१.     मध्यमकालीन खर्च संरचनाको परिचय दिँदै यसको उद्देश्य तथा महत्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।

    सीमित स्रोतसाधनलाई सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियामा आदर्शतम उपयोग हुने गरी बाँडफाँट गर्ने त्रि–वर्षीय चक्रीय योजना नै मध्यमकालीन खर्च संरचना हो । यसले सरकारको नीतिगत प्राथमिकतालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्दछ । आवधिक योजना र क्षेत्रगत योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीतिलाई वार्षिक कार्यक्रममा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मद्दत गर्दछ ।

    मध्यमकालीन खर्च संरचनाको उद्देश्य तथा महत्व

    उपलब्ध स्रोतसाधनलाई नीति, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग तालमेल गराई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्नु नै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रमुख उद्देश्य हो । यसबाहेक यसका निम्न उद्देश्यहरू रहेका छन् :

–    स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँट गरी बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनु,

–    आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका आयोजनामा स्रोत, साधन तथा बजेट सुनिश्चित गर्नु,

–    सीमित स्रोत र असीमित आवश्यकताबीचको खाडललाई समुचित सम्बोधन गर्न खर्चको प्राथमिकीकरण गर्नु,

–    स्रोतसाधनको अनुमान र विनियोजनमा दिशानिर्देशन गर्नु, 

–    मध्यम अवधिको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको वास्तविक अनुमान गरी बजेट खाका तर्जुमा गर्नु,

–    सरकारको बजेट अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउनु,

–    सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई अपेक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु,

–    कार्यान्वयनमा संलग्न निकायको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु,

–    बहुवर्षीय रूपमा हुने आयोजना कार्यान्वयन र खरिद व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्नु ।

    अतः सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई एक उपयोगी औजारका रूपमा लिन सकिन्छ ।

२.    प्रत्यायोजित विधायन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? उदाहरणसहित प्रस्ट पार्दै प्रत्यायोजित विधायनका सीमाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

    संविधान वा सर्वोच्च विधायनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण हुने कानुनलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ । जनतामा निहित सर्वोच्च शक्तिको उपयोग गर्ने संस्थाका रूपमा संसद् रहन्छ । संसद्ले सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, कानुनद्वारा गठित निकायलाई सर्वोच्च विधायन मातहतमा रही कानुन बनाउने गरी आफूमा निहित कानुन बनाउने अधिकार सुम्पेको हुन्छ । सरकारका कार्यकारी निकायले निर्माण गर्ने नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डलगायतका कानुनहरू नै प्रत्यायोजित विधायन वा अधीनस्थ विधायन हुन् ।

    प्रत्यायोजित विधायनका सीमाहरू

–    प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत बनेका कानुुनहरू संविधान वा मातृ ऐनसँग बाझिनु हुँदैन,

–    मातृ ऐनको मर्म र भावना बाहिर जानु हुँदैन,

–    ऐनले प्रदान गरेभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नु हँुदैन, जस्तै– ऐनबाट कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान नभएको अवस्थामा कार्यविधि 

बनाउन मिल्दैन,

–    ऐनले तोकेको निकायले मात्र अधिकार उपयोग 

गर्न पाउँछ,

–    न्यायसङ्गत, विवेकपूर्ण, पक्षपातरहित र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल हुनुपर्दछ,

–    प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजित हुन सक्दैन,

–    कसुर परिभाषित गर्ने, दण्ड निर्धारण गर्ने, करका दर निर्धारण गर्ने, अदालतको स्थापना र क्षेत्राधिकार निर्धारणजस्ता सारवान विषय प्रत्यायोजित विधायनले समेट्न सक्दैन,

–    कार्यविधिगत विषयमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

    प्रत्यायोजित विधायनको निर्माण गैरप्रतिनिधिमूलक निकायबाट हुने गर्दछ । यस्ता निकायले कानुन निर्माण गर्दा जनइच्छा प्रकट नहुने सम्भावनालाई इङ्गित गर्दै प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा माथि उल्लिखित सीमाहरू निर्धारण गरिएको पाइन्छ ।

३.    ‘भ्रष्टाचार विकासको बाधक हो’ यो भनाइप्रति आफ्ना तर्कहरू राख्दै प्रस्ट पार्नुहोस् ।

    सार्वजनिक स्रोत, साधन र अख्तियारी व्यक्तिगत हितका लागि उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक स्रोत, साधन र अख्तियारीको विधि र विवेकसम्मत परिचालनबाट मात्र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार विकासको बाधक रहेको कुरा निम्न तथ्यबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ :

–    सार्वजनिक स्रोतसाधन भ्रष्ट पदाधिकारीको व्यक्तिगत फाइदाका लागि उपयोग हुन्छ । फलस्वरूप उत्पादनशील र दीर्घकालीन लाभ सिर्जना गर्ने परियोजनामा लगानी अभाव हुन जान्छ ।

–    सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भई निजी क्षेत्रबाट कम लगानी आकर्षित हुन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा समेत मुलुक नपर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । फलस्वरूप मुलुकको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन्छ ।

–    सरकारप्रति दातृ निकायको विश्वास कमजोर हुन्छ । मुलुक उनीहरूको रोजाइमा नपरी विकास सहायता रकम अर्कै मुलुकमा पथान्तरण हुने सम्भावना रहन्छ । 

–    सरकारी पदाधिकारीहरू स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्दा सरकारको क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ । फलस्वरूप मुलुकका उत्पादनहरू कम प्रतिस्पर्धी भई निर्यात क्षमता घट्दछ । व्यापार घाटा बढ्दै जाने 

सम्भावना रहन्छ ।

–    सार्वजनिक वस्तु र सेवाको गुणस्तर र पहुँच कमजोर हुँदै जान्छ । फलस्वरूप मुलुकको मानव पुँजी निर्माण प्रभावित हुन्छ । कमजोर मानव संसाधनले मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको गति दिन सक्दैन । 

–    करदातामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भई कर सहभागिता दर न्यून हुँदै जान्छ । कर चुहावट बढ्दै जान्छ । मुलुकले आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट समृद्धि हासिल गर्ने अवसर गुमाउँछ ।

–    सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा गरेको लगानी वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्न सक्दैन । यसबाट मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक असमानता बढ्दै जान्छ ।

–    भ्रष्टाचारका कारण उद्योग र व्यापारको लागत बढी पर्न जान्छ । फलस्वरूप उत्पादित वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदै जान्छ । आयको अधिक अंश उपभोगमा जाँदा बचत कमजोर भई थप लगानीका लागि पुँजीको अभाव हुन्छ ।

–    आर्थिक लोभमा परी गलत परियोजनाको छनोट हुने सम्भावना हुन्छ । जसले लागतअनुसारको प्रतिफल नदिई मुलुकलाई ऋणको बोझ मात्र बढाउन सहयोग गर्दछन् । भविष्यको राजस्वसमेत ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा उपयोग हुन गई नागरिकको जीवनस्तर दीर्घकालसम्म यथास्थितिमा रहने सम्भावना प्रबल हुन्छ । 

–    सार्वजनिक निर्माण कार्य तोकिएको समय, परिमाण, गुणस्तर र लागतमा सम्पन्न हुन कठिन भई विकासका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुन्छ र मुलुकको 

समृद्धि पछाडि धकेलिन्छ । 

–    अतः भ्रष्टाचार अग्रगमन र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको प्रधान शत्रु हो । यसलाई निर्मूल पार्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैससलगायत सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्दछ ।

४.    अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिने सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? चर्चा गर्नुहोस् । साथै नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।

    नेपालको संविधान र कानुनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राजस्व अधिकार, अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक ऋणजस्ता उपायको व्यवस्था गरेका छन् । सङ्घीय संरचनामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन जारी भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनले तीनै तहको आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई सुम्पेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निम्नअनुसारका व्यवस्था भएको पाइन्छ :

–    वित्तीय अन्तर पूरा गर्न आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार प्रदान गरिए तापनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले उपलब्ध गराएको सीमाभित्र रहेर मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने, 

–    प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट स्वेच्छाले ऋण परिचालन गर्दा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई असर पर्ने जोखिम रहने हुँदा नेपाल सरकारको सहमति र स्वीकृतिबमोजिम हुने,

–    आन्तरिक ऋण उठाउने सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त प्रतिफल, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,

–    ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको,

–    प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने व्यवस्था रहेको,

    नेपाल सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

–    अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १५ ले नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यससम्बन्धी प्रक्रिया देहायबमोजिम रहेको छ :

–    प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण उपयोग, भुक्तानीको तरिका तथा समयसीमासमेत उल्लेख गरी ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गर्ने,

–    प्रदेश वा स्थानीय तहको अनुरोधलाई अध्ययन गरी मनासिव देखिएमा ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने, 

–    ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति भएपश्चात् प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने,

–    प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण सम्झौतामा उल्लेख भएको अविधिभित्र ऋण रकम चुक्ता गर्ने,

–    सम्झौता अवधिभित्र ऋण चुक्ता गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानबाट ऋण असुली 

गर्न सक्ने ।

    आन्तरिक ऋण मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको निरपेक्ष अधिकारका रूपमा नभई संवैधानिक र अन्य कानुनी सीमाहरूबाट नियन्त्रित गरिएको छ ।

५.    कार्यालय सञ्चार भनेको के हो ? कार्यालय सञ्चारको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ।

    कार्यालयको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सरोकारवालाहरूबीच गरिने सूचना, जानकारी, राय, सुझाव आदिको आदानप्रदान नै कार्यालय सञ्चार हो । यो सङ्गठनको व्यवस्थापकीय कार्यअन्तर्गतको प्रमुख कार्य हो । लिखित, मौखिक, सांकेतिक जुनसुकै स्वरूपमा कार्यालय सञ्चार हुन सक्छ । पत्र व्यवहार, टिप्पणी, प्रत्यक्ष वार्तालाप, फोन, इमेल, भिडियो कन्फेरेन्स, सूचना पाटी, वेबसाइटलगायतका माध्यमबाट कार्यालय सञ्चार गर्न सकिन्छ ।

    कार्यालय सञ्चारको महत्व

    कार्यालय सञ्चारलाई आन्तरिक र बाह्य सञ्चार गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरी यसको महìव निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

क)    आन्तरिक सञ्चारको महत्व

–    कार्यालयभित्र विषयगत शाखाहरूबीच समन्वय र सहकार्य गरी कार्यसम्पादन गर्न,

–    नेतृत्व, व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच सूचनाको आदानप्रदान गर्न,

–    आपसी अविश्वास हटाई कार्यालयमा विभिन्न तहमा सिर्जना हुने द्वन्द्व निवारण गर्न,

–    सामूहिक बौद्धिकताको उपयोग गरी समस्याको नवप्रवर्तनशील समाधान पहिचान गर्न,

–    तालुक निकाय र मातहतका निकायबीचको सम्बन्धलाई गतिशील बनाई कार्यसम्पादन गर्न,

–    साङ्गठनिक सङ्कट र विपत्को समयमा सङ्गठनका कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ।

ख)    बाह्य सञ्चारको महŒव

–    नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकलाई 

प्रचलन गराउन,

–    सार्वजनिक निकायको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाई सुशासन अभिवृद्धि गर्न,

–    अन्तरनिकाय समन्वय गरी कार्यसम्पादन गर्न,

–    कार्यालयको प्रगति विवरण सरोकारवालाहरूसमक्ष प्रस्तुत गरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्न,

–    नागरिक गुनासाको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न,

–    सेवाग्राहीबाट सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त गरी कार्यप्रणालीमा सुधार गर्न,

–    सरोकारवालाहरूको राय लिई निर्णयलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन,

–    सरकार वा कार्यालयबाहिरका निकायसँगको साझेदारीमा जटिल समस्याको सिर्जनात्मक समाधान पहिचान गर्न,

–    विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता हासिल गर्न ।

६.    नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने दायित्व राज्यको हुने कुरा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा राज्यले लिएको विकाससम्बन्धी नीतिगत दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ ? जानकारी गराउनुहोस् ।

    नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सोच लिएको छ । यसका लागि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व निर्धारण गरिएका छन् । राज्यले लिएको विकाससम्बन्धी नीति यस प्रकार रहेको छ ः

–    क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना 

तर्जुमा गर्ने,

–    योजनाअन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू समावेश गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने, 

–    विकासमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने,

–    सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,

–    विकास निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

–    वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी बढाउने,

–    वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,

–    राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी सर्वसाधारणको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

–    राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने,

–    विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिई आमजनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,

–    एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकका सबै सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने,

–    एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,

–    जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।यसरी नेपालको विकाससम्बन्धी नीतिले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन, वातावरण अनुकूल भौतिक पूर्वाधार विकास, विकासमा जनसहभागिता, विज्ञान र प्रविधिको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग, प्रतिभा संरक्षण, सूचना र तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना र उपयोगजस्ता पक्षलाई समेटेको पाइन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा

श्रोत: गोरखापत्र

सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाहरुको Live कक्षाहरु भईरहेका छन् 
सम्पर्क: 9848383263 / 9808145933

Share this