१.    नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई प्राप्त विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

    विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने निक्षेप, कर्जा, मौज्दात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, प्रतितपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्रलगायतका मौद्रिक उपकरणलाई विदेशी विनिमय भनिन्छ । विदेशी विनिमयको कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण मामिलाको व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई विदेशी विनिमय व्यवस्थापन भनिन्छ। आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने र सोको व्यवस्थापन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापनाकालीन उद्देश्य रहेको छ। सो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैङ्कलाई निम्नानुसारको विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार रहेको छ ः

–    विदेशी विनिमय कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही इजाजतपत्र 

जारी गर्ने ।

–    इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट गरिने विदेशी विनिमय कारोबार नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि नियम तथा विनियम बनाउने, आवश्यक आदेश, निर्देशन वा सूचना जारी गर्ने।

–    इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने।

–    इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कारोबारको आधार, सीमा तथा सर्त निर्धारण गर्ने।

–    नेपाली रुपियाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धति तोक्ने।

–    उल्लिखित अधिकारको प्रयोग गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। 

२.    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस्।

    नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख गरेको छ। सङ्घीय संरचनाका स्थानीय तहहरू जनताको नजिक रहेका सरकार हुन्, जसलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहका जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय संसद्बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरिएको छ। यस ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार ऐन जारी हुनुका उद्देश्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।

–    नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न,

–    सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमूलक सम्बन्धलाई 

प्रवद्र्धन गर्न,

–    स्थानीय तहमा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न,

–    लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न,

–    कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न,

–    स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्न,

–    स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नका निमित्त स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न।

–    यस ऐनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विविध मामिलाको कार्यविधिगत पक्षलाई समेत उल्लेख गरी स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई सहज तुल्याउनेसमेत उद्देश्य लिएको देखिन्छ।

३.    वित्तीय समानीकरण अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ? कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्नका लागि तय गरिएका प्रदेश सरकारका कार्यसम्पादन सूचकहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

     उपराष्ट्रिय तहका सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपलब्ध गराइने वित्तीय स्रोतलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान भनिन्छ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा खर्च जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरण र राजस्वका स्रोतको केन्द्रीकरण भएका कारण तल्ला तहका सङ्घीय एकाइहरूमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर फराकिलो रहेको छ । तसर्थ उक्त वित्तीय अन्तर न्यूनीकरण गरी समानस्तरमा ल्याउनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

–    सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदान हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्दछ। त्यसका लागि आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक एवं अन्य कानुनी जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्थालाई अनुदानको आधारका रूपमा अङ्गीकार गर्नका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशका लागि तय गरिएका एघार प्रकारका कार्यसम्पादन सूचक निम्नानुसार छन् ः

क)    गत आ.व.भन्दा अघिल्लो आ.व.को अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजुको अवस्था,

ख)    प्रदेशले स्थानीय तहमा प्रदेश कानुनबमोजिम ससर्त अनुदान आयोगले तोकेको आधारमा लागू गरी प्रदान गरे/नगरेको,

ग)    सवारी साधन करबापतको रकम प्रदेशले मासिक रूपमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको,

घ)    गत आ.व.को विनियोजित रकममा खर्चको अवस्था (कुल र पुँजीगत),

ङ)    आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालनको अवस्था (प्रक्षेपणको तुलनामा सङ्कलन र अघिल्लो आ.व.को तुलनामा सङ्कलन),

च)    स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको/नगराएको,

छ)    आगामी आ.व.को आय–व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्रमा सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको,

ज)    बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको,

झ)    प्रदेश तहको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क,

ञ)    प्रदेश तहमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धि अनुपात,

ट)    आयोगले सञ्चालन गरेको विद्युतीय पोर्टलमा विवरण अध्यावधिक गरे/नगरेको।

–    यस प्रकारका सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी कार्यसम्पादन स्तर मापन गर्ने र अनुदानसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामा आधारित बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । साथै यस प्रकारको अभ्यासले कार्यसम्पादनको स्तर उच्च हुने प्रदेशलाई प्रोत्साहन गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

४.    स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

    स्थानीय सरकारलाई प्राप्त स्रोत, साधन, शक्ति र जिम्मेवारीको उपयोग र नतिजाको सम्बन्धमा आफ्ना जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने अवस्था नै जवाफदेहिता हो। जनताले दिएको मत र तिरेको करको सदुपयोग गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउनु जनताप्रतिको जवाफदेहिता निर्वाह गर्नु हो । नेपालमा स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने उपाय निम्न छन् ः

–    स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालन हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका प्रक्रियामा जनतालाई सहभागी गराएर,

–    आवाजविहीन र क्षमताविहीन स्थानीय नागरिकको क्षमता विकास, उत्थान र सशक्तीकरण गरी स्थानीय शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने हैसियत निर्माण गरेर ।

–    निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाएर, 

–    स्थानीय सभाअन्तर्गतका समितिहरू (जस्तैः लेखा समिति)लाई कार्यमूलक र सक्रिय बनाएर,

–    गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई कार्यमूलक बनाएर,

–    सूचनाको हकको प्रचलन गराएर,

–    कार्यालयमा सूचना अधिकारी, प्रवक्ताको व्यवस्था गरेर,

–    नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरी सोको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा अनुवाद गरेर,

–    स्थानीय आयोजनाहरूको सार्वजनिक र सामाजिक परीक्षण गराएर,

–    आयोजना स्थलमा अनिवार्य रूपमा आयोजनाको लागत र समयावधिसहितको विवरण राख्न लगाएर,

–    नियमित रूपमा खर्च सार्वजनिकीकरण गरेर,

–    बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी नतिजा सार्वजनिक गरेर,

–    लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर, 

–    स्थानीय नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा नीति संवाद समिति गठन गरेर,

–    सञ्चार माध्यमसँग नियमित रूपमा अन्तत्र्रिmया गरेर,

–    स्थानीय पदाधिकारी र कर्मचारीको आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गराएर, 

–    जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा अब्बल र नतिजाप्रति जवाफदेही बनाएर, 

–    सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरेर,

–    सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको कार्यव्यवहारको सेवाग्राहीबाट मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको थालनी गरेर,

–    स्थानीय सरकारले उल्लिखित उपायहरू अवलम्बन गरेमा अनियमितता र भ्रष्टाचारसमेतको न्यूनीकरण हुन गई सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन हुन्छ। सरकार जनताप्रति जवाफदेही भएको महसुस हुन्छ र स्थानीय सरकारप्रति नागरिक विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि हुन्छ।

५.    आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास भनेको के हो ? प्रस्ट गर्नुहोस्। 

आर्थिक वृद्धि 

    एक वर्षमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा आउने वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकासको पूर्वसर्त हो। यो समृद्धि तर्फको यात्रा हो। राष्ट्र विकसित भएको अवस्थाको सुरुवात हो । यो विकासको साधन हो । जुन वृद्धि मोडेलमा आधारित हुन्छ । यसमा कुनै एक क्षेत्रको मात्र वृद्धि भएको हुन्छ, त्यसैले यसले अर्थतन्त्रको समग्रतालाई समेट्न सक्दैन । त्यही भएर सबै क्षेत्रको वृद्धि नभए पनि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन सक्दछ । कुनै क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिले आयको वितरण त हुन्छ तर आयको सबैमा समानुपातिक वितरण भएको हुँदैन । यसमा रोजगारी सिर्जना त हुन्छ तर सबै क्षेत्रको वृद्धि नहुँदा पूर्ण रोजगारीको भने ग्यारेन्टी हँुदैन । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि उच्च हँुदैमा गरिबी न्यूनीकरण नहुन सक्दछ । 

आर्थिक विकास

    अर्थतन्त्रको समग्र सबै पक्षको विकास भएको अवस्थालाई आर्थिक विकास भनिन्छ। आर्थिक वृद्धि उच्च, दिगो र फराकिलो हँुदै जाँदा आर्थिक विकास हुन्छ। समावेशी आर्थिक विकास अहिलेको ज्वलन्त विषय बनेको छ । यो राष्ट्रको मूलभूत लक्ष्य हो, विकासको साध्य हो, जुन विकास मोडेलमा आधारित छ । उच्च एवं दिगो वृद्धि र क्षेत्र विस्तार यसका आधार हुन् । यसले राष्ट्रको समग्र सबै पक्षलाई समेटेको हुन्छ । यो राष्ट्रको सबै क्षेत्रको विकास भएको समृद्धिको अवस्था हो । आयको समानुपातिक वितरण हुने र हरेक क्षेत्रको उत्पादन तथा वितरणको पूर्ण विकास भएको अवस्थाले गर्दा यसमा रोजगारी सिर्जनाको ग्यारेन्टी भई गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ । 

६.    सामाजिक समावेशीकरण भन्नाले के बुझिन्छ ? सामाजिक समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्नका लागि राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नसक्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

    नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं लाभको बाँडफाँटमा सामाजिक विभेद र बञ्चितीकरणमा परेका समाजका विभिन्न जाति, लिङ्ग, क्षेत्र एवं समुदायका मानिसलाई बिनाकुनै भेदभाव समावेश गराउने कार्यलाई सामाजिक समावेशीकरण भनिन्छ । समाजमा कोही पनि पछाडि छुट्न नहुने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यमका रूपमा सामाजिक समावेशीकरण रहेको छ । सामाजिक समावेशीकरणको माध्यमबाट समाजका सबै तह, तप्काका मानिसको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा सुनिश्चित हुन गई समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ ।

–    समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध मानिसको सङ्गठित स्वरूप नै राजनीतिक दल हो । आफ्नो विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग जुटाउन त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने, आमसभा गर्ने, तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्य दलले गर्दछन् । सामाजिक समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्न राजनीतिक दलले निम्नानुसारका भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै दलले आफ्ना विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा समाजको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने,

–    पार्टीका सिद्धान्त र कार्यक्रममा सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई अङ्गीकार गर्ने,

–    आफ्नो घोषणापत्रमा संविधानमा व्यवस्था भएका सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्रसहित जनतामा जाने र निर्वाचन जितेपश्चात् सोहीबमोजिम कार्यक्रम 

लागू गर्ने,

–    समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि व्यवस्था भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानको मर्म र भावना अनुकूल कार्यान्वयन गर्ने,

–    निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मानिस सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलबीच सहमति निर्माण गरी निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने,

–    सिद्धान्त, विचार, नैतिकता र इमानदारितामा अडिग रही राजनीतिमा सहभागी हुन आमकार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने, पार्र्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज बनाउने ।

–    नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणका लागि पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने, 

–    मलुकको आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक विकासको नीति, योजना र कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याउने,

–    दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकलाई जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गका आधारमा बन्देज लगाउने वा कुनै जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गको व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्ने 

कार्य नगर्ने,

–    स्थानीय स्तरदेखि नै नेतृत्वको सीपको विकास गर्न प्रशिक्षण, अन्तत्र्रिmया, तालिमजस्ता क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकतम रूपमा समावेशिता प्रवद्र्धन हुने गरी उम्मेदवारी घोषणा गर्ने ।

–    बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा शासकीय सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि दलहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । निर्वाचनको माध्यमबाट शक्ति आर्जन गरी सरकारको गठन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, स्रोतसाधनको विनियोजन गर्ने हैसियतमा राजनीतिक दल नै पुग्दछन् । तसर्थ शासन व्यवस्थामा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने अन्तिम अभिभारा यिनीहरूमा नै रहने हुनाले आफू सत्तामा रहँदा वा सत्ता बाहिर रहँदासमेत माथि उल्लिखित भूमिका निर्वाह गर्न दलहरू जिम्मेवार रहनु आवश्यक देखिन्छ ।  

प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा/अर्जुन शर्मा   

श्रोत: गोरखापत्र
 

सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाहरुको Live कक्षाहरु भईरहेका छन् 
सम्पर्क: 9848383263 / 9808145933

Share this