१.     नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

    सरकारको आय र व्ययको विवरण नै बजेट हो । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तीनै तहका आर्थिक कार्य प्रणाली निर्दिष्ट गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको छ ।

    बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था

–    नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र सोको नियमावली २०७७ मा रहेको छ । सो व्यवस्थालाई यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ ः

    क)    सम्बन्धित मन्त्रीले त्रैमासिक रूपमा र सचिवले मासिक रूपमा आफ्नो मातहतका आयोजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, 

    ख)    अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा निम्न प्रक्रिया समावेश हुने ः

–    बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्रैमासिक रूपमा केन्द्रीय निकाय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रगति विवरण पठाउने । 

–    केन्द्रीय निकायले कार्यालयगत र केन्द्रीय निकायगत रूपमा समीक्षा गर्ने,

–    कार्यक्रम, कार्ययोजना, खरिद योजना, नगद प्रवाह योजनासमेतका आधारमा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति भए÷नभएको र नतिजा प्राप्त नभएकोमा सोको आधार र कारणको समीक्षा गर्ने,

–    केद्रीय निकायले कार्यक्रमगत, शीर्षकगत र स्रोतगत खर्च, शोधभर्ना प्राप्ति, वैदेशिक सहायता परिचालन तथा राजस्व सङ्कलन अवस्थाको समीक्षा गरी त्रैमासिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने, 

–    अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,

–    अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्ने ।

    ग)    एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा निम्नानुसारका विवरण समावेश गर्ने ः

–    राजस्व, खर्च, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको प्राप्ति एवं परिचालनको यथार्थ विवरण,

–    नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक तथा 

वित्तीय स्थिति

–    नीति तथा कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थिति,

–    अन्य आवश्यक विवरणहरू ।

२.    दोस्रो पक्षले खरिद सम्झौता उल्लङ्घन गर्दा सार्वजनिक निकायले के कस्तो उपचार प्राप्त गर्न सक्छन् ? जानकारी गराउनुहोस् ।

    सार्वजनिक खरिद कार्य दुई पक्षबीचको करारीय सम्झौता र सोको कार्यान्वयनसँग समेत सम्बन्धित रहेको हुन्छ । यसमा सार्वजनिक निकाय पहिलो पक्ष र खरिद कार्यमा भाग लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा समिति दोस्रो पक्षका रूपमा रहन्छन् । दुवै पक्ष खरिद सम्झौताका सर्त, दायित्व र उपचारप्रति जानकार एवं जिम्मेवार रहन्छन् । सार्वजनिक खरिद कानुनले दोस्रो पक्षले खरिद सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायलाई प्राप्त हुने उपचारको प्रबन्ध गरेको छ । यिनै कानुनी व्यवस्थाबाट निर्देशित रही खरिदसम्बन्धी कागजात एवं सम्झौतामा यससम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ ले यससम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ ः

–    सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचैमा छाडेमा वा सम्झौताबमोजिमको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले जुनसुकै बेला सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने,

–    सम्झौता अन्त्य भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने,

–    पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने,

–    सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम दोस्रो पक्षको खर्चमा सम्पन्न गराउने, 

–    बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न सकिने,

–    त्रुटिपूर्ण कार्य अस्वीकार गर्ने,

–    त्रुटिपूर्ण मालसामान तत्काल हटाउने, प्रतिस्थापन गर्न लगाउने,

–    अन्य सान्दर्भिक क्षतिपूर्ति भराउने,

–    खरिद सम्झौताबमोजिम उपलब्ध हुने अन्य उपचार ।

३.    सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदाधिकारीले पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

    सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरू सदैव सार्वजनिक प्रश्नको घेरामा रहन्छन् । सार्वजनिक स्रोत र शक्तिको उपयोगको प्रक्रिया र नतिजा सम्बन्धमा सरोकारवालालाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्वमा रहन्छन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदाधिकारीले पदीय अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको निर्वाह 

गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भनी 

उल्लेख गरेको पाइन्छ ः

–    आफूले सम्पादन गर्ने काम निर्धारित समयमै सम्पादन गर्न आफैँले पहल गर्ने,

–    सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी, कुशल र उत्पादनशील उपयोग गर्ने,

–    सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकाय मुलुकको सेवक हो भन्ने भावले कार्य गर्ने,

–    सर्वसाधारण एवं सेवाग्राहीलाई अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने, 

–    ढिलासुस्ती र विलम्बलाई स्रोतसाधनको दुरुपयोग एवं थप स्रोतसाधनको खर्च हुनु भन्ने अर्थमा बुझी कार्यसम्पादन गर्ने,

–    कार्य सम्पादनका क्रममा कुनै कारणले तत्काल कार्यसम्पादन हुन नसक्ने अवस्था भएमा माथिल्लो निकायलाई जानकारी दिने, सेवाप्रवाह गर्ने निकायको हकमा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने र प्रचार–प्रसारसमेत गर्ने,

–    आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा स्वयंले निर्णय गर्ने, कानुनी जटिलता र द्विविधा भएमा मात्र माथिल्लो निकायको निर्देशन माग्ने,

–    कार्यसम्पादनको क्रममा सेवाग्राहीसँग प्रचलित मूल्यमान्यता र संस्कृतिअनुरूपको शिष्ट 

व्यवहार गर्ने । 

–    सार्वजनिक पदाधिकारी कानुनको परिपालना गर्ने दायित्वमा रहने हुँदा कानुनद्वारा निर्धारण 

गरिएका यी विषयलाई कार्यसम्पादनका क्रममा ध्यान दिनुपर्छ । 

४.    नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने विवरण उल्लेख गर्नुहोस् ।

    नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार महिनाको १ गतेभित्र प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने विवरण निम्नानुसार हुने भनी उल्लेख गरेको छ ः

–    अघिल्लो आ.व.को राजस्व अनुमानअनुसारको राजस्व सङ्कलन भए÷नभएको विवरण,

–    अघिल्लो आ.व.को मन्त्रालयगत खर्च 

रकम र खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भए/नभएको विवरण,

–    आगामी तीन वर्षमा हुने खर्च अनुमानसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना,

–    आगामी तीन वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण,

–    ऋण, लगानी र दायित्वसम्बन्धी विवरण,

–    वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्त नीति,

–    आगामी तीन वर्षको समष्टीगत आर्थिक स्थिति (नेपाल सरकारले मात्र),

–    कर वा गैरकरमा छुट दिइएको विवरण,

–    अघिल्लो आ.व.को वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण ।

–    राजस्वको अनुमानअनुसारको प्रगति हासिल हुन नसक्नुका कारण र त्यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने उपाय एवं मन्त्रालयगत लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेकोमा सोका कारण र सुधारका उपायसमेत विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी सरकारको राजस्व र व्ययसम्बन्धी नीति एवं व्यवहारलाई सभाप्रति जवाफदेही बनाउन यी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

५.    निजामती सेवाको पदमा हुने स्थायी नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । 

    योग्य र क्षमतावान् जनशक्तिलाई सङ्गठनको सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्ने औपचारिक कार्य नै नियुक्ति हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० ले निजामती सेवाका पदमा हुने नियुक्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा निम्नानुसार उल्लेख गरेको पाइन्छ ः 

–    खुला वा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगको सिफारिस आवश्यक हुने,

–    राजपत्राङ्कित पदमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तथा राजपत्र अनङ्कित पदमा विभागीय प्रमुखले र आफ्नो र मातहतको कार्यालयका राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा कार्यालय प्रमुखले 

नियुक्ति गर्न सक्ने ।

–    खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई सिफारिसपत्र दाखिला भएको मितिले राजपत्राङ्कित पदको हकमा दुई महिनाभित्र र राजपत्र अनङ्कित पदको हकमा पन्ध्र दिनभित्र नियुक्त गरी सोको सूचना छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित उम्मेदवारलाई दिने,

–    उम्मेदवारले नियुक्तिको सूचना प्राप्त नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक पत्रिकामा एक महिनाको म्याद दिई नियुक्तिपत्र बुझ्न आउन सूचना प्रकाशन गर्ने,

–    सो म्यादभित्र नियुक्तिपत्र बुझ्न नआएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति गरी सोको सूचना पन्ध्र दिनभित्र लोकसेवा आयोगमा पठाउने,

–    निरोगिताको प्रमाणपत्रबिना नियुक्ति गर्न नसकिने,

–    प्रथम पटक नियुक्ति भई कार्यभार सम्हाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा शपथ ग्रहण गराइने,

–    महिला कर्मचारीको हकमा छ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्ष परीक्षणकालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति प्रदान गरिने ।

–    निजामती सेवाको पदमा हुने स्थायी नियुक्तिबाट सरकारमाथि दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन जान्छ । तसर्थ यस प्रक्रियालाई कानुनद्वारा प्रस्ट पारी व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ । 

६.    अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा अनुदान हस्तान्तरणसम्बन्धी मौजुदा व्यवस्था र अभ्यासबारे चर्चा गर्नुहोस् । 

    बहुतहका सरकारहरू रहने शासकीय संरचनामा एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई सर्तबन्धित वा सर्तरहित स्वरूपमा उपलब्ध गराउने वित्तीय स्रोतलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । सर्तबन्धित हस्तान्तरणमा सो उपयोगका प्रक्रिया र नतिजा सम्बन्धमा स्पष्ट सर्तहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन् । सर्तरहित अनुदान सम्बन्धमा यस्तो अनुदान हस्तान्तरण गर्ने तहबाट सर्तहरू उल्लेख गरिएको हुँदैन । मूलतः अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको उद्देश्य तहगत सरकारको वित्तीय अन्तरलाई परिपूर्ति गर्नु नै रहन्छ तथापि वित्तीय हस्तान्तरणको प्रकारअनुसार केही विशिष्ट उद्देश्यहरू पनि निर्दिष्ट गरिएको पाइन्छ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा नेपालको संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम निम्नानुसार वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण हुने गर्दछ ः 

    क)    नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने अनुदान हस्तान्तरण

–    नेपालको संविधानको धारा ६० मा नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान हस्तान्तरण हुने भनी उल्लेख भएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यी चार प्रकारका अनुदान नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले अनुदान सम्बन्धमा थप प्रस्ट पारेको छ । यी 

अनुदान हस्तान्तरणको मौजुदा अभ्यास निम्नानुसार रहेको छ :

–    राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसारको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण हुने । आयोगबाट निर्धारण हुने समानीकरण अनुदानको परिमाण न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरी तीन प्रकारले एकमुष्ठ रूपमा कायम हुने । 

–    आयोगबाट निर्धारित आधारअनुसार नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव भई प्रदेश तथा स्थानीय 

तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी कार्यक्रमका रूपमा हस्तान्तरण हुने,

–    समपूरक र विशेष अनुदानको हस्तान्तरण स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत माग भएअनुरूपका आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनोट भई तत् तत् तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी हुने ।

    ख)    प्रदेशबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा हुने अनुदान हस्तान्तरण 

–    अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रदेश सरकारबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा प्रदेश कानुनबमोजिम हस्तान्तरण हुने अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान रहेका छन् । यी 

अनुदान हस्तान्तरणको मौजुदा अभ्यास निम्नानुसार रहेको छ :

–    वित्तीय समानीकरण अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस परिमाणअनुसार हुने, यस्तो परिमाण न्यूनतम र सूत्रमा आधारित गरी दुई प्रकारले निर्धारित हुने ।

–    आयोगबाट सम्बन्धित प्रदेशका लागि निर्धारित आधारअनुसार प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव भई स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी कार्यक्रमका रूपमा हस्तान्तरण हुने,

–    समपूरक तथा विशेष अनुदान हस्तान्तरणको अभ्यास प्रदेशअनुसार फरक फरक हुने गरेको छ । यी अनुदानको हस्तान्तरण सङ्घीय तहमा जस्तो व्यवस्थित हुन बाँकी नै रहेको छ ।

–    वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रत्यक्ष रूपमा सर्त बन्धन रहँदैन भने अन्य अनुदान सर्तानुबन्धित रहन्छन् । पछिल्लो समय सर्तसहितका अनुदानको हिस्सा बढेसँगै स्थानीय तहहरूको वित्तीय स्वायत्तता सङ्कुचित हुँदै गएकाले यसतर्फ ध्यान जान जरुरी देखिएको छ । साथै सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने अनुदान हस्तान्तरणजस्तो प्रदेशबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा हुने अनुदान हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा

श्रोत: गोरखापत्र

सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाहरुको Live कक्षाहरु भईरहेका छन् 
सम्पर्क: 9848383263 / 9808145933

Share this