१.     सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था भनेको के हो ? विश्वमा प्रचलित सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका मोडेल चर्चा गर्दै नेपालमा महालेखापरीक्षक र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् ।

    कुनै पनि मुलुकको सरकारी आय र व्ययको परीक्षण गर्ने सर्वोच्च संस्थालाई सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था भनिन्छ । यसलाई महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षण बोर्ड वा लेखापरीक्षण अदालतका नामले समेत चिनिन्छ । सरकारी आय र व्ययको परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न सरकार मातहतमा आन्तरिक लेखापरीक्षक रहने भए पनि सर्वोच्च लेखापरीक्षक संस्थाको परीक्षण नै अन्तिम मानिन्छ । सरकारी आय र व्ययको स्वच्छ र निष्पक्ष परीक्षणका लागि यो संस्थाले सरकारभन्दा बाहिर रही स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने मान्यता रहिआएको छ ।

    सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका प्रचलित मोडेल

    सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको संरचना, जवाफदेहिता, प्रतिवेदन गर्ने निकाय, संसद्सँगको सम्बन्ध आदिका आधारमा संसारमा प्रचलित मोडेल मूलतः निम्न तीन प्रकारका छन् :

    क)    संसदीय मोडेल

–    संसदीय प्रव्रिmयाबाट हटाउन सकिने शक्तिशाली एकल महालेखापरीक्षक रहने,

–    सम्पूर्ण अधिकार, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता महालेखापरीक्षकमा केन्द्रित रहने, 

–    संसद्को सहयोगीका रूपमा रही सरकारले गरेको खर्च परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने,

–    संसद्प्रति जवाफदेही रहने, कार्यकारीलाई सिधै सिफारिस गर्न नसक्ने, 

–    एङ्गलो स्याक्सन मुलुकहरू; कमनवेल्थ मुलुकहरू; आयरल्यान्ड र डेनमार्क जस्ता युरोपियन मुलुक र पेरु, चिली, मेक्सिको जस्ता ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा यस्तो मोडेल प्रचलित रहेको ।

    ख)    न्यायिक मोडेल

–    सर्वोच्च लेखापरीक्षक संस्था न्यायिक निकायको अङ्गका रूपमा रहने र न्यायाधीशहरू नै यसका सदस्यहरू रहने,

–    सरकारी खर्च गर्ने पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा गैरकानुनी खर्चका लागि जवाफदेही बनाउने (जरिबाना तिराउने वा जिम्मेवारीबाट हटाउने) न्यायिक अधिकार प्राप्त,

–    संसद्सँगको सम्बन्ध सीमित रहने, आफैँले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनउपर कारबाही गर्ने अधिकार राख्ने,

–    फ्रान्स, इटाली, स्पेन, पोर्चुगल जस्ता युरोपियन मुलुक; ब्राजिल, एल साल्भाडोर जस्ता ल्याटिन अमेरिकन मुलुक र फ्रान्कोफोन अफ्रिकन र एसियाली मुलुकमा यस्तो मोडेल रहेको ।

    ग)    बोर्ड मोडेल 

–    सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थामा धेरै सदस्य रहेको सञ्चालक समिति रहने,

–    बोर्डमा न्यायिक अधिकार नहुने,

–    विभिन्न प्राविधिक विषयका विशेषज्ञ रहने हुनाले सबैको राय समेटिने,

–    बोर्डले संसद्समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने,

–    संसद्सँगको सम्बन्धका आधारमा संसदीय मोडेल जस्तो र धेरै सदस्यको समिति रहने आधारमा न्यायिक मोडेलसँग मिल्दा गुण पाइने,

–    जापान, कोरिया, इन्डोनेसिया जस्ता एसियन मुलुक; स्विडेन, जर्मनी जस्ता युरोपियन मुलुक र अर्जेन्टिना, निकारागुवा जस्ता ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा यस्तो मोडेल प्रचलनमा रहेको ।

–    नेपालमा महालेखापरीक्षक र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्ध

–    महालेखापरीक्षकको नियुक्ति प्रव्रिmयामा संसदीय सुनुवाइमार्फत संसद्को भूमिका महìवपूर्ण रहने,

–    महालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाको सर्तसहितको सङ्घीय कानुन संसद्बाट जारी हुने,

–    महालेखापरीक्षकको काम, कारबाही र कार्यप्रव्रिmयासम्बन्धी विषयलाई सङ्घीय संसद्ले कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने,

–    महालेखापरीक्षक सङ्घीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहनुपर्ने,

–    महालेखापरीक्षकउपर सङ्घीय संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुन सक्ने,

–    महालेखापरीक्षकले राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारप्रमुखमार्फत सङ्घीय संसद्मा पेस हुने,

–    प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस भएको प्रदेशको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस हुने,

–    सङ्घीय संसद्ले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अन्य कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन वा रायसल्लाह दिन सक्ने,

–    महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति रहने र समितिमा छलफलका लागि महालेखापरीक्षकलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने,

–    सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत छलफल र कानुन निर्माणका सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले विज्ञ सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने,

–    अन्त्यमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका रूपमा नेपालमा महालेखापरीक्षकको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय मोडेल निकट रहेको नेपालको महालेखापरीक्षकले तीनै तहका सरकारको सरकारी बजेटको कार्यान्वयन अवस्था परीक्षण गरी वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न महìवपूर्ण योगदान गर्दछ ।

२.    एकल कर प्रशासन अन्तर्गत सङ्कलन तथा बाँडफाँट हुने कर उल्लेख गर्दै नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा सवारीसाधन कर सङ्कलन तथा बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कस्तो रहेको छ ? जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

    प्रदेश तथा स्थानीय तह दुवैको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका करको प्रशासनमा कुनै एक तहको सरकारको भूमिका रहने प्रशासकीय प्रबन्ध नै एकल कर प्रशासन हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम एकल कर प्रशासन अन्तर्गत प्रशासन हुने कर निम्न छन् ः

    क)    सवारीसाधन कर : करको दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने दुवै काम प्रदेशले गर्ने ।

    ख)    घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क : शुल्कको दर प्रदेशले तोक्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने,

    ग)    मनोरञ्जन कर : करको दर प्रदेशले तोक्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने,

    घ)    विज्ञापन कर : करको दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने दुवै काम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने, 

    सवारीसाधन कर सङ्कलन तथा बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था

    अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएबमोजिम सवारीसाधन कर सङ्कलन र बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार छ :

–    सवारीसाधन करको दर निर्धारण र सङ्कलन प्रदेश सरकारले गर्ने,

–    वार्षिक रूपमा प्रदेश आर्थिक ऐनबाट करको दर निर्धारण हुने,

–    सवारीसाधन कर प्रदेशले सङ्कलन गरी प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने,

–    प्रदेश विभाज्य कोषको रकमबाट ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र ४० प्रतिशत प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने,

–    प्रदेश विभाज्य कोषबाट प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने,

–    प्रदेश विभाज्य कोषबाट स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सरकारले स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने,

–    स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने हिस्साबमोजिम स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने,

–    प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम मासिक रूपमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने,

–    यसरी बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान हुने । 

–    अन्त्यमा सङ्घीय व्यवस्थामा दोहोरो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका करको सङ्कलन लागत र कर सहभागिता लागत न्यूनीकरण गरी कर प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न एकल कर प्रशासनको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्दै यसको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक कमीकमजोरीहरू न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्दछ ।

३.    भूउपयोग योजना भनेको के हो ? भूमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

    भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दिगो रूपमा अधिकतम लाभ लिन तयार गरिएको भूमि उपयोगसम्बन्धी दीर्घकालीन योजनालाई भूउपयोग योजना भनिन्छ । यस्तो योजना निर्माण गर्दा भूमिको वस्तुस्थिति, जनसङ्ख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धिलगायतका विषयको गहन अध्ययन गरिन्छ । स्थानीय तहले सङ्घीय एवं प्रादेशिक नीति तथा योजनाको अधीनमा रही स्थानीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् । 

    भूमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका निम्न अनुसार रहन्छ ः

–    स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तयार गर्ने,

–    भूउपयोग योजना कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड र प्रव्रिmया निर्धारण गर्ने,

–    आवश्यकता अनुसार भूउपयोग उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्ने, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको सूचना आमसर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन प्रचारप्रसार गर्ने, 

–    भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने,

–    आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूउपयोग नक्सा अध्यावधिक गर्ने,

–    भूउपयोग योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने,

–    भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्पष्ट आधार र कारणसहित सिफारिस गर्ने,

–    भूउपयोग योजनामा तोकिएभन्दा फरक ढङ्गले भूमिको उपयोग गरेमा कारबाही गर्ने,

–    भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, परिवार वा संस्थालाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्ने,

–    भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

–    कृषियोग्य जमिन बाँझो नराख्न अभिप्रेरित गर्ने,

–    आफ्नो तहको भूउपयोगसम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, 

–    भूउपयोगसम्बन्धी सङ्घीय र प्रादेशिक नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

–    अन्त्यमा भूमिको सीमित उपलब्धता र बढ्दो मागबिच तालमेल मिलाउन भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीयवासीको सहयोग र स्थानीय तहको सव्रिmयता आवश्यक पर्दछ ।

४.    कार्य विवरण भनेको के हो ? निजामती कर्मचारीको कार्यविवरणलाई निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबाट के कसरी निर्देशित गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

    कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार, निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा किटान गरी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने विवरणपत्रलाई कार्य विवरण भनिन्छ । सङ्गठनको स्वीकृत कार्य विवरणका आधारमा निजामती सेवाका विभिन्न पदले सम्पादन गर्ने कार्य पहिचान गरी प्रत्येक कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गरी पदस्थापनासँगै प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता रहिआएको छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले कर्मचारीको कार्य विवरणलाई देहायबमोजिम निर्देशित गरेको पाइन्छ ।

–    सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्गठनको कार्य विवरणको आधारमा सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक निजामती पदको कार्यविवरण तयार गरी लागु गर्नुपर्ने,

–    कर्मचारीको पदस्थापन पत्रसँगै यस्तो कार्यविवरण र कार्यविवरण अनुसारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने सूचकाङ्कसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

–    तोकिएको ढाँचाको कार्यविवरण सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले लागु गरी त्यसको एकप्रति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने,

–    तोकिएका पदको कार्यविवरण तोकिएका पदाधिकारीहरूले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, जस्तै ः मुख्य सचिवको नेपाल सरकारले; सचिव वा सोसरहको पदको मुख्य सचिवले; मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग वा केन्द्रीयस्तरका निकायका कर्मचारी वा विभागीय प्रमुखको सम्बन्धित 

सचिवले आदि । 

–    नियमावली प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित पदाधिकारीले कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागु गरिसक्नुपर्ने,

–    कार्यविवरणमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने वस्तुगत आधार र सूचकाङ्क तोक्ने, 

–    कार्यविवरण लागु भए नभएको अनुगमन गर्ने,

–    कार्यविवरण लागु नगर्ने सचिव, विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई अख्तियारवालाले सचेत गराउने तथा विभागीय कारबाहीसम्म गर्न सक्ने,

–    कार्यविवरणमा उल्लेख भएका सूचकाङ्कको कार्यप्रगतिको आधारमा सुपरिवेक्षकले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने,

–    राजपत्राङ्कित कर्मचारीले आफ्नो पदको कार्यविवरणका आधारमा आफूले गर्ने कामको वार्षिक कार्ययोजना बनाई पहिलो चौमासिकभित्र कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराई सो अनुसार 

कार्यसम्पादन गर्ने ।

–    अन्त्यमा कार्यविवरण कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्ने पदीय जिम्मेवारीको विवरण पनि हो । कार्यविवरण तयार गरी लागु गर्ने सम्बन्धमा प्रशासनिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइएको छ । कार्यविवरणको व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको वर्तमान सन्दर्भमा नेतृत्व परीक्षण तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । 

५.    गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट नगर प्रहरी परिचालन गर्न सकिने क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

    नगर प्रहरीसम्बन्धी विषय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्दछ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतको अवस्था हेरी नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्न सक्दछन् । नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि नीति, कानुन र मापदण्डको निर्माण एवं कार्यान्वयनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्वतन्त्र रहँदै आएका छन् ।

    नगर प्रहरी परिचालनका क्षेत्र

    गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरीलाई निम्नानुसारका कार्यमा परिचालन गर्न सक्दछन् ः

–    आफ्नो नीति, कानुन, मापदण्ड तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्न,

–    स्थानीयस्तरमा हुने सभा, समारोह, परम्परा तथा जात्रा, चाडपर्वमा सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित गर्न,

–    स्थानीय बजार तथा पार्किङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न,

–    गाउँ वा नगर सरसफाइसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न,

–    न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन गर्न,

–    सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्न,

–    विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी खोज, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्न,

–    अनधिकृत विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्ड नियन्त्रण गर्न,

–    छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण गर्न,

–    अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिव्रmमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न,

–    कार्यपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्न ।

–    अन्त्यमा एकल अधिकारको विषयमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा निहित छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका उल्लिखित कामबाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनले तोकेका अन्य कार्यसमेत नगर प्रहरीबाट सम्पादन हुँदै आएको पाइन्छ ।

    प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा  

श्रोत: गोरखापत्र

सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाहरुको Live कक्षाहरु भईरहेका छन् 
सम्पर्क: 9848383263 / 9808145933

Share this