अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन ढाँचा 

१.     अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा नेपालका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्दै नेपालले तय गरेको सहायता परिचालन ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

    अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विकसित मुलुकले उपलब्ध गराउने वित्तीय, वस्तुगत तथा प्राविधिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता भनिन्छ । यस्तो सहायता दक्षिण–दक्षिण सहयोगका रूपमा पनि प्राप्त हुन थालेको छ । मुलुकको तीव्र विकासका लागि आन्तरिक स्रोतसाधनको न्यूनता पूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता अपरिहार्य मानिन्छ । 

    अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा नेपालका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू देहायबमोजिम छन् ः

–    भौतिक पूर्वाधारको निर्माण,

–    शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ,

–    राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि,

–    रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण,

–    विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण,

–    वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,

–    विपत् व्यवस्थापन,

–    सार्वजनिक, निजी सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्र ।

    सहायता परिचालनको ढाँचा

    अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ बमोजिम नेपालले तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन ढाँचा यस प्रकार छ ः

–    बजेट सहायतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयोग गर्ने,

–    क्षेत्रगत सहायता अवधारणालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखी परिचालन गर्ने । यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग आबद्ध हुने गरी प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारका कार्यक्रममा स्रोत विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिई प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको क्षमता र आवश्यकता विचार गरी उपलब्ध गराउने,

–    कार्यक्रममा आधारित सहायतालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखी आयोजना वा कार्यक्रम सम्बद्ध विकास साझेदारसँग गर्नुपर्ने मूल सम्झौता, वित्तीय सम्झौतालगायतका सम्झौता नेपाल सरकारले सम्पन्न गरी क्षेत्राधिकारका आधारमा तीन तहले आ–आफ्नो संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गर्ने,

–    आयोजनाको सञ्चालन खर्च न्यूनीकरण गर्न र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नदिन साना प्रकृतिका एकल आयोजनाका निम्ति विकास साझेदारको साझा कोष निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने,

–    साझा कोषबाट प्राप्त हुने रकम राष्ट्रिय बजेटमा समावेश हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने मझौला र साना आयोजनामा खर्च गर्ने गरी हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्ने,

–    विपत् व्यवस्थापन र सोका लागि आवश्यक अन्य मानवीय सहायता वा राहत तथा उद्धार, खाद्यान्न, औषधिजन्यलगायतका सामग्रीहरू स्वीकार गर्ने र सोका लागि अनुरोध गर्ने कार्य नेपाल सरकारले गर्ने । यसरी प्राप्त हुने सहायता तत्कालको आवश्यकता र क्षमता हेरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 

–    नेपाल सरकारले सर्तरहित सहायतालाई प्राथमिकता दिने र देशभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन 

नसकेको अवस्थामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवा लिन जोड दिने,

–    सबै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी स्वीकार गर्ने,

–    बजेटमा समावेश भएका सबै सहायताको लेखा 

परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था मिलाउने,

–    शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, विपत् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्न स्थापना गरिएका कोषहरूबाट सबै मुलुकलाई लागु हुने प्रावधान अन्तर्गत रही राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सहायता परिचालन गर्ने,

–    विपत् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्ने गरी आवश्यक खाका तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट सहायता प्राप्त गर्ने,

–    अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन हुने आयोजनाको विकास गर्दा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राखी सोलाई टेवा दिने प्रकृतिका क्रियाकलापहरू समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

–    विकास साझेदारसँगको सहायता वार्ताको समन्वय र नेतृत्व आवश्यकता अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गर्ने 

र वार्ताका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविवरणसमेत तयार गर्ने ।

–    अन्त्यमा, विकास सहायताको प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग आबद्ध गरी परिचालन गर्नु आवश्यक छ । विद्यमान नीतिगत निर्देशनबमोजिम विकास सहायता परिचालन गर्न सकेमा नेपालको सङ्घीय संरचनामा सहायता परिचालन सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरू सहजै हल गर्न सकिन्छ । 

२.    राष्ट्रिय समावेशी आयोगको परिचय दिँदै आयोगका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

    खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हकहितको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि नेपालको संविधानको धारा २५८ बमोजिम गठन भएको आयोग नै राष्ट्रिय समावेशी आयोग हो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने एक अध्यक्ष र चार सदस्यसहित पाँच जना पदाधिकारी आयोगमा रहन्छन् । पदाधिकारीको पदावधि नियुक्तिका मितिले छ वर्षको हुन्छ ।

    आयोगका कार्यहरू

    नेपालको संविधान र राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम राष्ट्रिय समावेशी आयोगका प्रमुख कार्यहरू निम्न छन् ः

    क)    अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,

–    उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हकअधिकारको संरक्षणका विषयमा,

–    उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको लिपि, भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, कला, साहित्य सम्बन्धमा,

    ख)    नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

–    उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समावेशीकरणका लागि विद्यमान नीति तथा कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका सम्बन्धमा,

–    उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्वको अवस्थाको अध्ययन गरी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरवलोकनको विषयमा,

–    कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा,

    ग)    नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,

–    उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए÷नभएको विषयमा अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा,

–    अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल परिमार्जनका सम्बन्धमा,

–    अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत हकअधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकाङ्कसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक पुनरवलोकन गरी परिमार्जनका सम्बन्धमा,

–    सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा,

–    उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको लिपि, भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, कला, साहित्यको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा,

–    उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा विद्यमान सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न कार्यक्रम 

तर्जुमा सम्बन्धमा,

–    उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचानको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत 

गर्ने सम्बन्धमा,

–    अधिकार उल्लङ्घनका गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सोउपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,

    घ)    समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,

–    उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा,

–    आयोगका सिफारिस वा सुझाव कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा,

–    उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदाय सम्बद्ध नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा,

    ङ)    अन्य कार्यहरू

–    वार्षिक योजना तथा कार्यव्रmम स्वीकृत गर्ने,

–    पदाधिकारी र कर्मचारीको आचारसंहिता स्वीकृत गरी लागु गर्ने,

–    उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायका सन्दर्भमा लिइने नीति, कार्यक्रम तथा निर्णयका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थासँग समन्वय गर्ने,

–    अन्त्यमा, राज्यले लिएका समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतका अन्य आयोगहरूको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । नेपालको संविधानको भाग २७ मा उल्लिखित यी आयोगहरूबिचको समन्वय र सहकार्यबाट नै समावेशी राज्य 

निर्माणको अभियानलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सहयोग पुग्दछ ।

३.    निजामती सेवाका कर्मचारीको आरचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम कर्मचारीका व्यक्तिगत आचरणहरू उल्लेख गर्दै नियमावलीको व्यवस्था अनुसार आचरणविपरीतको कार्य गरेको नमानिने विषयहरू जानकारी गराउनुहोस् ।

    राष्ट्र र जनताको सेवालाई आफ्नो पेसा ठानी आफ्नो जीवनको अधिकांश समय सेवामा समर्पण गर्ने स्थायी प्रकृतिका सरकारी वेतनधारीहरूको समूह नै निजामती सेवा हो । निजामती कर्मचारीबाट सरकार, समाज र आमनागरिकले निश्चित व्यवहार एवं आचरणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यी व्यवहार एवं आचरणमा एकरूपता कायम गरी समान रूपमा लागु गर्न कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ । 

    निजामती सेवाका कार्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले निजामती कर्मचारीका पदीय, पेसागत र व्यक्तिगत आचरणहरू निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार निजामती कर्मचारीका व्यक्तिगत आचारणहरू यस प्रकार छन् ः

    व्यक्तिगत आचरण 

–    आफूभन्दामाथिका कर्मचारीप्रति उचित आदरभाव देखाउनुपर्ने,

–    आफूभन्दा मुनिका कर्मचारीप्रति उचित व्यवहार गर्नुपर्ने,

–    जुवा खेल्ने, तास खेल्ने तथा सार्वजनिक रूपमा जाँडरक्सी सेवन गर्ने वा अन्य सामाजिक रूपमा निन्दनीय हुने कार्य गर्न वा व्यवहार प्रदर्शन गर्न नहुने,

–    नेपाल सरकार र निजामती सेवाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न सदैव प्रयत्नशील रहनुपर्ने ।

    आचरणविपरीतको कार्य गरेको नमानिने विषयहरू

–    कार्यालय समयबाहेक कार्यालयको काम कारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आफूले विशेषज्ञता हासिल गरेको विषयमा लिखित वा मौखिक प्रवचन दिने तथा पूर्वस्वीकृति लिई अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने,

–    साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, मनोरञ्जनसम्बन्धी र पेसागत एवं सामाजिक संस्थाहरूमा सदस्य हुने र त्यस्ता मञ्चहरूमा 

सहभागी हुने,

–    राजनीतिक दल र तिनीहरूको भ्रातृ सङ्गठनले आयोजना गरेकोबाहेक पेसागत सङ्घ संस्थाहरूले आयोजना गरेको सभा, गोष्ठी आदिमा कार्यालय समयबाहेकको समयमा सहभागी हुने,

–    सरकारको नीति, उद्देश्य, कार्यक्रम, काम कारबाही एवं गोपनीयतामा प्रतिकूल असर नपर्ने खालका लेख, रचना प्रकाशन गर्ने,

–    सबैका लागि खुला गरिएको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई पुरस्कार, पदक, प्रमाणपत्र एवं सम्मान ग्रहण गर्ने,

–    आफूलाई अन्याय परेको विषयमा त्यस्तो कामकारबाहीको विरुद्धमा कानुनबमोजिम अड्डा अदालतमा उपचार प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कारबाही चलाउने ।

–    अन्त्यमा, निजामती सेवालाई समाजमा आदर्श सेवाका रूपमा परिचित गराउन कर्मचारीको आचरणमा सुधार जरुरी छ । निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा हुने सुधारबाट सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध सुधारमा सहयोग पुग्दछ । तसर्थ कानुनले निर्धारण गरेका आचरणसम्बन्धी नियमहरूको इमानदारीपूर्वक परिपालना गर्नु÷गराउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

४.    नेपालको विद्यमान कानुनबमोजिम विभागीय मन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

    राजनीतिक कार्यकारीलाई वित्तीय स्रोत परिचालनमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले विभागीय मन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन् ः

–    ऐनबमोजिम आयोजना छनोट गर्ने,

–    मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने,

–    बजेट प्रस्ताव गर्ने,

–    सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने गराउने र बजेट समर्पण गर्ने गराउने,

–    आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी आफ्नो मन्त्रालयको वित्तीय उत्तदायित्व कायम गर्ने गराउने ।

    उल्लिखित वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने गराउने सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी देहायअनुसार रहने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले गरेको छ ः

–    आफ्नो मन्त्रालयबाट कार्यान्वायन गर्नुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने, गराउने,

–    स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वायनको अवस्थाका बारेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट नियमित रूपमा अनुगमन गराउने, जानकारी लिने र आवश्यकता अनुसार मार्गनिर्देश गर्ने,

–    आवधिक योजनाको आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वायन गर्ने, गराउने,

–    आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयबाट भएको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा भए, गरेको कामकारबाहीको मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गर्ने, गराउने ।

–    अन्त्यमा, सार्वजनिक स्रोत र शक्तिको प्रयोगको सम्बन्धमा सरोकारवालालाई जवाफ दिनु सार्वजनिक पदाधिकारीको दायित्व हो । संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमा नेपालको वित्तीय उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर देखिन्छ । कानुनमा गरिएको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक कार्यकारीलाई समेत वित्तीय स्रोत परिचालनमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

५.    नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण सम्बन्धमा सरकारी योजनामा के कस्तो परिकल्पना गरिएको छ ? जानकारी गराउनुहोस् ।

    अर्थतन्त्रको संरचना न्यून उत्पादकत्व भएको श्रमप्रधान क्षेत्रबाट उच्च उत्पादकत्व भएको सिप र प्रविधिप्रधान क्षेत्रतर्फको रूपान्तरणलाई अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणका रूपमा बुझिन्छ । यस प्रक्रियामा अर्थतन्त्रका प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रहरूबिच आर्थिक क्रियाकलापहरूको पुनः वितरण भएको देख्न सकिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण सम्बन्धमा पन्ध्रौँ योजनामा निम्नानुसारको परिकल्पना गरिएको छ ।

–    चालु पन्ध्राैँ योजनाको आधार वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६ प्रतिशत योगदान दिएको प्राथमिक क्षेत्र योजनाको अन्त्यसम्ममा २३ प्रतिशतमा झर्ने र विसं २१०० सम्ममा यो अंश ९ प्रतिशतमा सीमित रहने परिकल्पना गरिएको छ ।

–    त्यस्तै गरी पन्ध्रौँ योजनाको आधार वर्षमा १४.६ प्रतिशत रहेको द्वितीय क्षेत्रको योगदान वृद्धि भई योजनाको अन्त्यसम्ममा १८.१ प्रतिशत र विसं २१०० सम्ममा ३० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

–    पन्ध्रौँ योजनाको आधार वर्षमा ५७.८ प्रतिशत रहेको तृतीय क्षेत्रको योगदान अंश बढेर योजनाको अन्त्यसम्ममा ५८.९ प्रतिशत र विसं २१०० सम्ममा ६१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको छ । 

–    यसरी पन्ध्रौँ योजनाको दस्ताबेजमा विसं २१०० सम्ममा कृषि क्षेत्रको ठुलो जनशक्ति उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने एवं उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार भई अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन हुने परिकल्पना गरिएको छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा

श्रोत: गोरखापत्र

सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाहरुको Live कक्षाहरु भईरहेका छन् 
सम्पर्क: 9848383263 / 9808145933

Share this