| चर्चित प्रशिक्षक तथा पुस्तक लेखकहरुबाट नयाँ कक्षाहरु भईरहेका छन् |      

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रतियोगितात्मक लिखित नमुना परीक्षा–२०७७

LoksewaGyan १० बैशाख २०७८,शुक्रबार

नमुना प्रश्न

लोकसेवा आयोग
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रतियोगितात्मक लिखित नमुना परीक्षा–२०७७
समय : २ घण्टा ३० मिनेट                                                         पूर्णाङ्क : १००
पत्रः द्वितीय                                                                          अंक : ४०

खण्ड  (A) (नेपालको सामाजिक, आर्थिक एवं वातावरणीय अवस्था= 35 Marks)

निम्न प्रश्नको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।
१. नेपालको वन सम्पदाको संरक्षण गर्नं के कस्ता उपायहरु अवलम्वन गर्नु पर्दछ ? (५)
२. नेपालमा प्रचलित ल्होछार पर्वहरुको बारेमा छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् ।            (५)                                                              
३. चालु १५ औं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ले योजनाको अन्त्य सम्ममा सहकारी क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धी हुने अपेक्षा गरेको छ ? (५)
४. संस्कृति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? छोटकरीमा परिभाषासहित उल्लेख गर्नुहोस् ।  (५)
५. नेपालमा पर्यटनको अवस्था तथा महत्ववारे छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् ।         (५)

निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् ।
६. सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो ? नेपालमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरिएका 
     छन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।                                                                                          (४+६)

खण्ड (B) (संवैधानिक व्यवस्था र सरकार =35 Marks)

निम्न प्रश्नको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।        
७.संविधान भनेको के हो ?  नेपालको संवैधानिक विकासक्रम छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् ।     (५)
८. नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न के कस्ता कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।   (५)
९. विद्यूतीय सुशासन भनेको के हो  ? नेपालमा यसको सम्भावना कस्तो रहेको छ ?  (५)
१०. लोकतन्त्रको  सफलताका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वसर्तहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।         (५)
११. नागरिकका दायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ?  (५) 

निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् ।
१२. नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच के कस्तो सम्बन्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ?   (४+६)

खण्ड (C)   (सार्वजनिक सेवा संचालन एवं व्यवस्थापन =30 Marks)

निम्न प्रश्नको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।
१३. कार्यालय व्यवस्थापनको अर्थ बताउँदै यसको महत्व लेख्नुहोस् ।                                                 (१+४)
१४. कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापन किन आवश्यक हुन्छ ? विवेचना   गर्नुहोस् ।                              (५)
१५. छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् ।                                                                              (२.५ं२.५ .५)
         (क) व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS)        (ख) सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीन प्रवृत्तिहरु
१६. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रणाली किन आवश्यक पर्दछ ?       (५)

निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् ।
१७. व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ ? कार्यालयमा यसको आवश्यकता र महत्व के छ ?  उदाहरणसहित स्पस्ट गर्नुहोस् ।     (१०)  

 

नमुना उत्तर

१. नेपालको वन सम्पदाको संरक्षण गर्नं के कस्ता उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्दछ ?         (५)

वनसम्पदा
        वनजंगल लगायत यहाँ पाइने रुख विरुवा, जडिबुटि , घासपात, जनावर, पशुपंक्षी, किटपतङ्ग सरिसृप वनसम्पदा हुन । हाल नेपालको ४४.७४ प्रतिशत भूभाग वन जंगलले ढाकेको छ ।  चालु १५ औं योजनाले उक्त भूभाग ४४.७४% नै कायम गर्ने तथा सामुदायिक वनको संख्या २४ हजार पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । 

नेपालको वन सम्पदाको संरक्षणका उपायहरु:
    + वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी आवशयक कानून निर्माण र कार्यन्वयवन गर्ने,
    + भौतिक पूर्वाधार विकासकालागि वन क्षेत्रको उपभोग गर्दा एकीकृत प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, 
    + ऊर्जामा वनमाथिको निर्भर घटाउने र वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्ने,
    + वन, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, 
    + वन क्षेत्रको सहभागितामुलक व्यवस्थापन गर्ने (नीजि क्षेत्र, स्थानीय जनता आदि)
    + अनुसन्धान निकाय, विश्वविद्यालय र गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, 
    + बाँझो जमिन तथा भिरालो स्थानमा वृक्षारोपण गर्ने र तिनको हेरचाह गर्ने,
    + वनजंगलको फडानी र चोरी निकासी रोक्ने, काठ तस्करीलाई कडा दण्ड सजाय र संरक्षण संवद्र्धनमा लाग्नेलाई पुरस्कारको परिटपाटी बसाल्ने
    + डढेलो, बाढीपहिरो तथा विविध कारणले वन विनास भएको स्थानमा तत्काल वृक्षारोपण गर्ने ।

अन्त्यमा,
        उल्लेखित उपायहरुको अवलम्बन गरेमा हरीयो वन नेपालको धन भन्ने मान्यता सदैव रहिरने देखिन्छ । 

 

२. नेपालमा प्रचलित ल्होछार पर्वहरुको वारेमा छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् ।  (५)                                                              
ल्होछार पर्व
            शेर्पा, थकाली, गुरुङ, तामाङ जातजातीहरूले नयाँ बर्षको रूपमा मनाउने पर्व ल्होछार  हो । तामाङ तथा शेर्पा भाषामा ‘ल्हो’ को अर्थ वर्ष र ‘छार’ को अर्थ नयाँ हुन्छ ।  चन्द्रपात्रोमा आधारित ल्होछारलाई विश्वको सबैभन्दा पूरानो परम्परा भएको तथ्य चिनियाँ खगोलशास्त्रको इतिहासमा पाइन्छ । 

            वर्षचक्र परम्परामा एक वर्षलाई १२ चन्द्र महिनाहरुमा विभाजन गरिएको हुन्छ । अधिकमास भएको वर्ष भने १३ महिना हुन्छ । वर्षको गणना मुसा, गाई, बाघ, बिरालो, मेघ, नाग, घोडा, भेडा, बाँदर, गरुड, कुकुर र बँदेल गरी बाह्र बर्षमा प्रत्येक एउटा जनावरको नाममा ल्होसार पर्व मनाउने गरिन्छ । 

 नेपालमा प्रचलित ल्होछार पर्वहरू
        नेपालमा तामाङ, शेर्पा, ह्योल्मो, गुरुङ, मनाङ्गे, थकाली, दुरा, जिरेल, ल्होमी, लेप्चा, भुटिया, तोप्केगोला, ओलाङचुङ, होलुङ, तिब्बती आदि जातिले धुमधामसँग ल्होसार  मनाउने गर्दछन् । समग्रमा यो पर्व निम्नानसार मनाइन्छ ।  

    जातजाति             ल्होसार            तिथीमिति
    तामाङ        – सोनाम ल्होसार        – माघ शुक्ल प्रतिपदा
    गुरुङ          – तोला/तमु ल्होसार     – पौष शुक्ल प्रतिपदा
    शेर्पा           – ग्याल्पो ल्होसार        – फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा
यसरी, 
          डम्फु बजाएर शेलो नाच नाच्ने, भूमिपूजा, मङ्गलपूजा, प्रीतिभोज, वनभोज तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरी नेपालमा ऐतिहासिक उत्सव मानेर मनाउने गरिन्छ । 

३. चालु १५ औं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ले योजनाको अन्त्य सम्ममा सहकारी क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धी हुने अपेक्षा गरेको छ ?           (५)

सहकारी क्षेत्र 
           सदस्यहरुको संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणबाट संचालित व्यवसाय मार्फत आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकताहरु पुरा गर्न स्वेच्छिक रुपमा एकजुट हुने व्यक्तिहरुको स्वायत्त क्षेत्र सहकारी हो ।

     नेपालमा हाल ३४,८३७ विभिन्न पकृत्तिका प्रारम्भिक सहकारी संस्था रहेका छन् । करिब ६६ लाख सदस्य रहेका छन्। सहकारी संस्थाको कुल शेयर पूँजी ७७ अर्ब र परिचालित बचत रु तीन खर्ब ५० अर्ब रहेको छ । यस क्षेत्रले ६८,४०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै लाखौं संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । 

चालु योजनामा सहकारी क्षेत्रका अपेक्षित उपलब्धि:
    + प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० नमूना सहकारी संस्था स्थापना र सञ्चालन हुने,
    + ३५ वटा सहकारी औद्योगिक ग्राम स्थापना भएका हुने, 
    + २५० सहकारी बजार स्थापना भएका हुने, 
    + विद्यालयमा र विश्वविद्यालयमा सहकारिता बिषयको पठापाठन हुने,   
    + COPOMISमा शतप्रतिशत सहकारी आवद्ध हुने, 
    + सहकारीमा महिला सदस्यता ५३ प्रतिशत र सञ्चालकमा महिला सहभागिता ४३.५  प्रतिशत पुग्ने,  
    + सहकारीमा शेयर पूँजी ८६ अर्व र बचत ३८४ अर्ब पुगेको हुने, सहकारी मार्फत रु ३९३ अर्ब ऋण परिचालन भएको हुने, 
    + सहकारी क्षेत्रमा बर्षिक १७ हजार थप प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको हुने । 

 अन्त्यमा, 
      चालु १५ औं योजनाले  सहकारी क्षेत्र सँग सम्बन्धित उल्लेखित अपेक्षालाई पुरा गर्न सञ्चालनमा रहेको स्वरोजगारीका लागि सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ ।  

 

४. संस्कृति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? छोटकरीमा परिभाषा सहित उल्लेख गर्नुहोस् ।    (५)
                                              
संस्कृति
           मानवीय मूल्य, मान्यता र आर्दशता नै संस्कृति हो ।  खास समाजमा बसोवास गर्ने मानिसहरुले आफ्नो दैनिक कार्यप्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा विकास गरेको मूल्य मान्यता, रितीरिवाज, व्यवहार र पद्धतिको समष्टि संस्कृति हो । संस्कृतिलाई मावन जीवनको  कार्यशैली समेत मानिन्छ । यो समाज र पुस्तावाट अर्को पुस्ता र समाजमा हस्तान्तरण हुन्छ ।  
             विविधतायुक्त भूगोल, भूगोल अनुसारको विभिन्न जातजातिको बसोबास साथै १२ जाति र झन्डै १२९ भाषाको धनी राष्ट्र नेपाललाई सांस्कृतिक विविधतामा धनि मानिन्छ । नेपालको मौलिक संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्न वर्तमान  संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरिएको छ । 

सामान्यतया संस्कृति;
    + आर्दश हुन्छ, 
    + परिवर्तनशील हुन्छ,
    + मानव निर्मित हुन्छ,
    + प्रतिकात्मक हुन्छ,
    + एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म हस्तान्तरण हुन्छ,
    + पहिचानको आधार हो ।
    + संस्कृतिको वाहक भाषा हो ।

अन्त्यमा, 
       समाजका मानिसहरूको जीवन पद्धतिको तरिका संस्कृति हो ।  

 

५. नेपालमा पर्यटनको अवस्था तथा महत्ववारे छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् । (५)

पर्यटन
     मन बहलाउने, मनोरञ्जन वा घुमफिर गर्ने लगायतका उदेश्यले भ्रमण गर्ने कार्य पर्यटन हो । नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको लागि उच्च सम्भावना वोकेको क्षेत्र पर्यटन हो । यहाँका प्राकृत्तिक, साँस्कृतिक सम्पदा र विविधताका कारणले गर्दा यस क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ रहेको छ ।

नेपालमा पर्यटनको अवस्था
    + आ.व. २०७५/७६ मा ११ लाख ९७ हजार पर्यटक नेपालमा आएका छन् ।  १७ लाख ९७ हजार पर्यटक लुम्बिनी भ्रमणमा  आएका,
    + कुल गार्हथ्य उत्पादन (न्म्ए) मा करिव २.७ प्रतिशत योगदान पुगेको  छ ।
    + पर्यटकको औषत वसाइ १३ दिन रहेको  सार्थै प्रतिदिन प्रतिपर्यटक औषत खर्च ४८ डलर रहेको छ ।
    + नेपालमा धेरै पर्यटन आउने पाँच मुलुकमा क्रमसः भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, श्रीलङ्का पर्दछन् । 

पर्यटनको महत्व
   + विदेशी मुद्रा आर्जन मार्फत राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न,
   + विश्वमा नेपालको प्रचार प्रसार  गर्न, विश्व पर्यटन वजारवाट लाभ हाँसिल गर्न, 
   + आम नागरिकमा जीविकोपार्जन र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्न,
   + सामाजिक सास्कृतिक अन्तरक्रयामा वृद्धि गर्न, 
   + कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्न ।

अन्त्यमा, 
           पर्यटन नेपालको तुलनात्म लाभजन्य क्षेत्र हो  । पर्यटन उपज र कृयाकलापको विकास र विविधिकरण आजको आवश्यकता हो ।  

 

६. सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो ?  नेपालमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ? (ना. सु. २०७२)     (४+६)      

                                                       
सामाजिक सुरक्षा 
    आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति आँफैले गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका मानिसलाई मानवीय मर्यादाका लागि आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति सूनिश्चित गर्ने कार्य सामाजिक सुरक्षा हो ।
    लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको लागि समाजमा रहेका असाहाय तथा सवल महिला, वाल तालिका वृद्धा अपाङग पिछडीएका जनजातिलाई राज्य तथा समाजका तर्फवाट प्रदान गरिने विशेष व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा हो ।

+ सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सन् १९३७ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति रुज्वेल्टले अघि सारेका हुन् । सुरुका दिनहरुमा जेष्ठ नागरिकलाई पेन्सन दिनवाट सुरु गरिएकोमा हाल यसको क्षेत्र व्यापक वनेको छ यो ऋष्खष् िच्ष्नजत को अभिन्न अंग हो ।
+ नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविश्यका लागि सुामाजिक सुरक्षा  अपरिहार्य छ । 
+ समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा बमोजिम कमजोर विपन्न जोखिाममा परेका समुदायको जीवनयापनका सहज बनाउन सवै नागरिकको जीवन सुरक्षित, संरक्षित र गुणस्तरिय बनाउनु आवश्यक छ । 
+ चालु १५ औं योजनाले पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने रणनीति लिएको छ ।  
+ हालसम्म नेपालमा आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध जनसंख्या १७ प्रतिशत रहेकोमा १५ औं योनाले ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । 

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू
क) नगद सहायता
    + जेष्ठ नागरिक, विधवा, अपाङगता भएका व्यक्तिलाई समाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम
    + जोखिममा रहेका जाति, समुदाय, तथा वालवालिकालाइ सहायता भत्ता कार्यक्रम, 
    + सुत्केरी सहायता, 
    + कर्णालीका वासिन्दालाई समाजिक सहायता,
    + ऋण मिनाह, 
    + सहिद परिवार भत्ता,
    + सीमा सुरक्षा कार्यक्रम आदि । 

ख) वस्तु सहायता कार्यक्रम
    + खाधान्न सहयोग कार्यक्रम
    + विपन्न आहार कार्यक्रम 
    + दिवा खाना खाजा कार्यक्रम
    + विद्यालयमा आउने वालिकालाई तेल वितरण कार्यक्रम  आदि । 
ग) स्वस्थ्य सेवाहरु
    + निसुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, 
    + प्रसुति सेवा,
    + डायलासि सेवा,
घ) सामाजिक सेवा
    + पेन्सान तथा योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम
    + कर्मचारी सञ्चायकोष
    + कर्मचारी विमा कार्यक्रम,
    + नागरिक लागनी कोष,
    + रोजगार र सीप विकास कार्यक्रम,
    + भौतिक सम्पत्ति विमा कार्यक्रम ।
ङ) संरक्षण जन्य कार्यक्रम 
    + वृद्धाश्रम, अनाथालय, लोपोन्मूख जातिको संरक्षण, शरणर्थीहरुको आश्रय ।
    + अन्य अप्रत्यक्ष सामाजिक सुरक्षा जन्य कार्यक्रम ।

निष्कर्ष
          समाजमाका कमजोर तथा जोखिममा परेका मानिसलाई जोखिम र जटिलतावाट बचाउन तथा जीवन निर्बाहका लागि  आधारभूत आवश्यकता पूति गर्नु सामाजिक सुरक्षा हो । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको लागि नगद सहायता, वस्तु तथा सेवा सहायता लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । उल्लेखित कार्यक्रमहरको प्रभावकारी कार्यन्वयनवाट १५ औं योजनाले लिएको पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।  

 

७.संविधान भनेको के हो ?  नेपालको संवैधानिक विकासक्रम छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् ।   (५) 

                                                           
संविधान 
    देशको शासन सञ्चालन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं नियमहरुको संग्रह संविधान हो । यसले राज्य सञ्चालनका विभिन्न अंगहरुको स्थापना गर्छ । यसले राज्यका अङ्गहरुको शक्तिको बाँडफाँड गर्दै राज्यको काम, कर्तव्य र शक्तिको सीमारेखा कोर्दछ । 

नेपालको संवैधानिक विकास
        नेपालमा हाल सम्म ७ वटा संविधान जारि भएका छन् । नेपालको सम्बैधानिक विकासक्रमलाई निम्नानसार उल्लेख गरिएको छ । 

१. नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४
    + २००४ माघ १३ गते श्री ३ पद्म शमशेरबाट घोषणा भएको यो संविधान २००५/१/१ गतेवाट लागु हुने भनिएको तर कार्यान्वयन नभएको,
    + यसलाई संविधानवादका दृष्टिकोले कमजोर संविधान  मानिन्छ । 

२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ 
    + वि.सं.२००७ चैत्र १७ गते जारी भई सोही वर्षको चैत्र २९ गतेदेखि लागू भएको,
    + नेपालको संवैधानिक विकासक्रमका हिसाबले दोस्रो संविधान र कार्यान्वयनको हिसाबले पहिलो संविधान हो

३. नेपाल अधिकारज्यको संविधान, २०१५
    + २०१५ फागुन १ गते राजा महेन्द्रद्धारा घोषणा भएको, 
    + संविधानले संविधानवादका महत्वपूर्ण चरित्रलाई आत्मसाथ गरेको थियो । 

४. नेपालको संविधान, २०१९
    + ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा गठित समितिले तयार पारी २०१९ पुस १ वजे जारी भएको,
    + निरंकुश संविधानको रुपमा परिचित यस संविधानले सम्पूर्ण अधिकार राजालाई प्रदान गरेको,

५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
    + यस संविधान २०४७ कार्तिक २३ गते राजा विरेन्द्रवाट जारी भएको,
    + कार्यकारिणी अधिकार राजामा र मन्त्रीपरिषदमा निहित रहने व्यवस्था भएको,

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
    + शान्ति प्रकृयाको सम्झौताको स्वरुप आएको यो संविधान २०६३ माघ १ गते जारी भएको, 
    + २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको यो संविधान २०७२ सम्ममा १२ पटक संसोधन भएको थियो ।

७. नेपालको संविधान
    + संविधान सभावाट जारी भएको पहिलो संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको, 
    + संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूचीको व्यवस्था गरेको,  

अन्त्यमा, 
         नेपालमा हालसम्म ७ वटा संविधान  जारि भै सकेका छन् । जनताको संविधानको रुपमा जारी नेपालको संविधानको प्रभाकारि कार्यन्वयनवाट मात्र मुलुकको स्थायित्व तथा समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ ।

 

८. नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न के कस्ता कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।     (५)             

                
सूचनाको हक
    सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो ।  सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत वा सामाग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको हक वा अवलोकन गर्ने त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार सूचनाको हक हो । 

सूचनाको हक सम्बन्धमा नेपालमा भएको कानूनी व्यवस्थाहरु
    + नेपालको संविधानको धार २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको,
    + चालु १५ औं योजनामा सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र बनाउने सोच सोत राखेको,
    +आ.व. २०७७/२०७८ को वजेटले सूचना र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको, 
    + सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली,  २०६५ ले सूचनाको संरक्षण सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनमा जोड दिएको,
    + आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आर्थिक कार्य प्रणालीको पारदर्शीतामा जोड दिएको,
    + भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न विविध किसिमको व्यवस्था गरेको,
    + सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५, 
    + सूचना संचार नीति, २०७२, आम संचार नीति, २०७३ आदिको व्यवस्था गरिएको । 

अन्त्यमा,
        सूचनाको हकलाई अन्य अधिकारको जननीको रुपमा लिईन्छ । उल्ल्ेखित व्यवस्थाहरको प्रभावकारि कार्यन्वयवाट नेपालमा सूचनाको हकको प्रभावकारि कार्यान्वयनवाट शुसासन कायम गर्न योगदान पुग्ने देखिन्छ ।  

 

९. विद्यूतीय सुशासन भनेको के हो  ? नेपालमा यसको सम्भावना कस्तो रहेको छ ?  (५)

विद्युतीय शासन
    शासन व्यवस्थालाई त्भअजलययिनथ दबकभम बनाई त्यसवाट सेवा सुविधा प्रवाह गर्नु नै विद्युतीय शासन हो । विद्युतीय शासनले सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीरण गर्न  तथा नागरीक र सरकारवीचको सम्बन्धलाई तथा सम्पर्कलाई फराकिलो तथा सुमधुर बनाउन मद्दत गर्छ ।

नेपालमा यसको सम्भावना
    + नेपालमा विद्यूतीय शासन प्रभावकारी हुने सम्भावना रहेको छ । किनकीः
    + विद्यूतीय शासननको प्रवर्धनको लागि नीतिगत  प्रवन्ध भैसकेको, 
    + सरकारले विद्यतीय शासनलाई प्रथािकतामा राखेको, 
    + उदारिकरण र विश्वव्यपिकारणको प्रभाव नेपालमा रहेको (लगानीकर्ताहरु आकषर््िात रहेका)
    + नेपालमा विद्यूत पहुँच ९० प्रतिशत र इन्टरनेट प्रयोगकर्ता  जनसंख्या ७५ प्रतिशत रहेको,
    + जनताका Digital Literacy को मात्रा बढेको,
    + सवै सरकारी कार्यलयको आफ्नै वेवसाईट रहेको,
    + विभिन्न कार्यलयहरुको आफ्नै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यन्वयनमा रहेको (जस्तै सहकारी विभागः COPOMIS)
   + कोभिड–१९ को प्रकोप पछि अनलाईन शिक्षा, व्यापार तथा सेवाले प्राथमिकता पाएको । 

यसरी,
      नेपालमा विद्युतीय सुशानको सम्भावना व्यापक रहेको छ । लगत वढी लाग्ने, रोजगारी गुम्न सक्ने जस्ता चुनौतिलाई ख्याल गर्दै विद्यतीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आजको आवश्यकता हो ।  

 

१०. लोकतन्त्रको  सफलताका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वसर्तहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।       (५)
                                      
लोकतन्त्र
        जनताले जनताकै लागि जनताद्धारा गरीने शासन व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । यसमा जनता स्वयंले राजकीय र सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न पाउँछ ।  लोकतान्त्रीक शासन पद्धति अँगालेका मुलकुले  अवलम्वन गर्नुपर्ने विधि आचरण, व्यवहार र प्रणालीको समग्र रुप नै  लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता हुन् ।

  लोकतन्त्रको सफताका पूर्वशर्तहरु
        लोकतन्त्रमा प्रत्येक वर्ग र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा उनीहरुद्धारा निर्वाचित व्यक्तिद्धारा शासन संचालन गरिन्छ । यो सुशासनको सर्वोत्तम प्रणाली हो । यसको सफलताका  लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरु निम्नानुसार रहेका छन् । 
    + आवधिक निर्वाचन
    + सार्वभौम जनता
    + विधिको शासन 
    + स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालीका
    + शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन
    + मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति
    + बालिग मताधिकार
    + प्रेस स्वतन्त्रता
    + सामाजिक न्याय । 

यसरी, 
     जनताको शासन लोकतन्त्र हो । उल्लेखित लोकतन्त्रका पूर्वशर्तहरुको प्रभावकारीे पालना एवं कार्यन्वयनवाट लोकतन्त्र सफल हुन्छ ।   

 

११. नागरिकका दायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ?                   (५) 

नागरिकका दायित्व
         राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका हक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकार  भएको राज्यका रैथाने बासिन्दालार्ई नागरिक हुन । नागरिक देश र समाजप्रति पालना गर्न कर्तव्यलाई नागरिका दायित्व भनिन्छ । नागरिकले सम्बैधानिक र नैतीक दायित्व पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

क) सम्बैधानिक एवं कानूनी दायित्व 
    + देशको संविधान तथा ऐन कानून प्रति जानकार वन्ने र इमान्दारीपूर्वक पालना गर्ने,
    + नेपालको संविधानको धारा ४८ मा व्यवस्था भएका नागरिकका कर्तव्य पालना गर्ने
    + राज्य सञ्चालनका लागि सक्षम प्रतिनिधी छनौट गर्न मतदानमा भाग लिने,
    + राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तथा अन्य राजश्व इमान्दारिता पूर्वक वुझाइ योग्य नागरिकको पहिचान दिने ।

ख) नैतिक दायित्व 
    + राष्ट्रिय झाण्डा, राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय गान र राष्ट्रको लागि वलिदान गर्ने सहिदहरुप्रति सम्मान गर्ने, 
    + लोकतान्त्रीक मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्ने,  
    + मानव अधिकार प्रति सम्मान गर्ने, 
    + सवैप्रति समभाव राख्ने  (जस्तैः आमाबुवाको सम्मान गर्ने । )
    + श्रमको सम्मान गर्ने, 
    + समाजले स्थापित गरेका परम्परागत सकारात्मक मुल्य मान्यताको सम्मान गर्ने । 

अन्त्यमा,
       सबै नागरिकले उल्लेखित सम्बैधानिक तथा नैतिक कर्तव्यको पालना  गर्नु आजको आवश्यकता हो ।


   

१२. नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच के कस्तो सम्बन्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ? (४+६)   

                   
संघीयताको प्रभावकारिताको लागि सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहविच सम्बन्ध
     नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । नेपालको संघीयता, स्वशासन र साझेदारी शासनका आधारमा सञ्चालित रहेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीच रहेको बहुआयामिक अन्तरसम्बन्धलाई निम्न अनुसार ब्याख्या गरिन्छ ।

१.राजनैतिक तथा कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्ध
    + संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ बमोजिम एकल, संघ र प्रदेशले  अनुसूची ७ र संघ प्रदेश र स्थानीय तहले अनुसूची ९ बमोजिम साझा अधिकारहरु प्रयोग गर्ने,
    + नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिन सक्ने ।
    + स्थानीय तहका प्रमुख,  उपप्रमुख र प्रदेश सभाका सदस्यहरु रहने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डल रहने,
    + स्थानीय तहविच समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रकिो अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद गठन हुने । 

२. आर्थिक अन्तरसम्बन्ध
    + संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको क्षेत्रमा कर लगाउन र राजश्व उठाउन सक्ने ।
    + नेपाल सरकाले सङ्कलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्योचित बितरणको  व्यवस्था मिलाउने ।
    + राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको सीफारिशमा शुत्रको आधारमा राजश्व बाँडफाड गर्ने ।
    + संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निम्न बमोजिमका समानीकरण,सशर्त, समपूरक, विशेष गरी ४ प्रकारका अनुदान उपलब्ध गराउने,
    + प्रदेश र स्थानीहले लिने आन्तरिक ऋणको सिफारिस संघीय सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।

३. प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध
   + नेपाल  सरकारलेसरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई संघं प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून बमोजिम समायोजन गर्न सक्ने, 
   + कर्मचारी भर्ना लागयतका विषयमा संघीय कानूनले प्रदेश लोकसेवालाई मापदण्ड दिने,
   + गाउँ र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने ।

४) न्यायीक अन्तरसम्बन्ध
    + स्थानीय तहले संघ र प्रदेशसँग तथा प्रदेशले संघसँग नबाझिन गरि कानून निर्माण गर्ने, 
    + संघ प्रदेश र स्थानीय तहविचको अधिकारक्षेत्रको बारेमा विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संम्बैधानिक इजालसवाट हुने ।
    + प्रदेश तथा गाँउपालिका वा नगरपालिकाबीच कुनै बिबाद भएमा प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने ।
    + संघीय तहहरुविचको बिबाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा संघीय मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीहरु समावेश अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था ।

निष्कर्ष
    नेपालको संघीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित रहेको छ ।  संघीय सरकारहरुविचको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनीक तथा अन्य संम्बन्ध संविधान तथा अन्य कानूनले परिभाषित गरे बमोजिक हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा संघीयताको प्रभावकारिताको लागि आवश्यक कानूनको व्यवस्था गर्दे उल्लेखित अन्तरसम्बन्धलाई थप प्रभावकारि बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । 

 


१३. कार्यालय व्यवस्थापनको अर्थ बताउँदै यसको महत्व लेख्नुहोस् । (१+४)
                                             
कार्यालय व्यवस्थापनको अर्थ
        संगठनको उदेश्य हासिल गर्नका लागि सम्पन्न गरिने क्रियाकलापहरुको समग्र रुप कार्यालय व्यवस्थापन हो ।   कार्यालय व्यवस्थापनले संगठनका समग्र गतिविधीहरु, योजना, संगठन, समन्वय, नियाणत्रण,  उत्प्रेरणा, सम्बन्धी कार्यहरु पर्दछन् ।  
       मितव्ययी, प्रभावकारी र कुशल तरिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि योजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, मूल्याङ्कन तथा समय समयमा सुधार गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने, नियन्त्रण, समन्वय लगायतका कार्य प्रक्रियाहरूको समष्टि कार्यालय व्यवस्थापन हो । 

कार्यालय व्यवस्थापनको महत्व
    + कार्यालयको दक्षता अभिवृद्धि गर्न, 
    + सूचना तथा तथ्याङ्कको प्रभावकारी प्रवाह गर्न,
    + कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र मनोवल अभिवृद्धि गर्न,
    + समयमानै सँगै कम जनशक्तिवाट कार्य गर्न,
    + कार्यलयको कम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउन,
    + कर्मचारीहरुविच आपसी सहकार्यमा वृद्धि ल्याउन,
    + परिवर्तनमुखि व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न ।
    + गुनासो व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन ।

अन्त्यमा,
      संगठनमा गरिने क्रियाकलापको समग्रता कार्यलय व्यवस्थापन हो ।  कार्यालयको दक्षता अभिवृद्धि मार्फत उदेश्य हाँसिलमा योगदान पुर्याउछ । 


                        
१४. कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापन किन आवश्यक हुन्छ ? विवेचना   गर्नुहोस् ।      (५)                                                    


अभिलेख व्यवस्थापन
      कार्यालयमा कागजात प्राप्त भएपछि जतन गरी राख्ने एवं प्रयोग विहिन  भएपछि धुल्याउने सम्मका कृयाकलापलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ । अभिलेखको संकलन, वर्गिकरण,  संरक्षण, सम्बर्धन गर्ने , व्यवस्थित गर्ने  पद्धत्ति नै अभिलेख व्यवस्थापन हो । 

    अभिलेख व्यवस्थापनको शुरुवात बाह्य कार्यालय तथा स्रोतबाट प्राप्त सूचना तथा चिठ्ठी पत्रको दर्ताबाट हुन्छ । दर्ताले अभिलेख व्यवस्थापनको आधारको रुपमा कार्य गर्दछ । त्यस्तै, कार्य सम्पन्न भएका विवरण वा अन्य कार्यालय तथा क्षेत्रमा पठाइएका सूचीबद्ध अभिलेख चलानीको माध्यमबाट गरिन्छ ।

कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता
    + अभिलेखको व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले संकलन र संरक्षण गर्ने,
    + चाहिएको वेला सहज किसिमले प्राप्त हुन सक्नेगरी मिलाएर राख्ने
    + महत्वका आधारमा संरक्षण् गर्नुपर्ने र थान्को लगाउनुपर्ने अवधि निर्धारण गर्ने,
    + अभिलख संरक्षण्को दायित्व सुसम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने,
    + अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग पुर्याउने,
    + भावि योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि आधार तयार गर्ने । 

यसरी, 
      कार्यलयको उदेश्य हाँसिल गर्न अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ । 

 

१५. छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् ।               (२.५+२.५ =५)
    (क) व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS)        (ख) सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीन प्रवृत्तिहरु

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
    निर्णयका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, सम्प्रेषण र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कम्प्युटरमा आधारित संयन्त्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो । सूचनाको उपलब्धताको साथसाथै यसको शुद्धता, प्रयोग गर्ने विधि, तथ्यांकको प्रशोधन तथा पुननिर्माण, संकलन, भण्डारण गरी त्यसबाट प्राप्त जानकारी, निर्देशन, नियन्त्रणका आधारमा योजना बनाउने विधी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) हो । 

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS)ले
   + भरपर्दो तथा विश्वासिलो सूचना उपलब्ध गराउँछ । 
   + सबै प्रकारका सूचना एकै स्थानमा सजिलै प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ । 
   + कर्मचारी बीच सम्बन्ध सुमधुर नभएपनि बिना कुनै बाधा आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । 
   + कम लागत तथा समयमा सूचना प्राप्त गर्न,
   + शीघ्र निर्णय र सोको कार्यान्वयन गरी संगठनात्मक प्रभावकारीता अभिबृद्धि गर्न,
   + द्वन्द्व, तनाव र परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न,
   + e-Governance द्वारा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न ।

यसरी 
     व्यवस्थापन  सूचना प्रणालीले निर्णय प्रक्रियाकालागि आवश्यक विश्वसनिय सूचना निरन्तर उपलब्ध गराँउछ । 



(ख) सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीन प्रवृत्तिहरु

       राज्य वा सरकारले शासन संचालन गर्ने क्रममा आम नागरीकको लागि उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ ।  सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई सरकारको दायित्वको रुपमा र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने कुरालाई नागरीकको अधिकारको रुपमा लिइन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका नविनतम प्रवृत्तिहरु 
    + सरोकारवाला पक्षसंग साझेदारी र सहकार्य गर्ने
    + सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने 
    + प्रतिस्पर्धाको संस्कारलाई बढावा दिने  
    + मितव्ययी समक्ष एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने 
    + सक्षम कुशल एवं प्रतिस्पर्धी मानव साधनको व्यवस्था गर्ने 
    + प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सूचना प्रणालीको विकास गर्ने (E-service, Digital service आदि ।)
    + परिवृति मूल्यांकन प्रणाली (३६० र ७२० डिग्री ईभ्यालुएसन) लागु गर्ने 
    + NPM/NPS को विशेषताहरु (मान्यतालाई) अवलम्वन गर्ने ।

निष्कर्ष
नागरिक वडापत्र, एकीकृत सेवा, घुम्ती÷मोबाइल सेवा, टोकन प्रणालीको तथा ल्यमभ ियााष्अभच लगायतको व्यवस्था गरि सेवा प्रदान गर्ने कार्य यसका नवीन प्रवृत्तिहरू हुन् । नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखित  प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गरेर सेवा प्रदान गरेमा सार्वजनिक सेवाले जनताको मन  जित्ने देखिन्छ । 
  
    
१६. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रणाली किन आवश्यक पर्दछ ?       (५)    

                                        
सार्वजनिक सेवा
        राज्य वा सरकारले शासन संचालन गर्ने क्रममा आम नागरीकको लागि उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ ।  सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई सरकारको दायित्वको रुपमा र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने कुरालाई नागरीकको अधिकारको रुपमा लिइन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताको लागि कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता
    + सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, सुदृढ सेवामुखी र प्रभावकारी वनाउन,
    + सीमाविहीन सेवा प्रवाह गर्न,
    + Service delivery मा मितव्ययिता ल्याउन एवं लागत न्यूनीकरण गर्न,
    + सार्वजनिक सेवालाई online मा उपलब्ध गराउन,
    + Anytime service को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न,
    + Paperless administration को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न,
    + विद्युतीय स्मरणको माध्यमवाट प्रशासनीक कार्यवोझ/भारलाई कम गर्न, 
    + कर्मचारीबीच सम्बन्ध सुमधुर नभएपनि बिना कुनै बाधा आवश्यक सूचना प्रदान गर्न, 
    + सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन,
    + सुशासन र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्नु,

अन्त्यमा, 
सार्वजनिक सेवा लाई प्रभावकारी बनाई सेवाग्राहीको मन जित्न कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता रहेको छ ।  

 

१७. व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ । कार्यलयमा यसको आवश्यकता र महत्व  के  छ ?  उदाहरणसहित  स्पस्ट गर्नुहोस् । (१०)  

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
       निर्णयका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, सम्प्रेषण र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कम्प्युटरमा आधारित संयन्त्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो ।

    + सूचनाको उपलब्धताको साथसाथै यसको शुद्धता, प्रयोग गर्ने विधि, तथ्यांकको प्रशोधन तथा पुननिर्माण, संकलन, भण्डारण गरी त्यसबाट प्राप्त जानकारी, निर्देशन, नियन्त्रणका आधारमा योजना बनाउने विधी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली  (MIS) हो । 
    + यसलाई निम्नानुसार बुझ्न सकिन्छ :

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS)को आवश्यकता/महत्व/फाइदा
    + नीति निर्माणका लागि आवश्यक सूचना छिटो छरितो किसिमबाट प्राप्त गर्न,
    +भरपर्दो तथा विश्वासिलो सूचना प्राप्त गर्न,
    + सबै प्रकारका सूचना एकै स्थानमा सजिलै प्राप्त गर्न,
    + कर्मचारी बीच सम्बन्ध सुमधुर नभएपनि बिना कुनै बाधा आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न,
    + कम लागत तथा समयमा सूचना प्राप्त गर्न,
    + संगठन संरचना छरितो बनाउन,
    + संगठनका गतिविधि बाह्य जगतलाई अवगत गराई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी सार्वजनिक निकायको स्थापना गर्न,
    + शीघ्र निर्णय र सोको कार्यान्वयन गरी संगठनात्मक प्रभावकारीता अभिबृद्धि गर्न,
    + द्वन्द्व, तनाव र परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न,
    + e-Governance द्वारा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न ।
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका केही उदाहणहरु
   + निजामती किताबखानाले PIS (Personal Information System) कम्प्युटराइज्ड रुपमा निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख राख्न सजिलो भएको छ । 
   + अर्थ मन्त्रालयमा वार्षिक बजेट तयार गर्न BMIS प्रयोग गर्दछ । 
   + नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू तथा अन्य केन्द्रीय निकायबाट मातहतमा हुने बजेट बाँडफाँडको अभिलेख एवं केन्द्रीय हिसाब तयार गर्न (LMIS) पद्धति प्रयोगमा ल्याइएको छ।
   + सहकारी विभागले सहकारीको एककिृत तथ्याङ्कको लागि COPOMIS नामक सिस्टम प्रयोगमा ल्याएको छ । 

निष्कर्ष 
    व्यवस्थापनलाई निर्णग गर्न आवश्यक सूचना सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने प्रणाली व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो । नेपालमा विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, कार्यालयहरुमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोगमा व्यापकता आएको छ । उल्लेखित प्रणालीका सफल कार्यन्वयनवाट १५ औं योजनाले लिएको सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण गर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । 

 
          

Share this