सामाजिक समावेशीकरण, समस्या र उपाय 

१.     सामाजिक समावेशीकरण भनेको के हो ? नेपालमा सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

     उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र अधिकारमाथि समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका मानिसको समान पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गराउने प्रक्रिया नै सामाजिक समावेशीकरण हो । बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका व्यक्तिलाई शासकीय प्रव्रिmयामा मूलप्रवाहीकरण गर्न समावेशीकरणका विभिन्न विधि प्रयोग गरिन्छ । सामाजिक समावेशीकरणको माध्यमबाट समाजका सबै तह र तप्काका मानिसको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा सुनिश्चित हुन गई समतामूलक समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ ।

    सामाजिक समावेशीकरणमा देखिएका समस्या

    सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा देखिएका समस्या निम्न छन् ः

–    लक्षित वर्गसम्बन्धी भरपर्दो र अध्यावधिक तथ्याङ्क प्रणालीको अभाव हुँदा समावेशीकरणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न नसक्नु,

–    समावेशीकरणका कार्यक्रमहरू छरिएर रहनु, दोहोरोपना हुनु र जवाफदेहिता न्यून हुनु,

–    समावेशीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको कमी हुनु,

–    आरक्षणको व्यवस्थाबाट निश्चित समुदायभित्रका सीमित वर्ग मात्र पटक पटक लाभान्वित हुनु,

–    समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नाता र दातालाई मात्र लाभ मिलेको भनी आलोचित हुनु,

–    लिङ्ग, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र आदिका आधारमा हुने भेदभावहरू कायमै रहनु,

–    स्रोतसाधनहरू विनियोजन, सन्तुलित र पारदर्शी बन्न नसक्नु,

–    नीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमामा सरोकारवालाको न्यून सहभागिता रहनु,

–    निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै जानु,

–    नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र स्रोतको चुहावट कायमै रहनु,

–    न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार उपलब्ध हुन नसक्नु,

–    निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वको पक्ष कमजोर रहनु,

–    रैथाने ज्ञान, सिप, प्रविधि र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिन नसक्नु,

–    जलवायु परिवर्तन र विपत्जन्य घटना बढ्दै जाँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर जनसङ्ख्या जोखिममा रहनु ।

    सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने उपाय

–    निश्चित आधार र सूचकका आधारमा लक्षित वर्ग पहिचान गरी सोसम्बन्धी विश्वसनीय, अद्यावधिक र भरपर्दो तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्ने,

–    समाजमा रहेको कुन वर्ग, क्षेत्र, समूह वा समुदायलाई कसरी र कहिलेसम्म समावेशीकरण गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत र प्रव्रिmयागत रूपमा प्रस्ट हुने,

–    छरिएर रहेका सुविधा, सहुलियत तथा कार्यक्रमहरू पुनर्संरचित गरी एकीकृत रूपमा लक्षित वर्गमा 

केन्द्रित गर्ने,

–    आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विद्यमान अभ्यासमा रहेका विकृतिहरू न्यूनीकरण गर्ने,

–    संविधानमा व्यवस्था गरिएका अन्य आयोगहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने,

–    नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता 

सुनिश्चित गर्ने,

–    स्रोतसाधनको विनियोजनलाई सन्तुलित र समन्यायिक बनाउन विद्यमान नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने,

–    सामाजिक समावेशीकरणका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने शासकीय सक्षमता र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने,

–    नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मितव्ययितता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र अनुगमनलाई सघन बनाउने,

–    निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मानिस सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउने,

–    नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्याय अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणका लागि राजनीतिक दलले पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने, 

–    स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने वातावरण बनाई रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने,

–    सहकारी र गैसससँग सहकार्य गरी जीविकोपार्जन र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

–    आदिवासी समुदायको ज्ञान, प्रविधि र संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्न अन्य मुलुकका असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्ने,

–    जलवायु परिवर्तन र विपत्जन्य घटनाबाट कमजोर वर्गमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न लगानी बढाउने ।

–    अन्त्यमा, समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । समावेशीकरणसम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेमा मात्र राज्यको कर्तव्य पूरा हुने भएकाले सरकारले सामाजिक समावेशीकरणका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।  

२.    नेपालमा कृषिको विद्यमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै बिस वर्षे कृषि विकास रणनीतिले जोड दिएका विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

     भूमि खनजोत तथा मलजल गरी अन्न, तरकारी वा फलफूलको उत्पादन गर्ने तथा घाँसपातको उपयोग गरी पशुपालन गर्ने कार्यलाई समग्रमा कृषि भनिन्छ । अधिकांश नेपाली कृषि पेसामा आबद्ध छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान उल्लेख्य रहेकाले नेपालको आर्थिक समृद्धिको महìवपूर्ण आधारका रूपमा कृषिलाई लिने गरिन्छ ।

    नेपालमा कृषिको विद्यमान अवस्था निम्नानुसाररहेको छ ः

–    कृषि पेसामा आबद्ध जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ । सन् २०१८ को श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार कृषिमा आबद्ध जनसङ्ख्या ६०.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ को सर्वेक्षण अनुसार ५०.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । 

–    आव २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

–    विगत दस वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको औसत योगदान २६.५ प्रतिशत छ ।

–    आव २०७८/७९ मा कृषिको उत्पादन २.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा आव २०७९/८० मा २.७३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । 

–    कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा धान उत्पादनको योगदान उच्च रहेको छ । आव २०७९/८० मा धानको उत्पादन ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि हिउँदे बाली, मासु तथा अण्डाको उत्पादन न्यून हुँदा कुल वृद्धिदर सामान्य रहेको छ ।

–    पछिल्लो दस वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २.९ प्रतिशत रहेको छ ।

–    कुल कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४० हजार हेक्टरमध्ये ५८ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

–    वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या उच्च रहेका कारण हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने व्रmम बढ्दै गएको छ ।

–    पछिल्लो पुस्ता कृषिभन्दा सेवा क्षेत्रतर्फ आकर्षिक हुने क्रमसँगै कृषिमा आबद्ध जनसङ्ख्या घट्दो छ ।

–    कृषिजन्य वस्तुको पैठारी उच्च भएका कारण कृषिमा व्यापार घाटा रहेको छ । आधारभूत खाद्यान्नको उच्च अंश पैठारी भई उपलब्ध हुने गरेको छ । यसबाट मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन निकै मेहनत 

गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    बिस वर्षे कृषि विकास रणनीतिले जोड दिएका विषय

    शासकीय सुधार, उत्पादकत्व वृद्धि, बजारीकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिलाई प्रमुख अवयवका रूपमा समावेश गरेको कृषि विकास रणनीतिले निम्न उद्देश्य प्राप्तिमा जोड दिएको छ ः

–    खाद्य तथा पोषणको अवस्थामा सुधार, गरिबी न्यूनीकरण,

–    कृषिजन्य उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि,

–    ग्रामीण घरपरिवारको उच्च र समतामूलक आय अवस्था सिर्जना, किसानका हकअधिकारको सुनिश्चितता र सबलीकरण,

–    अन्त्यमा, कृषि क्षेत्र नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै कृषि, सिँचाइ, वाणिज्य, मानव संसाधनलगायतका क्षेत्रगत नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन र कार्यान्वयन गरी कृषिको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।

३.    पन्ध्राैँ योजनामा समावेश भएका रूपान्तरणकारी आयोजना छनोटका आधारहरू उल्लेख गर्दै आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत पहिचान गरिएका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू जानकारी गराउनुहोस् ।

    दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौँ योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न एवं मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा बृहत् प्रभाव पार्न पहिचान गरिएका विशिष्ट प्रकृतिका आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना भनिन्छ । पन्ध्रौँ योजनामा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र गरी चार क्षेत्रका कुल १८ वटा आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा पहिचान गरिएको छ । यी आयोजना पहिचान र छनोटका आधार निम्न छन् ः

    (क)    कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान ः आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् पाँच वर्षको अवधिमा आयोजना कार्यान्वयनबाट हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादन, अन्य क्षेत्रको वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा योगदान र उत्पादकत्व सुधारबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा ०.५ प्रतिशत (वार्षिक औसत) बराबरको योगदान पुग्ने,

    (ख)    विषय क्षेत्रगत उपलब्धिमा योगदान ः प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनबाट सम्बन्धित विषय क्षेत्रको प्रमुख उपलब्धि हासिल गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत योगदान गर्ने,

    (ग)    रोजगारी सिर्जना ः कार्यान्वयन चरणमा कम्तीमा २० हजार प्रत्यक्ष रोजगारी र आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् कम्तीमा वार्षिक ४० हजार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने,

    (घ)    लाभान्वित जनसङ्ख्या ः आयोजना कार्यान्वयन चरणमा कम्तीमा १० लाख जनसङ्ख्या र आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् कम्तीमा २० लाख जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने,

    (ङ)    विषय क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन ः विकासका सूचकमा पछि परेका विषय क्षेत्र र प्रदेशलाई प्राथमिकता दिई विकासमा विषय क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने ।

    आर्थिक क्षेत्र तर्फका रूपान्तरणकारी आयोजना

    आर्थिक क्षेत्रतर्फ निम्न पाँच आयोजना पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ः

–    प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,

–    सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना,

–    समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम,

–    जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भू–सम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम,

–    औद्योगिक पूर्वाधार विकास आयोजना,

–    अन्त्यमा, स्थानीय तहदेखि नै सबल अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्न, प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न र योजनाले लिएको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिन रूपान्तरणकारी आयोजनाको भूमिका महìवपूर्ण ठानिएको छ ।

४.    नेपालको औद्योगिक विकासमा देखिएका समस्या पहिचान गरी त्यसको निराकरणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

     पुँजी, सिप, उद्यमशीलता, उपकरण र प्रविधिको संयोजन गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने आर्थिक क्षेत्र नै उद्योग हो । यो आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । पछिल्लो दस वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान औसत ५.६ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको औद्योगिक विकासमा देखिएका समस्या यस प्रकार रहेका छन् ः

–    नीतिगत अस्थिरता कायम रहनु,

–    लगानी र उद्योगमैत्री नीतिको अभाव रहनु,

–    उद्यमशीलता र स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभाव हुनु, उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेका छुट सुविधाहरू प्राप्तिमा कठिनाइ हुनु, 

–    औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव रहनु,

–    पुँजी र दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै रहनु,

–    ब्याजदर महँगो हुँदा लगानी निरुत्साहित हुनु,

–    जग्गाको माग र मूल्य वृद्धिसँगै उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुनु,

–    आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको सङ्ख्या उच्च रहनु,

–    नेपाली उत्पादनको निर्यातका लागि सहज वातावरण बन्न नसक्नु,

–    बजारको अनिश्चतता कायमै रहनु,

–    मालवस्तुको अवैध पैठारीका कारण नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादनले स्थान पाउन नसक्नु,

–    भौगोलिक विषमता, भूपरिवेष्टितता र सामुद्रिक दूरताका कारण निर्यात महँगो हुनु, 

–    नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नु,

–    रुग्ण अवस्थाका उद्योगहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु,

–    संस्थागत संस्कृतिको अभाव रहनु,

–    अनुसन्धान र विकास प्राथमिकतामा नपर्नु ।

    समस्या निराकरण गर्ने उपाय

–    उद्योग क्षेत्र विकास र निजी लगानी सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलीबच नीतिगत मतैक्यता कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने,

–    उद्यमशीलता र स्टार्ट अप प्रवर्धनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

–    उद्योग क्षेत्रको जनशक्ति विकास र अध्ययन अनुसन्धानका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट लगानी गर्ने,

–    उद्योग दर्ता, नियमन, छुट सुविधा प्राप्तिलगायतका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई अनलाइन पद्धतिबाट सम्पादन गरी प्रव्रिmयागत झन्झटहरू कम गर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियत दरमा पुँजी उपलब्ध गराउन वित्तीय प्रबन्ध गर्ने,

–    उद्योगका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने, 

–    उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने,

–    स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने,

–    रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापनको कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने,

–    निर्यात प्रवर्धनका लागि नीतिगत प्रोत्साहन गर्दै सहज वातावरण तयार गर्ने, 

–    आर्थिक कूटनीतिमार्फत तेस्रो मुलुक वस्तु निर्यातलाई सहज बनाउने, 

–    नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने,

–    खुला सिमानाका कारण हुने अवैध निकासी पैठारीलाई कडा नियमन गर्ने,

–    नेपाली उत्पादनको नेपालीबाट उपभोग गर्ने नीतिलाई सबैबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

–    श्रमको सम्मान गर्ने र उद्यमशील बन्ने नागरिक संस्कृतिको विकास गर्न विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा यससम्बन्धी विषय समावेश गर्ने, 

–    उद्योगहरूको संस्थागत संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

–    अन्त्यमा, औद्योगिक विकासमार्फत मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी नागरिकको आयस्तरमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक लगानीलाई औद्योगिक पूर्वाधारको विकास र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा परिचालन गर्दै अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

५.    विद्युतीय शासनले सुशासन कायम गर्न कसरी योगदान गर्दछ ? आफ्नो धारणा राख्नुहोस् ।

     शासकीय मामिलाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासनले सुशासन कायम गर्न पु¥याउने योगदानलाई बुँदागत रूपमा यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

–    सार्वजनिक सेवा र सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको माध्यमबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने,

–    कार्यालयमा कागजी काम, लागत, समय र प्रक्रिया कटौती भई कार्यकुशलता अभिवृद्धि हुने,

–    अनलाइन माध्यमबाट नागरिक सहभागिता वृद्धि हुने र नागरिक गुनासा, पृष्ठपोषण, सुझाव सम्बोधन गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिने,

–    सरकारका कामकारबाही पूर्वानुमेय, पारदर्शी र जबाफदेही हुने, सेवा प्रवाहमा नातावाद, कृपावाद, भनसुन जस्ता विकृति अन्त्य भई विधिको शासन सबल हुने,

–    सरकार, व्यवसायी, गैसस र नागरिकसँगको सञ्चार र अन्तव्रिर्mया प्रभावकारी हुने ।

–    अन्त्यमा, विद्युतीय शासनले निजी क्षेत्र र नागरिकसँग सरकारको सम्बन्ध र अन्तव्र्रिmयालाई सहज बनाउँछ । यसबाट शासकीय क्रियाकलापको प्रभावकारिता वृद्धि भई सुशासनको अनुभूति हुन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा

श्रोत: गोरखापत्र

सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाहरुको Live कक्षाहरु भईरहेका छन् 
सम्पर्क: 9848383263 / 9808145933

Share this