१.    नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्दै सार्वजनिक खर्चको कुशल र नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने उपाय सिफारिस गर्नुहोस् ।

-     सार्वजनिक हितका लागि सरकारले गर्ने खर्चलाई सार्वजनिक खर्च भनिन्छ । नागरिकप्रति सरकारको आधारभूत दायित्व निर्वाह गर्न सार्वजनिक खर्च अपरिहार्य मानिन्छ । लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने संवैधानिक दिशा निर्देशसँगै सार्वजनिक खर्चको माग बढ्दै गएको छ । यसैकारण सरकारको व्यय अनुमान बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ । तथापि वार्षिक बजेटले अनुमान गरेअनुसारको परिमाण, गुणस्तर र समयमा सार्वजनिक खर्च हुन नसक्दा नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी खर्चको प्रभावकारिता हासिल हुन सकेको छैन ।

     नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनामा देखिएका समस्या

–    नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा योजना, स्रोत विनियोजन, खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, परीक्षणलगायतका विषयमा नीतिगत, व्यवस्थापकीय र व्यवहारगत समस्या छन् । यी समस्यालाई समग्रमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

–    आवधिक योजनाका सोच, लक्ष्य, तथा अपेक्षाहरू महìवाकाङ्क्षी हुनु,

–    वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमले योजनालाई अनुसरण गर्न नसक्नु,

–    साधारण खर्च र विकास खर्च विनियोजनका आधार र मापदण्ड पालना नहुनु,

–    साधारण खर्च बर्सेनि बढ्दै जानु तर तुलनात्मक रूपमा पुँजीगत विनियोजन बढ्न नसक्नु,

–    सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने मापदण्डको परिपालना हुन नसक्नु,

–    सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुनु,

–    आयोजना अनुशासन कायम गर्न नसक्दा क्रमागत, अधुरा एवं रुग्ण आयोजनाको सङ्ख्या बढ्दै जानु, 

–    विनियोजनको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम हुनु, भएको खर्चसमेत अन्तिम चौमासिक तथा अन्तिम महिनामा हुने प्रवृत्ति बढेसँगै खर्चको गुणस्तरीयता कमजोर हुनु,

–    प्रतिबद्धताअनुरूप वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन नसक्नु, समयमा शोधभर्ना गर्न नसकिनु,

    सार्वजनिक ऋणको कुशल परिचालन गर्न नसक्नु,

–    खर्चको समयमै लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने गरी कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु,

–    तीनै तहका सरकारको प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्न नसक्नु,

–    आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई चुस्त बनाई अनियमितता र चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्नु, 

–    महालेखापरीक्षकले औँल्याएको बेरुजु फस्र्योट गरी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन नगर्दा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै जानु,

–    सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमा व्यावसायिकता, नैतिकता, इमानदारिता र सदाचारिता कमजोर हुनु, 

–    सार्वजनिक खर्चको कुशल र नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू

    माथि उल्लिखित समस्याका कारण सार्वजनिक खर्चको कुशल र नतिजामूलक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । तसर्थ देहायका उपाय अवलम्बन गरेर समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ः

–    मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई तीनै तहका सरकारमा संस्थागत गर्ने,

–    साधारण र विकास खर्च विनियोजनका स्पष्ट आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गरी कडाइका साथ पालना गर्ने । यस विषयमा सदनमा समेत व्यापक छलफल गर्ने । संसदीय निगरानी बढाउने,

–    सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने व्यावहारिक उपाय खोजी गरी परिपालना गर्ने,

–    साधारण खर्च न्यूनीकरण गर्दै विकास खर्च विनियोजनमा वृद्धि गर्ने,

–    आयोजना सुशासन कायम गर्न परियोजना बैङ्कमा समावेश आयोजनामा मात्र स्रोत विनियोजन गर्ने,

–    आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने,

–    आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरसरकार, अन्तरनिकाय तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गर्ने । कार्यान्वयन चरणका समस्या समयमै समाधान गर्ने,

–    कार्यक्रम तथा अनुगमन प्रणालीमा सुधार गर्ने । तीनै तहका सरकारमा नतिजामूलक अनुगमन पद्धति संस्थागत गर्ने,

–    पुँजी निर्माण र दिगो प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक ऋणलाई परिचालन गर्ने । ऋण सेवा लागत कम हुने गरी ऋण परिचालन गर्ने,

–    खर्चको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन पद्धतिको सुदृढीकरण गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजाने, जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने,

–    प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यप्रकृतिअनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्ने,

–    सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन प्रवद्र्धन गर्न सहभागितामूलक खर्च व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने । 

–    सार्वजनिक निकायमा सदाचार संस्कृति विकास गर्न संरचनाहरू खडा गर्ने । जिम्मेवार पदाधिकारीको नैतिकता परीक्षण गर्ने प्रणाली विकास गर्ने ।

–    सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता, सञ्चालन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गरेर मात्र यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । अतः माथि उल्लिखित उपायको अवलम्बन गरेमा सार्वजनिक खर्चबाट वाञ्छित नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ । 

२.    नेपालको सङ्घीय व्यवस्थामा प्रदेश–प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर र फलदायी बनाउन संविधानमा के कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

-     नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको मूलसंरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । सातवटा प्रदेश हुने गरी संविधानले सीमाङ्कन गरेअनुसार प्रदेशहरू अस्तित्वमा आएका छन् । नेपालका लागि प्रदेशहरू विल्कुलै नवीन संरचना हुन् । प्रदेश–प्रदेशबीचको सम्बन्ध सहयोगात्मक र सुमधुर भएमा मात्र मुलुकको विकास र समृद्धिमा प्रदेशले योगदान गर्न सक्छन् । प्रदेश संरचनाका कारण शताब्दीऔँदेखि मिलेर बसेका नेपालीबीच विभेद र फाटो निम्त्याउनु हुँदैन । आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धलाई बिगार्नु पनि हुँदैन । तसर्थ प्रदेश–प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई विवादरहित र फलदायी बनाउन संविधानले केही प्रावधान उल्लेख गरेको छ; जसलाई देहायमा प्रस्तुत गरिएको छ :

–    एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने,

–    अर्को प्रदेशको साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान एवं परामर्श गर्न तथा आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय र सहयोग विस्तार गर्न सक्ने,

–    प्रदेशले कानुन बनाई अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने,

–    अन्तरप्रदेश व्यापारको सन्बन्धमा वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा अवरोध गर्न, कर, शुल्क वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा भेदभाव गर्न नहुने,

–    प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् रहने,

–    अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी विवादको शान्तिपूर्ण र विवेकसङ्गत समाधान खोजिने,

–    विवादित पक्षहरू आपसी छलफलबाट चित्त बुझाउन नसकेमा संवैधानिक इजलासबाट समेत विवादको अन्तिम निरूपण गर्न सक्ने ।

३.    क्याटलग सपिङ विधि भनेको के हो ? क्याटलग सपिङ विधिका प्रमुख विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।

-   कुनै यान्त्रिक प्रकृतिका मालसामानको उत्पादक वा उत्पादकको अधिकृत विक्रेताले निर्धारण गरेको दरमा प्रतिस्पर्धा गराई सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्ने विधिलाई क्याटलग सपिङ विधि भनिन्छ । सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने जटिल र विशेष प्रकृतिका यान्त्रिक उपकरण एवं सवारीसाधनहरू तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा खरिद गरी प्रयोगमा ल्याउन यस विधि अवलम्बन गरिन्छ । यस खरिद विधिका विशेषता देहायमा उल्लेख गरेअनुसार छन् :

–    मालसामानको निर्माण गर्ने कम्पनी वा उत्पादक वा सोको अधिकृत विक्रेताले मात्र खरिदमा सहभागिता जनाउन सक्छन् ।

–    यस विधिबाट खरिद गर्न सकिने वस्तुमा हेभी इक्विपमेन्ट, सवारीसाधन, औजार, मेसिनरी, उपकरण र स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक पर्ने उपचारजन्य उपकरण जस्तै– एक्सरे, एमआरआई मेसिन आदि रहेका छन् ।

–    यस विधिबाट खरिद गर्न सकिने मालसामानको रकमको सीमा तोकिएको छ । जसमा हेभी इक्विपमेन्ट वा सवारीसाधन मूअकसहित ६० लाख रुपियाँसम्म, औजार, मेसिनरी, उपकरण वा अन्य यान्त्रिक मालसामान मूअकसहित २५ लाख रुपियाँसम्म र एक्स–रे तथा एमआरआई लगायतका उपचारजन्य यन्त्रको हकमा मूअकसहित ४० लाख रुपियाँसम्मको सीमा रहेको छ । 

–    उत्पादक कम्पनी वा अधिकृत विक्रेताको मौजुदा सूची तयार गरी प्रस्ताव माग गरेर खरिद कार्य अगाडि बढाइन्छ । 

–    कम्पनीले सार्वजनिक गरेको मूल्य र सुविधामध्ये मूल्यमा हुने छुट वा सुविधामा थप हुन सक्ने विषयलाई प्रतिस्पर्धाको आधार बनाई प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरिन्छ । 

–    यस विधि प्रयोग गरी खरिद गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने प्रयोजनका लागि बोलपत्र जमानत राख्नु पर्दैन ।

४.    सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? के कस्ता खर्चहरू सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने गर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

-     सङ्घीय सञ्चित कोष परिचालन गर्दा सङ्घीय संसद्को स्वीकृतिबेगर पनि खर्च गर्न सकिने विषयसँग सम्बन्धित व्ययलाई सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भनेर बुझिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११८ ले सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च उल्लेख गरेको छ :

क)    निम्न व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम

- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति,

- प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, 

- न्यायपरिषद्का सदस्य,

- प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, 

- राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष

- संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी प्रदेश प्रमुख ।

ख)    निम्न कार्यालयको प्रशासनिक व्यय

- राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,

- सर्वोच्च अदालत,

- न्यायपरिषद्,

- संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

ग)    नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार,

घ)    नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम,

ङ)    सङ्घीय कानुनबमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम ।

५.    कार्य विवरण भनेको के हो ? निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्य विवरण सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

-     कुनै निश्चित पदले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार, निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा किटान गरी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने विवरणपत्रलाई कार्य विवरण भनिन्छ । सङ्गठनको स्वीकृत कार्य विवरणका आधारमा निजामती सेवाका विभिन्न पदले सम्पादन गर्ने कार्य पहिचान गरी प्रत्येक कर्मचारीको कार्य विवरण तयार गरी पदस्थापनासँगै प्रदान गर्नुपर्छ । यद्यपि व्यवहारमा यस्तो अभ्यास विरलै देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले कर्मचारीको कार्य विवरणसम्बन्धमा उल्लेख गरेका विषयवस्तु यस प्रकार छन् : 

क)    निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था

–    सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्गठनको कार्य विवरणको आधारमा सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक निजामती पदको कार्य विवरण तयार गरी लागू गर्नुपर्ने,

–    कर्मचारीको पदस्थापन पत्रसँगै यस्तो कार्य विवरण र कार्य विवरणअनुसारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने सूचकाङ्कसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

ख)    निजामती सेवा ऐन, २०५० को व्यवस्था

–    तोकिएको ढाँचाको कार्य विवरण सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले लागू गरी त्यसको एकप्रति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने,

–    तोकिएका पदको कार्य विवरण तोकिएका पदाधिकारीहरूले स्वीकृत गर्ने । जस्तै– मुख्यसचिवको नेपाल सरकारले; सचिव वा सोसरहको पदको मुख्य सचिवले; मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग वा केन्द्रीयस्तरका निकायका कर्मचारी वा विभागीय प्रमुखको सम्बन्धित सचिवले, जिल्ला वा इलाकास्तरका कार्यालयका राजपत्राङ्कित कर्मचारीको सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले तथा ती कार्यालयका राजपत्र अनङ्कित वा श्रेणीविहीन पदको कार्य विवरण कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्ने ।

–    नियमावली प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित पदाधिकारीले कार्य विवरण स्वीकृत गरी लागू गरिसक्नुपर्ने,

–    कार्य विवरणमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने वस्तुगत आधार र सूचकाङ्क तोक्ने, 

–    कार्य विवरण लागू भए÷नभएको अनुगमन गर्ने,

–    कार्य विवरण लागू नगर्ने सचिव, विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई अख्तियारवालाले सचेत गराउने तथा विभागीय कारबाहीसम्म गर्न सक्ने,

–    कार्य विवरणमा उल्लेख भएका सूचकाङ्कको कार्यप्रगतिको आधारमा सुपरिवेक्षकले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने,

–    राजपत्राङ्कित कर्मचारीले आफ्नो पदको कार्य विवरणका आधारमा आफूले गर्ने कामको वार्षिक कार्ययोजना बनाई पहिलो चौमासिकभित्र कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराई सोअनुसार कार्य सम्पादन गर्ने ।

–    यसरी प्रचलित कानुनले प्रत्येक निजामती पदको कार्य विवरण तयार गरी लागू गर्नेसम्बन्धमा नेतृत्वलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको छ । राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीलाई स्वयं प्रेरित भई कार्य विवरणअनुरूपको वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यसम्पादन गर्न र सुपरिवेक्षकलाई कार्य विवरणमा उल्लिखित सूचकाङ्कका आधारमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न निर्देशित गरेको छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा

श्रोत: गोरखापत्र
 

सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाहरुको Live कक्षाहरु भईरहेका छन् 
सम्पर्क: 9848383263 / 9808145933

Share this