१.     सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ? जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

    सङ्घीय एकाइ वा अन्य कुनै सरकारी निकायले प्राप्ति र भुक्तानी विवरणलगायतका वित्तीय विवरण तयार गरी स्रोत परिचालनको यथार्थ अवस्था तोकिएको निकाय वा सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यप्रणालीलाई सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली भनिन्छ । यो सरकारी लेखा प्रणालीको अभिन्न भाग हो । यसले सरकारी निकायको वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । सरकारले गर्ने महìवपूर्ण वित्तीय निर्णयका लागि सूचना स्रोतका रूपमा समेत यसले योगदान पु¥याउँछ । 

    नेपालको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय 

प्रतिवेदन प्रणाली

    नेपालको सङ्घीय संरचनामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका कानुनका आधारमा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित भएको पाइन्छ । यी कानुनमा भएको वित्तीय प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था निम्न छन् ः

    क)    आय र व्ययको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने,

–    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कोषबाट भएको खर्चको चौमासिक प्रगति सो अवधि सकिएको १५ दिनभित्र कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्ने,

–    गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र आय र व्यय 

सार्वजनिक गर्नुपर्ने,

–    स्थानीय सञ्चित कोषको चौमासिक विवरण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनुपर्ने,

–    प्रदेशले स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण समावेश गरी आफ्नो आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,

    ख)    एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी 

प्रस्तुत गर्ने,

–    स्थानीय तहले सबै प्रकारका प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत विवरण तयार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने,

–    कोलेनिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रका कार्यालयको सबै प्रकारका प्राप्ति र भुक्तानी विवरण तथा स्थानीय तहको कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रलेनिका र मलेनिकामा पेस गर्नुपर्ने, 

–    प्रलेनिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयको प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने, 

–    मलेनिकाले कोलेनिका र प्रलेनिकाबाट प्राप्त विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,

–    यसरी प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरण अर्थ मन्त्रालयले पुस महिनाको मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

    ग)    बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने,

–    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने,

    घ)    लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,

–    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आय र व्यय विवरणको लेखा कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गरी १५ दिनभित्र तत्सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,

–    यसरी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली संस्थागत गरी नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय स्रोत परिचालनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन खोजिएको छ ।

२.    कार्यालय स्रोत साधनको परिचय दिँदै कार्यालय स्रोतको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको मानव स्रोतको महत्व स्पष्ट पार्नुहोस् ।

    कार्यालयको स्थापना निश्चित उद्देश्यका लागि हुन्छ । यही उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक, वित्तीय, मानवीय तथा प्रविधिजन्य स्रोत साधनहरू कार्यालय स्रोत साधन हुन् । कार्यालय स्रोत साधनअन्तर्गत जनशक्ति, बजेट, भवन, फर्निचर, उपकरण, सफ्टवेयर, सूचना, कागजात आदि पर्छन् । यिनीहरूको उचित संयोजनबाट दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी कार्यालयको घोषित उद्देश्य 

प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

    मानव स्रोतको महŒव

    कार्यालयमा उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतको उपयुक्त संयोजन गरी कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न मानव स्रोतको महŒव उच्च रहेको हुन्छ । निम्न बुँदाका आधारमा कार्यालयमा मानव स्रोतको महŒव 

बुझ्न सकिन्छ ः 

–    नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र 

कार्यान्वयन गर्न,

–    कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन, कार्यविधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्न,

–    नीति निर्माण कार्यलाई विवेकशील बनाउन,

–    सेवा प्रवाहमा मानवीय संवेदना र मूल्यलाई आन्तरिकीकरण गर्न,

–    सङ्गठनका अवसर र चुनौतीलाई समयमै पहिचान गरी सङ्गठनात्मक लाभ सिर्जना गर्न,

–    उपलब्ध स्रोत साधनको मितव्ययी र कुशल परिचालन गरी गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न,

–    कार्यालय सञ्चारलाई व्यवस्थित बनाई कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न,

–    कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न,

–    कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार भौतिक स्रोत साधनको प्रबन्ध गरी कार्यालयका कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिन,

–    कार्यालयका सूचना, अभिलेख र सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्न,

–    तथ्याङ्क सङ्कलन, भण्डारण, विश्लेषण र उपयोग गरी निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन ।

–    कार्यालय स्रोतमध्ये एक मात्र जीवित र विवेकशील स्रोत मानव स्रोत हो । अन्य स्रोत परिचालनको भूमिकामा समेत मानव स्रोत रहने हुँदा यसलाई कार्यालयको महìवपूर्ण स्रोतका रूपमा लिइन्छ ।

३.    मौलिक हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको संविधानले मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

    नागरिकको जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता, समानताजस्ता आधारभूत विषयसँग सम्बन्धित भई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ । यी हक राज्यविरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हकका रूपमा चिनिन्छन् । राज्यको चाहना र पूरा गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा संविधानमा उल्लेख गरी प्रचलनको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । 

    नेपालको संविधानमा मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि भएको व्यवस्था 

–    संवैधानिक उपचारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिएबाट प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हक हननविरुद्ध संवैधानिक उपचार खोज्ने हक हुने सुनिश्चित भएको,

–    धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र राज्यले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय 

उल्लेख भएको,

–    संविधानमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको,

–    संविधानको प्रस्तावनामा मौलिक अधिकार र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त भएको,

–    मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन राज्यको दायित्व अन्तर्गत उल्लेख भएको,

–    धारा ५६ (६) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले मानव अधिकार तथा मौलिक हकको संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त भएको,

–    नागरिकका विभिन्न अधिकारको संरक्षण र प्रचलन सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं सुझावका लागि गठित संवैधानिक आयोगबाट कार्यक्षेत्रअनुसारको मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनको भूमिका रहेको, 

–    सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्थाबाट मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उदासीन जनप्रतिनिधिलाई पराजित गरी जनभावना बुझ्ने व्यक्ति निर्वाचित गर्न सक्ने अवसर प्राप्त भएको,

–    द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्थाबाट कानुन निर्माणमा परिपक्वता आई जनभावनाको बढी प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना रहने तथा मौलिक हकउपर बन्देज लगाउने गरी कानुन निर्माणको सम्भावना न्यून रहने,

–    कानुन निर्माणको विधि संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुँदा संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन गर्ने गरी कानुन निर्माण हुने सम्भावना न्यून रहने,

–    विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउने व्यवस्थाबाट मौलिक हकविरोधी कानुनको पुनर्विचार हुने अवस्था रहेको, 

–    मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाउने गरी कुनै कानुन बनेमा र नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कानुन बदर घोषित गराउन सक्ने असाधारण अधिकार प्रदान गरिएको, 

–    संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ र १४४ अनुसार सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतलाई उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकार प्रदान गरिएको, 

–    न्यायालय स्वयं निरङ्कुश भई नागरिक अधिकार हनन हुन नदिन तीन अङ्गबीचको शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिइएको ।

–    यसरी माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाबाट नेपालमा मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनमा राज्यको उच्च प्रतिबद्धता रहेको कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

४.    ससर्त अनुदानको परिचय दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने ससर्त अनुदान निर्धारण गर्ने आधारहरू चर्चा गर्नुहोस् । साथै ससर्त अनुदान परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ला सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

    कुनै आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी तोकिएको नतिजा प्राप्त गर्न निश्चित सर्तसहित प्रदान गर्ने अनुदान ससर्त अनुदान हो । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको कार्यविधि अनुसरण गरी तोकिएको नतिजा हासिल गर्न अनुदान उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारमा रहन्छ । स्पष्ट आधार एवं मापनयोग्य सूचकको अभावमा निर्धारण हुने सर्तका कारण यस प्रकारको अनुदानमा अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारको कार्यगत स्वायत्ततामा हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम रहेको हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई ससर्त अनुदानका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधारहरू सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

    ससर्त अनुदानका आधारहरू 

    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रदान हुने ससर्त अनुदानका निम्न पाँच आधार तय भएका छन् ः 

–    क)    नेपाल सरकारको अधिकारको सूचीभित्रका कुनै विषय वा कार्यक्रम र आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

–    ख)    राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

–    ग)    प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय मानक स्थापना गर्नुपर्ने वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

–    घ)    अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएका कार्यक्रम वा आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

–    ङ)    सन्तुलित विकासका निमित्त आवश्यक रणनीतिक महìवका परियोजना सञ्चालन 

गर्नुपर्ने अवस्था,

    ससर्त अनुदान परिचालनलाई प्रभावकारी 

बनाउने उपायहरू

    ससर्त अनुदानको माध्यमबाट सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको, समानीकरण अनुदानको तुलनामा ससर्त अनुदानको आकार बढ्दै गई नीतिगत स्वायत्तता कमजोर बनेको, स्रोत साधनको वितरणमा विनियोजन दक्षता प्राप्त गर्ने अवसर गुमेको, स्रोत साधनको वितरणमा समन्याय हुन नसकेको, आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट बाहिरबाट अनुदान हस्तान्तरण हुँदा अनुमानयोग्यता नभएको भनी ससर्त अनुदान हस्तान्तरणको अभ्यासको आलोचना हुने गरेको छ । यी र यस्तै प्रकृतिका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न निम्न सुझाव सिफारिस गर्न सकिन्छ ः

–    मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी निश्चित नीति, सूचक र मापदण्डका आधारमा पारदर्शी रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउने,

–    प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ गर्दै लैजानका लागि ससर्त अनुदानको हिस्सा कम गरी सोको परिपूरण वित्तीय समानीकरण अनुदानले गर्ने,

–    आयोजनाप्रतिको स्वामित्व बोध गराउन अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजनाभित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नतोकी क्षेत्रगत आयोजना, लक्ष्य वा अपेक्षित उपलब्धिजस्ता विषय मात्र तोकी एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउने,

–    सर्तहरू स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने,

–    आयोजना वा कार्यक्रमको नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयमा नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन हुने सुनिश्चितता गर्ने,

–    विषयगत कार्यालयबाट सञ्चालनमा रहेका अन्य कार्यक्रमसँग दोहोरोपन नहुने गरी तहगत समन्वयमा आयोजना वा कार्यक्रम छनोट गर्ने,

–    ससर्त अनुदानका नाममा स–साना आयोजना वा कार्यक्रम बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने,

–    रकम अबन्डा राखी आर्थिक वर्षको बीच–बीचमा अनुदान उपलब्ध गराउने परिपाटी अन्त्य गर्ने ।

–    नेपालको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको ढाँचामा सङ्घले प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास रहिआएको छ । माथि उल्लिखित सुझावका आधारमा ससर्त अनुदानलाई संवैधानिक मर्मअनुसार सञ्चालन गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

५.    नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरूमध्ये महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुहोस् ।

    नेपालको संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हकका रूपमा महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

–    प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने,

–    प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने,

–    महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने,

–    त्यस प्रकारको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने,

–    राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी 

हुने हक हुने,

–    महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने,

–    सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा

श्रोत: गोरखापत्र

सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाहरुको Live कक्षाहरु भईरहेका छन् 
सम्पर्क: 9848383263 / 9808145933

Share this