

२. विकासमा जनसहभागिता सम्बन्धमा नेपालमा रहेका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको सङ्क्षिप्त जानकारी गराउँदै स्थानीय शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उपाय उल्लेख गर्नुहोस् ।

 आफ्नो जीवन र दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने नीति प्रक्रियामा सहभागी भई सरोकार राख्न पाउने अधिकार हरेक व्यक्तिमा सुरक्षित रहन्छ भने आफ्ना काम कारबाही जनभावनाअनुरूप सञ्चालन गर्नु सरकारको कर्तव्यका रूपमा रहेको हुन्छ । जनताको साथ, सहयोग, सुझाव, आलोचना, अनुमोदनजस्ता कार्यले शासनलाई मजबुत पार्न सहयोग पुग्छ ।

विकासमा जनसहभागिता सम्बन्धमा नेपालमा रहेका नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था निम्नानुसार रहेका छन् :

क) संवैधानिक व्यवस्था 

– समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने,

– विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

– राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण 

सिर्जना गर्ने,

ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

– योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलगायतका सरोकारवालाको अधिकतम सहभागितामा गर्नुपर्ने,

– स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने आयोजना छनोट गर्नुपर्ने, 

– सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणालीअनुसार बस्ती र टोलस्तरबाट योजनाको माग सङ्कलन, छनोट एवं प्राथमिकीकरणमा वडा समितिको भूमिका निर्धारण,

ग) सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ ले प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

घ) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा लाभग्राही समुदाय वा उपभोक्ता समितिबाट निर्माणसम्बन्धी काम गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था 

रहेको छ ।

ङ) पन्ध्रौँ योजनाले सबै तहमा समावेशी र सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिको विकास गर्ने कार्यनीति लिएको छ ।

स्थानीय शासनमा जनसहभागिता

– स्थानीय नीति, कानुन, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन एवं मूल्याङ्कनलगायत स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यमा सरोकारवाला जनतालाई सहभागी गराउने प्रक्रियालाई स्थानीय शासनमा जनसहभागिता भनिन्छ । स्थानीय शासनमा जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने उपाय निम्नानुसार छन् ः

– जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत, कानुनी एवं कार्यविधिगत संरचना तयार गर्ने जस्तैः गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि र गुनासो सुनुवाइ 

संयन्त्रको व्यवस्था ।

– स्थानीय आयोजना छनोट गर्दा अधिकतम जनसभागिता जुट्ने, जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने आयोजना छनोट गर्ने ।

– आयोजना लागत अनुमान तयार गर्दा स्थानीय प्रविधि, सीप र श्रमलाई प्राथमिकता दिने ।

– योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय जनताको अपनत्व सिर्जना गर्ने गरी आयोजनाको छनोट र प्राथमिकीकरण गर्ने ।

– निर्वाचनको माध्यमबाट स्थानीय शासनमा जनताको अधिकाधिक सहभागिताका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने । 

– समाजका सबै तह र तप्काका मानिसको आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपमा सशक्तीकरण गर्नका लागि लक्षित वर्ग केन्द्रित आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

– स्थानीयबासीमा नकारात्मक सोच, निष्क्रियता, आलस्यताजस्ता अवरोधलाई पन्छाउन सामाजिक जागरण अभियान चलाउने ।

– चेतना र जागरणले स्थानीय सरकारका क्रियाकलापको स्वामित्व बोध गराउने हुँदा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि चेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

– कार्यालयका भौतिक संरचनालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री, अशक्त नागरिकमैत्री, महिलामैत्री, बनाउने । यसो गर्दा कार्यालयमा आउन चाहने व्यक्तिलाई सहज महसुस हुन्छ । संवाद र अन्तत्र्रिmया गर्ने वातावरण तयार हुन्छ ।

– सूचना प्रविधि र डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारका कामकारबाहीका सम्बन्धमा जानकारी गराउने, सेवाग्राही सन्तुष्टिको सर्वेक्षण गर्ने, पृष्ठपोषण लिने ।

– नवप्रवर्तन एवं अध्ययन अनुसन्धानबाट जनसहभागिताका नवीन शैलीहरू विकास गर्नका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्ने ।

– पारदर्शी कार्यव्यवहार प्रदर्शन गर्ने । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने गराउने ।

– स्थानीय सरकारका क्रियाकलापमा जनताको साथ सहयोगले शासनलाई स्तरीय बनाउँछ । तसर्थ शासनको वैधता र नागरिक विश्वास आर्जन गर्न पनि स्थानीय शासनमा जनसहभागिता प्रवद्र्धन आवश्यक छ । 

३. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका काम, कर्तव्य र अधिकार सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् । 

 सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रहेको छ । यस कार्यालयका काम, कर्तव्य र अधिकार निम्मानुसार रहेका छन् ः

– खरिदसम्बन्धी नीति तथा कानुनमा सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

– नयाँ प्रकृतिका खरिद विधिका लागि निर्देशिका, कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्ने,

– सार्वजिक खरिद कार्यका लागि आवश्यक विविध कागजातको आधिकारिक नमुना तयार गर्ने,

– सार्वजनिक खरिदको तथ्याङ्क सङ्कलन, अनुगमन तथा परीक्षण गर्ने,

– खरिदपश्चात् पुनरवलोकन गर्ने, गराउने,

– सार्वजनिक खरिदमा संलग्न निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्तालगायतको योग्यता र अनुभवको अभिलेख तयार गर्ने,

– विद्युतीय खरिद निर्देशिका जारी गर्ने,

– मागअनुसार सार्वजनिक निकायलाई राय परामर्श प्रदान गर्ने,

– सार्वजनिक खरिदसँग सम्बद्ध कर्मचारीका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,

– प्रचलित कानुनविपरीत गर्ने निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता, कम्पनी, फर्मलगायतलाई कालोसूचीमा राख्ने,

– कालोसूचीबाट फुकुवा गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने र सो मापदण्डअनुसार कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने,

– खरिदसम्बन्धी वेबसाइट स्थापना र सञ्चालन गर्ने,

– सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारीसहितको बुलेटिन प्रकाशन गर्ने,

– सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरोकारवालासँग सुझाव लिने, 

– खरिद प्रणालीमा सुधार गर्न स्वदेशी तथा विदेशी सहायताको समन्वय गर्ने,

– खरिदविज्ञ प्रमाणीकरण गर्ने,

– खरिद कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेस गर्ने ।

४. सार्वजनिक ऋण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सार्वजनिक ऋणको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै यसको परिचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।

 बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । सार्वजनिक ऋण तत्काल सरकारमाथिको दायित्वका रूपमा देखिए तापनि नागरिकबाट सङ्कलित करबाट क्रमशः भुक्तानी गरिने हुँदा अन्ततोगत्वा ऋणको भार जनतामाथि नै रहन्छ । यस्तो ऋण आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारको हुन्छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आन्तरिक तर्फ नौ खर्ब ८६ अर्ब र वैदेशिक (बाह्य)तर्फ १० खर्ब २५ अर्ब गरी नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ११ अर्ब रहेको छ ।

क) सार्वजनिक ऋणको उद्देश्य

– सरकारी आय र व्ययबीचको खाडल पूर्ति गर्नु,

– बृहत् पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु,

– निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु, 

– रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु,

– सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा वाञ्छित नतिजा हासिल गर्नु ।

ख) सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय

– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी ऋण उपयोग गर्ने,

– पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिका उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,

– सार्वजनिक ऋणलाई सरकारको राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्ने गरी परिचालन गर्ने,

– ऋण परिचालनबाट साँवा र ब्याज भुक्तानी सुनिश्चित हुने परियोजना छनोट उपयोग गर्ने,

– साधारण प्रकृतिका खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण लगानी नगर्ने,

– सार्वजनिक ऋण परिचालन भएका आयोजनाको प्रगति र खर्चको यथार्थ अवस्था संसद् र नागरिकलाई जानकारी दिने,

– सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी ऋण परिचालन गर्ने,

– बाह्य ऋण परिचालन गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकता दिने,

– आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्र बजारबाट विस्थापित हुन सक्ने अवस्थाप्रति सचेत रहने,

– ऋण सेवा खर्चमा कमी ल्याउने गरी साँवा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने,

– ऋण भुक्तानीमा अतिरिक्त बोझ वा भावी पुस्तालाई असहज नहुने गरी उपयुक्त उपकरण छनोट गरी ऋण परिचालन गर्ने ।

५. उपचारात्मक शिक्षण भनेको के हो ? हाल विद्यालयमा उपचारात्मक शिक्षण अवस्था कस्तो रहेको छ र यसको उचित प्रयोग कसरी हुन 

सक्दछ ? उल्लेख गर्नुहोस् । 

 उपचारात्मक शिक्षणको परिचय

कमजोर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गराउने प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण

– उपचारात्मक शिक्षण पद्धति चिकित्सा शास्त्रबाट शिक्षण सिकाइमा सुधारात्मक शिक्षण गर्नका लागि भित्रिएको नवीनतम् शिक्षण पद्धति हो । 

– उपचारात्मक शिक्षण पद्धति शिक्षण सिकाइको क्रममा पछाडि पर्न गएका वा सिकाइमा विशेष समस्या देखिएका बालबालिकालाई अन्य विद्यार्थीले सिकाइ गरेअनुरूप हुने गरी विशिष्ट शैली, तरिका, विधि प्रयोग गरी समान रूपमा सिकाइ हासिल गराउने गरी शिक्षण गर्ने पद्धति नै उपचारात्मक शिक्षण पद्धति हो । 

– यसमा बालबालिकाले शिक्षण सिकाइका क्रममा गर्ने कमीकमजोरी वा त्रुटिको पहिचान गरी त्यसको निराकरणका लागि सुधारात्मक शिक्षण 

उपाय प्रयोग गरिन्छ । 

– विद्यार्थीले भाषा शिक्षणका क्रममा गर्ने विभिन्न त्रुटिको पहिचान गरी ती त्रुटिको निराकरणका लागि गरिने शिक्षणलाई उपचारात्मक शिक्षण भनिन्छ । 

– यसमा विद्यार्थीको सिकाइजन्य त्रुटि क्षेत्र, सिकाइको स्तर, गति, रुचि, क्षमता, आवश्यकताजस्ता पक्ष पहिचान गरी सोही अनुकूलका विशिष्ट शिक्षण विधि तथा कार्यकलाप प्रयोग गरी शिक्षण गरिन्छ ।

– कक्षाकोठामा सामाजिक, भाषिक, भौगोलिक, बौद्धिक आदि विविधतायुक्त विद्यार्थी रहेका हुन्छन् । यस्ता विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नताअनुसार सिकाइजन्य त्रुटि क्षेत्र, सिकाइको स्तर, गति, रुचि, क्षमता, आवश्यकताजस्ता पक्ष फरकफरक हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सिकाइजन्य त्रुटि पहिचान गरी सुधारात्मक शिक्षण गर्नका लागि उपचारात्मक शिक्षण पद्धतिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । 

– यसमा विद्यार्थीको आवश्यकताअनुरूप सिकाइमैत्री वातावरण तयार पारी योजनाबद्ध शिक्षण गर्नुपर्दछ । यसबाट विद्यार्थीका सिकाइजन्य समस्याको समाधान गरी उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि बढाउन सकिन्छ ।

उपचारात्मक शिक्षण पद्धतिको आवश्यकता

– बालबालिकाको सिकाइजन्य समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न,

– सुधारात्मक शिक्षण गर्न,

– कमजोर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन,

– वैयक्तिक भिन्नताअनुसार शिक्षण गर्न,

– प्रभावकारी शिक्षण योजना निर्माण गरी शिक्षण गर्न,

– शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्न,

– शिक्षण विधि र कार्यकलापमा विविधता ल्याई शिक्षण गर्न,

– सिकाइमैत्री वातावरणमा शिक्षण गर्न,

– सिकाइका क्रममा बालमनोविज्ञानको पूर्ण सम्बोधन गर्न,

– सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा सुधार ल्याउन,

– शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आदि ।

हाल विद्यालयमा उपचारात्मक शिक्षणको अवस्था

– सिकाइमा कमजोर रहेका विद्यार्थीको पहिचान गर्न नसकिनु,

– पहिचान भएका विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरण गर्न शिक्षकले स्पष्ट योजना विकास नगर्नु,

– विद्यार्थीको विविधताअनुसारका शिक्षण विधि तथा कार्यकलाप चयनमा अन्योल कायम हुनु,

– सिकाइको उत्कृष्ट स्थलका रूपमा कक्षाकोठा व्यवस्थापन नगरिनु,

– विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रत्यक्ष सहभागी नगराई शिक्षक केन्द्रित शिक्षण गर्नु

– सिकाइ सहजीकरणमा निरन्तर मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणको प्रयोग नगरिनु,

– शिक्षकमा उपचारात्मक शिक्षण र यसको प्रयोग गर्ने सचेतना कमी रहेको,

– केही शिक्षकले सिकाइ सहजीकरणमा उपचारात्मक शिक्षण पद्धति प्रयोग गरे पनि अधिक शिक्षकले प्रयोग गर्न झन्झट मान्ने गरेका आदि । 

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा

श्रोत: गोरखापत्र
 

सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाहरुको Live कक्षाहरु भईरहेका छन् 
सम्पर्क: 9848383263 / 9808145933

Share this