१.    लोकसेवा आयोगको कार्यसम्पादनका आधार एवं सिद्धान्तहरू जानकारी गराउनुहोस्।

    सात दशक लामो कार्यानुभवबाट कार्यसम्पादनमा परिपक्वता एवं उत्कृष्टता हासिल गर्दै लोकसेवा आयोग आमजनमानसमा विश्वसनीय संस्थाका रूपमा स्थापित छ। नेपालका पुराना सार्वजनिक संस्थामध्येमा पर्ने यस संस्थाले आफ्नो संस्थागत विकासक्रमसँगै कार्यसम्पादनका मूल्य एवं सिद्धान्तहरू स्थापित गरेको छ। यसरी विकसित कार्यसम्पादनका आधार एवं सिद्धान्तहरू यस प्रकार रहेका छन् ः

    योग्यता : आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा अब्बल ठहरिने उम्मेदवारलाई मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिन्छ।

    निष्पक्षता : आयोगका निर्णयहरू पूर्वाग्रहरहित हुन्छन्। स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको हैसियतमा रही आफ्ना निर्णय र कामकारबाहीबाट कसैलाई अन्याय नहुने गरी सजगता अपनाइने गरिन्छ।

    स्वच्छता : आयोग एवं मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापमा इमानदारी, जिम्मेवारीपन, विश्वसनीयता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिन्छ।

    समान अवसर : आयोगबाट विज्ञापन हुने पदमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न उचित व्यवस्था मिलाइन्छ। तोकिएको योग्यता पुगेका कसैलाई पनि प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिँदैन।

    समावेशिता : राज्यको समावेशीकरणको नीतिअनुरूप पदहरूको प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ। साथै अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्दा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ।

    द्विअन्ध सिद्धान्त : पदपूर्ति प्रक्रियाको कुनै एक गोप्य चरणमा संलग्न हुने पदाधिकारी, विज्ञ वा कर्मचारीलाई सो प्रक्रियाको अन्य चरणमा सहभागी गराइँदैन र जानकारीसमेत दिइँदैन। आयोगका प्रत्येक महाशाखालाई विशिष्टीकृत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।

    परिचय–शून्यता : उत्तरपुस्तिका परीक्षणपूर्व हुने दोहोरो साङ्केतीकरण प्रक्रियाद्वारा उत्तरपुस्तिकाबाट दरखास्त दिने उम्मेदवारको परिचय अलग राखिन्छ। यसले गर्दा निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित हुन जान्छ।

    असंलग्नता : कुनै परीक्षामा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा विज्ञका नातेदार उम्मेदवार भएको अवस्थामा त्यस्ता पदाधिकारी, कर्मचारी वा विज्ञलाई सो परीक्षाका लागि प्रक्रियाबाट बाहिर राखिन्छ

    गोपनीयता : पदपूर्ति चरणका विभिन्न चरणमा गोप्य कार्यसम्पादन शैली अवलम्बन गरिन्छ। प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षाको प्राप्ताङ्क, व्यक्तिगत सूचनालगायतका विषय अन्तिमसम्म गोप्य राखिन्छ।

२.    नेपाली समाजमा रहेको भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? उल्लेख गर्नहोस्।

    नेपाली समाज बहुभाषिक विशेषतायुक्त छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा १२३ प्रकारका मातृभाषा रहेकोमा भाषा आयोगको अध्ययनबाट थप आठ भाषाको पहिचान भई नेपालमा बोलिने भाषाको कुल सङ्ख्या १३१ पुगेको छ। सानो भौगोलिक एकाइभित्र यति धेरै सङ्ख्यामा भाषाहरू बोलिनुले नेपालको सांस्कृतिक सम्पन्नताको अवस्था चित्रण गर्छ। तथापि, यस प्रकारका सांस्कृतिक निधिबाट मुलुकले लाभ लिन भने सकेको देखिँदैन। भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन एवं विकास राज्यको दायित्व हो। संविधानले नेपालको भाषिक विविधतालाई निम्नानुसार सम्बोधन गरेको छ ः 

     प्रस्तावना : संविधानको प्रस्तावनाले नेपाली समाजको बहुभाषिक विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ।

    राष्ट्रभाषा : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

    सरकारी कामकाजको भाषा : देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। प्रदेशले प्रदेशभित्र बोलिने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

    समानताको हक : सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान रहेका छन्। भाषा वा अन्य कुनै आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव नगरिने कुरा संविधानमा उल्लेख छ।

    मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने हक : प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।

    भाषा तथा संस्कृतिको हक : प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने हक सुरक्षित गरिएको छ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति एवं सभ्यताको संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्ने हकको प्रत्याभूति गरिएको छ।

    बहुभाषिक नीति अवलम्बन : बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरी सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने राज्यको दृष्टिकोण रहेको छ।

    भाषा आयोगको व्यवस्था : नेपालमा भाषासम्बन्धी विषय भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेअनुसार हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसका लागि धारा २८७ मा भाषा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यस आयोगलाई संविधान र अन्य कानुनमार्फत नेपालमा भाषाको विकास, संरक्षण र संवद्र्धन सम्बन्धमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।

३.    लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक समताको अवधारणा प्रस्ट पार्दै नेपालमा उपलब्ध स्रोतसाधन र अवसरमाथि महिलाको पहुँच एवं नियन्त्रण न्यून रहनुका कारणहरू पहिचान गर्नुहोस्।

    लिङ्गका आधारमा स्रोतसाधन, अवसर र अधिकारको उपभोगमा विभेद गर्न नहुने मान्यता लैङ्गिक समानता हो। लैङ्गिक समानताले नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको उपभोगमा सबै लिङ्गका मानिसबीच पूर्ण समानता हुनुपर्ने कुरालाई जनाउँछ। लिङ्गका आधारमा समान कामको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नहुने, महिला र पुरुषबीच समान अंश र वंशको हक, सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेजस्ता विषय लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू हुन् ।

लैङ्गिक समताले महिला र पुरुषबीचका जैविक एवं सामाजिक भिन्नताको विश्लेषण गरी परिणाममा समानता ल्याउन फरक फरक व्यवहार गर्न‘पर्ने कुरालाई जनाउँछ। यो अवधारणा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हकमा समेत लागू हुन्छ। महिलाको विशेष अवस्था र आवश्यकता अनुकूल हुने गरी विशेष व्यवस्था र व्यवहार गर्न‘ लैङ्गिक समता हो। गर्भवती हुनु, बच्चा जन्माउनु, स्तनपान गराउनु महिलाको विशिष्ट अवस्था हो । त्यसका लागि सुत्केरी भत्ता एवं बिदा सुविधा प्रदान गर्ने, शिशु स्याहार केन्द्र एवं स्तनपान कक्ष निर्माण गर्न लगानी गर्ने गरिन्छ । जग्गामाथिको स्वामित्व कमै महिलाको मात्र हुने हुँदा बिनाधितो वा सामूहिक जमानीमा ऋण सेवा प्रदान गर्ने नीति लैङ्गिक समताका लागि अवलम्बन गरिन्छ। 

स्रोतसाधन र अवसरमाथि महिलाको पहुँच एवं नियन्त्रण न्यून रहनुका कारण

विवाह गरेर पुरुषको घरमा जाने हुनाले गुणस्तरीय र उच्च तहको शिक्षामा लगानी गर्न आवश्यक नठान्ने मानसिकता कायमै रहनु,

गुणस्तरीय, उच्च तहको शिक्षा, प्राविधिक एवं व्यावसायिक तालिमका अवसर उपलब्ध नहुँदा आकर्षक आम्दानी हुने पेसा, व्यवसाय र पदमा पहुँच स्थापित हुन नसक्नु,

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, सोच र मूल्य मान्यताका कारण परिवार तथा समाजका महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण र कार्यान्वयनमा पछाडि पर्न‘,

लैङ्गिक भूमिकाका कारण घरभित्रको काममा धेरै समय व्यतीत हुँदा रोजगारीका अवसरको खोजीमा बाहिर हिँड्ने अवसर र समयको कमी हुनु,

बालबच्चा हेरचाह, सरसफाइ, घरभित्रको कामकाज लगायतका क्रियाकलाप राष्ट्रिय आयमा गणना नहुनु,

पेसा व्यवसाय छनोटको अवसर न्यून रहनु, पुरुषबाट हस्तक्षेप हुनु, आम्दानीको परिचालनमा समेत पुरुषको हात र आवाज माथि रहनु,

नीति निर्माण एवं निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको न्यून उपस्थिति रहनुले महिलाका हित, सरोकार र आवाजको न्यून प्रतिनिधित्व रहनु,

भौतिक सम्पत्तिमा स्वामित्व नरहने हुँदा उद्योग, व्यवसाय गर्न परम्परागत बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीबाट ऋण सुविधा प्राप्त हुन नसक्नु, 

प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने संस्था, समिति एवं निकायको नेतृत्व तहमा महिलाको न्यून उपस्थिति रहनु।

४.    विप्रेषण भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको अर्थतन्त्रसँग विप्रेषणको सम्बन्धबारे प्रकाश पार्नुहोस्।

    कुनै एक देशका नागरिक अर्को देशमा गई आर्जन गरी बैङ्क  तथा वित्तीय संस्था वा मौद्रिक कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त निकायबाट स्वदेशमा पठाएको रकमलाई विप्रेषण भनिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सरकारी तथ्याङ्कअनुसार विप्रेषण आय रु. १० खर्ब सात अर्ब रहेको छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २१ प्रतिशत हुन आउँछ। नेपालको अर्थतन्त्रसँग विप्रेषण आयको सम्बन्धलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

    विप्रेषण र गरिबी निवारण : विप्रेषण आप्रवाहले न्यून र मध्यम आयस्तर भएका परिवारको आय वृद्धि गरी गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग गरेको तथ्य स्वतन्त्र अध्ययन एवं सरकारी प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको छ।

    विप्रेषण र जीवनस्तर सुधार : विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारका सदस्यले उच्च शिक्षा, तालिम, गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार, अध्ययन अवलोकन, भ्रमणजस्ता अवसर प्राप्त गर्छन्। यस्ता अवसरबाट उच्च आय भएको रोजगारी एवं मर्यादित काम प्राप्त हुन गई मानिसको जीवनस्तर माथि आउन सहयोग पुग्छ।

    विप्रेषण र मानव संसाधन विकास : गुणस्तरीय एवं उच्च तहको शिक्षा एवं तालिमबाट सीप र सिर्जनासहितको उत्पादनशील जनशक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तैगरी विप्रेषणसँगै नेपाल भित्रिने सीप र विकसित मुलुकको अनुभवबाट गार्हस्थ्य अर्थतन्त्रले लाभ प्राप्त गर्न सक्छ।

    विप्रेषण र रोजगारी सिर्जना : आयातमा भएको वृद्धिसँगै मुलुकमा व्यापार व्यवसायजन्य रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना भएका हुन्छन् तर यी अवसर दीर्घकालसम्म नरहन सक्छन् तर विप्रेषणसँगै भित्रिने सीप, प्रविधि र अनुभवको उपयोग गरी स्वरोजगार बन्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर प्राप्त हुन्छन्। यी अवसर दीर्घकालसम्म रहन सक्दछन्। 

    विप्रेषण र आर्थिक वृद्धि : विप्रेषण आयलाई बचत गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरेर आर्थिक वृद्धिको दर बढाउन सकिन्छ। त्यस्तैगरी विप्रेषणका कारण नागरिकको क्रयशक्ति बढ्न गई वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि हुन्छ। यसबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै उत्पादन वृद्धि भई आर्थिक वृद्धिले गति लिन्छ।

    विप्रेषण र वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धि : नियमित विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारको वित्तीय पहुँच, साक्षरता र आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि भएको पाइन्छ।

    विप्रेषण र सार्वजनिक वित्त : विप्रेषण सेवाप्रदायक बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र मुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाहरूको आम्दानी बढेसँगै सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुन्छ। उपभोगमा भएको वृद्धिसँगै आयातजन्य राजस्वमा समेत वृद्धि हुन्छ। त्यस्तैगरी सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्न आन्तरिक बजारबाट विभिन्न उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ। कामदार र निजका परिवारले बचत गरी सरकारलाई ऋण प्रदान गर्न सक्छन्। 

     विप्रेषण र बाह्य क्षेत्रमा सुधार : उच्च व्यापार घाटाका कारण बाह्य क्षेत्रमाथि परेको दबाब कम गर्न विप्रेषण वरदान साबित भएको छ। विदेशी मुद्राको आपूर्ति गरी मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिसँगै बाह्य क्षेत्रको स्थितिमा सुधार गर्न विप्रेषणको भूमिका रहन्छ।

विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव यसको उपयोग प्रवृत्तिमा निर्भर गर्छ । विप्रेषणसँगै नकारात्मक पक्षहरू पनि जोडिएर आउँछन्। विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारमा विलासिताका सामानको उपभोग वृद्धि हुँदै गएको छ। यसैका कारण विलासिताका सामान आयातमा समेत बन्देज लगाउनु परेको छ। उपभोग संस्कृति बढ्दै जाँदा उत्पादनमुखी कार्यमा सङ्कुचन आउँछ। मुलुकको व्यापार घाटा झनै वृद्धि हुन जान्छ। स्वदेशमा कृषि र निर्माण कार्यका लागि श्रमिक अभाव, परनिर्भरता, निर्वाहमुखी सोच, सामाजिक एवं पारिवारिक विचलन लगायतका समस्या यथावत् रहन्छन्।    

Share this